६ मंसिर २०८१ बिहीबार
image/svg+xml
समाज

१६औं दिनमा उठ्यो सिंहदरबारको फोहोर

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले सिंहदरबार, बालुवाटार तथा राष्ट्रपतिनिवासको फोहोर उठाउन थालेको छ। फोहोर संकलन रोकिएको १६औं दिनबाट ती स्थानको फोहोर उठाउन थालिएको हो।

सिंहदरबार, बालुवाटार तथा राष्ट्रपतिनिवासको फोहोर उठाउँदै आएको परिवर्तन नेपालका प्रमुख व्यवस्थापक तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन संघका महासचिव मित्र घिमिरेका अनुसार काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र साहले टेलिफोन गरेर फोहोर उठाउन निर्देशन दिएका थिए। ‘मेयर साबको निर्देशन आउनेबित्तिकै सिंहदरबार, बालुवाटार तथा राष्ट्रपति निवासको फोहोर उठाउन थालेका छौं,’ घिमिरेले भने, ‘सोमबार साँझसम्म सिंहदरबारको फोहोर पुरै उठ्यो। बालुवाटार तथा राष्ट्रपतिनिवासको सबै फोहोर भने मंगलबार बिहान १० बजेसम्म उठ्छ।’

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले सिंहदरबार, बालुवाटार तथा राष्ट्रपतिनिवासको फोहोर उठाउन थालेको छ।

घिमिरेका अनुसार १६औं दिनमा सिंहदरबार परिसरभित्रको फोहोर ३५ टन पुगेको छ। त्यसमध्ये २५ टन ल्यान्डफिल्ड साइटमा पु¥याउनैपर्ने खालको फोहोर छ भने बाँकी १० टन प्रशोधन गर्न मिल्ने खालको छ।

यसैगरी बालुवाटार र राष्ट्रपति निवासमा २० टन फोहोर थुप्रिएको अनुमान गरिएको छ। सिंहदरबारभित्रको १० टन फोहोर प्रशोधन गर्न पठाइएको घिमिरेले बताए।

गत चैत २५ गते मेयर साहले उल्लिखित तीन स्थानको फोहोर नउठाउन प्रमुख व्यवस्थापक घिमिरेलाई निर्देशन दिएका थिए। मेयरको निर्देशनपछि परिवर्तन नेपालले फोहोर उठाउन बन्द गरेको थियो। घिमिरेका अनुसार आफ्नो निर्देशनलाई अटेर गरे परिवर्तन नेपालको लाइसेन्स खारेज गर्नेसम्मको चेतावनी मेयर साहले दिएका थिए।

यसैबीच सिंहदरबार, बालुवाटार तथा राष्ट्रपतिनिवासको फोहोर नउठाएकोमा सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो। शुक्रबार अदालतले सिंहदरबार, बालुवाटार तथा राष्ट्रपतिनिवासको फोहोर तीन दिनभित्र उठाउन आदेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्चको आदेशपछि मेयर साह सिंहदरबार परिसरभित्रको फोहोर उठाउन तयार भएका हुन्। त्यसअघि उनले सोमबार सामाजिक सञ्जालमा लेखेर अदालतले दिएको आदेश परिपालना गर्ने सन्दर्भमा आफू प्रस्ट, प्रतिबद्ध र दृढ भएको बताएका थिए।

गत चैत २५ गते मेयर साहले उल्लिखित तीन स्थानको फोहोर नउठाउन प्रमुख व्यवस्थापक घिमिरेलाई निर्देशन दिएका थिए।

‘अदालतले दिएको आदेशको परिपालना गर्ने सन्दर्भमा हामी प्रस्ट, प्रतिबद्ध र दृढ छौं। तर सम्मानित अदालतका फैसला, आदेश र निर्देशनहरू काठमाडौं महानगरले मात्रै होइन, संघीय सरकार लगायत सबैले दृढतापूर्वक पालना गर्नु आवश्यक छ,’ साहले भनेका छन्, ‘सिंहदरबार समेतको फोहोरमैला नउठेको सम्बन्धमा सम्मानित अदालतको अन्तरिम आदेश प्राप्त गरेका छौं। निश्चित क्षेत्रको फोहोरमैला नउठेको विषय अदालतमा प्रवेश पाउनु र सर्वोच्च अदालतबाट फोहोरमैला उठाउन आदेश दिइनुले नागरिकको स्वच्छ र स्वस्थ ठाउँमा बस्न पाउने अधिकारको गम्भीरता थप पुष्टि हुन्छ।’

काठमाडौं महानगरले फोहोरमैला व्यवस्थापन र सरसफाइसँग सम्बन्धित विषय प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताउँदै यस विषयलाई सार्वजनिक सरोकारको विषयका रूपमा लिएको भन्दै अदालतप्रति उनले आभार व्यक्त गरेका छन्।

सुकुम्बासी व्यवस्थापन, सडक, शान्तिसुरक्षालगायत विषयमा संघीय सरकारले महानगरलाई सहयोग नगरेको भन्दै मेयर साहले सिंहदरबार, बालुवाटार तथा राष्ट्रपति निवासबाट फोहोर उठाउन बन्द गर्न लगाएका थिए।

घिमिरेका अनुसार सिंहदरबार परिसरभित्र दैनिक झन्डै पाँच टन (सात घनमिटर) फोहोर जम्मा हुने गर्छ। मेयर साहले फोहोर नउठाउन निर्देशन दिएपछि परिवर्तन नेपालले १५ दिनसम्म सिंहदरबारभित्रको फोहोर सिंहदरबारभित्रै व्यवस्थापन गर्दै आएको थियो। घिमिरेका अनुसार सिंहदरबारबाट उत्पन्न हुने फोहोरलाई रेडियो नेपाल र प्रधानमन्त्री कार्यालयका बीचमा रहेको केन्द्रीय बगैंचाभित्र एउटा सानो खाल्डो खनेर डम्प गर्ने गरिएको थियो।

काठमाडौं महानगरले फोहोरमैला व्यवस्थापन र सरसफाइसँग सम्बन्धित विषय प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताउँदै यस विषयलाई सार्वजनिक सरोकारको विषयका रूपमा लिएको भन्दै अदालतप्रति उनले आभार व्यक्त गरेका छन्।

महानगरले फोहोर उठाउन बन्द गरेको विषयमा संघीय सरकार र महानगरबीच टकराव बढ्दै गएको थियो। यसबारे गत साता सहरी विकास मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीहरू र महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीच एक चरण वार्तासमेत भएको थियो तर उक्त वार्ता निष्कर्षवीहिन बनेको थियो। अदालतको आदेशले संघीय सरकारलाई राहत पुगेको छ।

संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले विगत १५ वर्षदेखि सिंहदरबार, बालुवाटार तथा राष्ट्रपति कार्यालयको फोहोर उठाउन परिवर्तन नेपालसँग वार्षिक ६४ लाख रूपैयाँमा सम्झौता गरेको छ। संविधानको अनुसूची ८ र फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ अनुसार फोहोरमैला व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई रहेकाले यसमा महानगरले अवरोध गर्न नहुने संघीय सरकारको भनाइ छ। 

प्रकाशित: १२ वैशाख २०८० ०१:०५ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App