सर्वोच्च अदालतले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्ने बजेटको नीति कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले बजेट बक्तव्यको बुँदा नम्बर १९९ तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।

जेठ १५ गते अध्यादेशमार्फत अर्थमन्‍त्री विष्णु पौडेलले पेस गरेको बजेट वक्तव्यको वाणिज्य शीर्षकमा १९९ को बुँदामा 'वातावरणीय प्रभाव मूल्याँकनको आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ' भन्ने उल्लेख छ।

हाल नेपालबाट ढुंगा, गिटी, निकासी गर्न प्रतिबन्ध छ। तर सरकारले बजेट वक्तव्य मार्फत नीतिगत व्यवस्थाले चुरे दोहनलाई छुट दिएको भन्दै यसको खारेजीका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेका थिए।

प्रकाशित: ४ असार २०७८ १२:३४ शुक्रबार