सर्वोच्च अदालतले एक साताअघिको आफ्नै अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ। उक्त आदेशसँगै गण्डकी प्रदेशसभाका सदस्य कृष्ण थापाको पद पनि खारेज गरिएको छ। न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले सोमबार गण्डकी प्रदेश सचिवालय र राष्ट्रिय जनमोर्चाको भ्याकेटको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै यसअघिको आदेशलाई निरन्तरता दिइरहनुनपर्ने ठहर गर्दै थापाको पद खारेज गरिदिएको हो।

अन्तरिम आदेश जारी भएपछि पनि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनबमोजिम पुनः स्पष्टीकरण सोधी थप कारबाही गरेको, गण्डकीमा नयाँ सरकारसमेत गठन भइसकेको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ। ‘यसअघिको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइरहनुपरेन। अदालतबाट जारी अन्तरिम आदेशपछिको परिस्थिति परिवर्तन भई कृष्ण थापा प्रदेशसभाबाट हटिसकेको भन्नेमा विवाद देखिएन,’ सर्वोच्चद्वारा सोमबार जारी आदेशमा भनिएको छ।

सर्वोच्च अदालतलको आदेशसँगै गण्डकी प्रदेशसभाका सदस्य कृष्ण थापाको पद खारेज भएको छ।

गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य थापालाई पुनर्बहाली गर्ने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै प्रदेश सभामुख नेत्रराज अधिकारीलगायतले भ्याकेटको निवेदन दर्ता गरेका थिए। राष्ट्रिय जनमोर्चाका तर्फबाट सदस्य रहेका थापालाई पदमुक्त गर्ने प्रदेशसभाको निर्णय वैधानिक रहेको भन्दै अन्तरिम आदेशविरुद्ध भ्याकेटको निवेदन दर्ता गरिएको थियो।  

सर्वोच्चले जेठ २३ गते थापाको पद यथावत् रहने गरी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासले थापाले राष्ट्रिय जनमोर्चा दल नत्यागेकाले पदबाट हटाउन नमिल्ने भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। इजलासबाट रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यको पद रिक्त गर्नेगरी भएका सम्पूर्ण निर्णय, पत्राचारसमेत कार्यान्वयन नगर्न÷नगराउन अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो।

बागलुङ–१ ‘ख’ बाट प्रदेशसभामा निर्वाचित थापाले आफू अन्य कुनै पार्टीमा नगएकाले प्रदेश सदस्यबाट हटाउनु संविधानविपरीत भएको दाबीसहित सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए। त्यसपछि उनको पद पुनःस्थापना भएको थियो। प्रदेश सरकार बनाउने क्रममा पार्टी निर्णयविपरीत काम गरेको भन्दै जनमोर्चाले उनलाई प्रदेशसभा सदस्यबाट हटाएको थियो। जनमोर्चाको सो निर्णयपछि उनी पदमुक्त भएका थिए।

प्रकाशित: १ असार २०७८ ००:४५ मंगलबार