गण्डकी प्रदेशको ओलम्पिक सहभागिता कमजोर
गण्डकी प्रदेशबाट ओलम्पिकमा खेलाडी सहभागितालाई नियाल्दा निकै कहालीलाग्दो छ। १९६४ देखि २०२१ सम्म आइपुग्दा गण्डकी प्रदेशबाट तीन जनाले मात्रै ओलम्पिकमा सहभागिता जनाएको इतिहास छ।
गण्डकी प्रदेशबाट ओलम्पिकमा खेलाडी सहभागितालाई नियाल्दा निकै कहालीलाग्दो छ। १९६४ देखि २०२१ सम्म आइपुग्दा गण्डकी प्रदेशबाट तीन जनाले मात्रै ओलम्पिकमा सहभागिता जनाएको इतिहास छ।
सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र) कर्णाली प्रदेशसभा संसदीय दलले बजेट कार्यान्वयन गर्न विषयगत समिति गठन गरेको छ।
प्रदेश १ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ६४.७६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। प्रदेश सरकारले गत वर्षका लागि ४३ अर्ब ४० करोड, ८५ लाख ५० हजार रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा २८ अर्ब ११ करोड ३३ लाख ३७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेले प्रदेश सरकारले प्रदेशका सबै अस्पतालमा आवश्यकताअनुसार स्वास्थ्य सामग्री र आवश्यक सहयोग गर्दै आइरहेको बताएका छन्।
अर्घाखाँची जिल्ला अदालत मुद्दा फर्छ्यौट गर्नेमा लुम्बिनी प्रदेशकै पहिलो भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा लुम्बिनी प्रदेशका सबै अदालतहरुमध्ये सबैभन्दा धेरै मुद्दा फर्छ्यौट गरि उत्कृष्ट बन्न सफल भएको हो।
प्रदेश १ मा सोमबार ३ सय ६६ जना कोरोना भाइरसका संक्रमित थपिएका छन्। सुनसरीमा १ सय ३८, झापामा १ सय २२, मोरङमा ८१, धनकुटामा ९, इलाममा ६, उदयपुरमा २, संखुवासभा, भोजपुर र उदयपुरमा १–१ र प्रदेश १ बाहिरका ५ जनामा संक्रमण देखिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रदेश २ सरकारका आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादव र राज्यमन्त्री सरोज कुशवाहाले राजीनामा दिएका छन्।
माओवादी केन्द्र प्रदेश २ सरकारमा सहभागी हुने भएको छ। एक मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीसहित माओवादी केन्द्र शनिबार प्रदेश सरकारमा सहभागी हुँदैछ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) प्रदेश २ सरकारमा सहभागी हुने भएको छ। एक मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीसहित माओवादी केन्द्र शनिबार प्रदेश सरकारमा सहभागी हुँदैछ।
प्रदेश नम्बर १ मा शुक्रबार ८ सय ३९ जना कोरोना भाइरस संक्रमित थपिएका छन् । मोरङमा ३ सय ३०, सुनसरीमा ३ सय ६, झापामा १ सय १७, उदयपुरमा २३, धनकुटामा १५, इलाम र भोजपुरमा ६–६, संखुवासभा र तेह्रथुममा ४–४, पाँचथरमा ३, ताप्लेजुङ, ओखलढुंगा र खोटाङमा १–१ तथा प्रदेश १ बाहिरका २२ जनामा संक्रमण देखिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
लुम्बिनीलगायतका विभिन्न प्रदेशमा बजेट पारित गर्न सकस परिरहेका बेला प्रदेश १ मा भने नेकपा एमालेको बहुमतका कारण सहजै बजेट पारित भयो। गत असार १ गते प्रदेश १ को सरकारले ल्याएको बजेट असार २६ गतेको प्रदेशसभा बैठकले बहुमतका आधारमा पारित गर्यो।
बहुमत रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले वैधानिक र सहज रुपमा बजेट ल्याउन सक्थ्यो। तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र सर्वोच्वको फैसलापछि एमाले र माओवादी केन्द्रमा परिणत भएका पार्टी भित्रको चरम विवाद र सत्ताको खिचातानीका कारण ६/७ महिनादेखि प्रदेश सरकारको प्रदेशेको विकास र जनताको चाहाना बमोजिम काम गर्नेमा ध्यान जान सकेन।
गण्डकी प्रदेशले कुल बजेटको झण्डै ७२ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ७१.९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो । यो अघिल्लो वर्षको भन्दा ८.१९ प्रतिशत बढी हो ।
लुम्बिनी प्रदेशमा विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको राजीनामा माग गरेका छन् । प्रदेश सरकारले सदन छलेर अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याएपछि विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्रीको राजीनामा मागेका हुन् ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली मन्त्रीहरुसहित तिब्बतसँग सिमाना जोडिएको उत्तरी गोरखा पुगेर फर्किएका छन्।