सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणित गरेको नागरिकता विधेयकलाई कानुनका रूपमा कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले प्रमाणित विधेयकविरुद्धको रिट निवेदनमाथि आइतबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गरी राष्ट्रपतिलाई विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुको कारण सोध्दै त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

यो आदेश अन्तिम भने होइन। तर तत्कालका लागि कुनै पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नयाँ ऐनअनुसार नागरिकता वितरण गर्न भने पाउनेछैनन्। आगामी शुक्रबार दुवै (रिट निवेदक र सरकार) पक्षबाट सुनुवाइ भएपछि संयुक्त इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने निर्णय लिनेछ। कतिपय जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नयाँ नागरिकता ऐनअनुसार नागरिकता वितरणको सूचनासमेत जारी गरिसकेका छन्।

राष्ट्रपतिको कार्यालयले पनि अघिल्लो संसद्ले पारित गरेको नागरिकता विधेयक नयाँ संसद् आइसकेपछि प्रमाणीकरण गर्नुको कारण १५ दिनभित्र सर्वोच्च अदालतमा पेस गर्नुपर्ने भएको छ। गत मंसिरमा भएको प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचनबाट संघीय संसद्को आकारसमेत परिवर्तन भएका बेला नयाँ राष्ट्रपति पौडेलले अघिल्लो संसद्ले पारित गरेको विधेयक प्रमाणित गरेका थिए।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयकलाई कानुनका रूपमा कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। राष्ट्रपतिको कार्यालयले पनि नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुको कारण १५ दिनभित्र सर्वोच्च अदालतमा पेस गर्नुपर्नेछ।

‘निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाऊँ भनी गरेको माग सम्बन्धमा विषयवस्तुको प्रकृति र गम्भीरतालाई हेर्दा दुवै पक्षबीच छलफल भई निष्कर्षमा पुग्नु आवश्यक देखिएकाले २०८० जेठ २६ मा छलफलको निमित्त झिकाउनू,’ सर्वोच्चद्वारा आइतबार जारी आदेशमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिबाट २०८० जेठ १७ मा प्रमाणीकरण भएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) ऐन २०७९ कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू, यथास्थितिमा राख्नू भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।’

१० महिनाअघि अघिल्लो प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई नागरिकतासम्बन्धी विधेयक पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष शीतल निवासमा पुगेको थियो। त्यसै विधेयकलाई चुनावपछि चुनिएका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत बुधबार प्रमाणीकरण गरेका थिए। २०७४ सालमा भएको निर्वाचनबाट निर्वाचित संघीय संसद्ले पारित गरेको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति पौडेलले मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयलाई मुख्य आधार बनाउँदै प्रमाणीकरण गरेका थिए।

प्रमाणित विधेयकविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। सर्वोच्चले रिट निवेदकको मागअनुसार नै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। यसबाट नागरिकता प्रमाणीकरण प्रक्रियामा त्रुटि भएको देखिन्छ।

संघीय संसद्बाट दुईपटक पारित भएको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि शीतल निवास पुगेको विधेयकमाथि प्रश्न उठाउँदै तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेकी थिइन्। संविधानअनुसार संघीय संसद्ले दोस्रोपटक पारित विधेयक राष्ट्रपतिले रोक्ने प्रावधान नभए पनि भण्डारीले स्वविवेक प्रयोग गर्दै विधेयक रोकेकी थिइन्।

प्रमाणित विधेयकविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।

राष्ट्रपति पौडेलले गणतन्त्र दिवसका अवसरमा टीकापुर घटनाका दोषी रेशमलाल चौधरीसहित केही कैदीको बाँकी कैद सजाय माफी मिनाहा गर्ने सरकारको सिफारिस कार्यान्वयन गरेको दुई दिनपछि नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेका थिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल छिमेकी मुलुक भारतको चार दिने भ्रमणमा निस्कनुभन्दा केही घण्टाअघि मात्र नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरिएको थियो। २०७९ साउन १५ गते पहिलोपटक र भदौ २० मा दोस्रोपटक नागरिकता विधेयक तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष पुगेको थियो।

राष्ट्रपति पौडेलले पुरानो विधेयक प्रक्रिया नपुर्‍याई प्रमाणीकरण गरेपछि संविधानका साथै जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था संघीय संसद्को क्षेत्राधिकार र औचित्यमाथिसमेत विपक्षी एमालेलगायत दलहरूले आइतबार संसद्मा प्रश्न उठाउँदै संसद्समेत अवरुद्ध गरेका छन्।

 प्रधानमन्त्री दाहाल भारत भ्रमणमा निस्कने दिनमै नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुलाई राष्ट्रपतिद्वारा गलत समयमा चालिएको कदम भनी विश्लेषण भइरहेका बेला सर्वोच्चले पनि त्यसलाई रोकेको हो। राष्ट्रपति पौडेलले बुधबार नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्दा भने संविधानको धारा ६१ को उपधारा २ देखि ४ र धारा ६६ का साथै सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तलाई आधार मानेको उल्लेख गरेका थिए।

राष्ट्रपति पौडेलले गणतन्त्र दिवसका अवसरमा टीकापुर घटनाका दोषी रेशमलाल चौधरीसहित केही कैदीको बाँकी कैद सजाय माफी मिनाहा गर्ने सरकारको सिफारिस कार्यान्वयन गरेको दुई दिनपछि नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेका थिए।

संविधानअनुसार राष्ट्रपतिले संघीय संसद्ले पारित गरेर पठाएको कुनै पनि विधेयकमा १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। दोस्रोपटक पनि राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरे के गर्ने भन्ने संविधानले स्पष्ट व्यवस्था गर्न भने सकेको छैन। दोस्रोपटक राष्ट्रपतिसमक्ष विधेयक पुगे त्यसमा प्रमाणीकरणको विकल्प छैन। तर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरे के गर्ने भन्ने विकल्प पनि संविधानले परिकल्पना नगर्दा द्विविधा भएको हो। तर पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले संसद्बाट गएको विधेयक प्रमाणीकरण गरिनन्। संविधानको धारा ११३ मा विधेयक प्रमाणीकरणको व्यवस्था गरिएको छ।

प्रकाशित: २२ जेष्ठ २०८० ००:५५ सोमबार