लुम्बिनीलगायतका विभिन्न प्रदेशमा बजेट पारित गर्न सकस परिरहेका बेला प्रदेश १ मा भने नेकपा एमालेको बहुमतका कारण सहजै बजेट पारित भयो। गत असार १ गते प्रदेश १ को सरकारले ल्याएको बजेट असार २६ गतेको प्रदेशसभा बैठकले बहुमतका आधारमा पारित गर्‍यो।  

प्रदेश १ मा नेकपा एमालेको बहुमत भएकाले बजेट पारित गर्न धेरै रस्साकस्सी नपरेपनि  बजेट छलफलमा मन्त्रालयका विषयमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री अमिरबाबु गुरूङको अभिव्यक्तिले केही दिन संसद नै अवरुद्ध बन्यो। सभामुखको रुलिङपछि मन्त्रीले बोलेको विषयमा रेकर्डबाट हटाउने सहमतिपछि प्रदेशसभा बैठक सुचारु भयो। प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले बजेटको खर्च घटाउने प्रस्ताव राखे पनि प्रदेश सभाको बहुमतले अस्वीकार गरेपछि बजेट बहुमतले पारित भयो।

हुन त प्रदेश १ मा पनि नेकपा एमालेभित्रको विवादले समस्या ननिम्त्याएको भने हैन। तत्कालिन नेकपाबाट माओवादी केन्द्र अलग भएपछि नेकपा एमालेका केही सांसद माओवादी केन्द्रतर्फ लागेर सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएपछि प्रदेश १ सरकार पनि अल्पमतमा पर्ने स्थिति उत्पन्न भयो। नेकपा एमाले माधवकुमार नेपाल समूहका सांसदहरूले असहयोग गर्ने संकेत पाएको प्रदेश १ को सरकारले बजेट सार्वजनिक गर्ने दिन नजिकिंदै गए पनि सांसद अधिवेशन बोलाउन आनाकानी गरिरहेको थियो।  

प्रदेश १ को सरकार अध्यादेशबाटै बजेट ल्याउने सोचमा अघि बढे पनि प्रतिपक्षी दलहरूले संसद जिवित हुँदाहुँदै संसद बाहिरबाट बजेट ल्याए आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएपछि प्रदेश सरकार बजेट अधिवेशन आह्वान गर्न बाध्य भयो। प्रदेश १ को सरकारले अध्यायदेशबाट प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ संशोधन गरेर बजेट सार्वजनिक गर्नुभन्दा १५ दिन पहिले पूर्व बजेट छलफल गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी ५ दिन पहिले पूर्व बजेट छलफल गर्ने व्यवस्था गर्‍यो। यसकै आधारमा प्रदेश १ को प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन जेठ २४ गते २ बजेलाई बोलाइयो।  

प्रदेशसभाको जेठ ३० गतेको बैठकले प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्‍यो। बजेट छलफलका क्रममा सरकाले ल्याएको बजेटका विषयमा असन्तुष्टी देखाएका एमालेका नेपाल पक्षका सांसदहरूले नीति तथा कार्यत्रम र बजेट पारित गर्न भने प्रदेश सरकारलाई सहयोग गरे। नेकपा एमालेभित्रको विवाद समाधानका लागि केन्द्रमा नेताहरूबीच सम्बाद सुरु भएको सकारात्मक समाचारहरू आएका कारण प्रदेश १ का सांसदहरू पनि पार्टीको विवाद साम्य हुनेमा आशावादी देखिएका थिए। यहि मौकामा बजेट आएकाले प्रदेश १ मा बजेट पारित गर्न एमाले नेपाल पक्षका सांसदहरूसमेत सहयोग गरेका कारण बजेट पारित गर्न सहज भएको थियो।  

बजेट पारित भएलगत्तै प्रदेशसभा बैठक अर्को सूचना जारी नहुन्जेलका लागि स्थगित भएको प्रदेश १ का सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले प्रदेशसभा बैठकमा जानकारी गराएका थिए। अझैसम्म प्रदेश १ को प्रदेशसभा बैठक बस्ने मिति तय भइसकेको छैन। यसबीचमा सर्वोच्च अदालतले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने आदेश दिएपछि मिल्ने तरखर गरिरहेको सत्तारुढ एमालेमा फाटो आउने निश्चित जस्तै बनेको छ। एमालेमा फाटो आए प्रदेश १ को सरकारसमेत धरमराउने निश्चित छ।  

९३ जना सांसद रहेको प्रदेश १ को प्रदेशसभामा हाल ९२ जना सांसद छन्। नेकपा एमालेतर्फ लागेका माओवादी केन्द्रका सांसदलाई कार्बाही गरेका कारण एकजना सांसदको पद रिक्त रहेको छ। प्रदेश १ मा एमाले एक्लैको ५२ जना सांसद छन्। जसमा नेपाल समूहमा २० बढी सांसद रहेको नेपाल पक्षका नेताहरूले दाबी गर्दै आएका छन्। नेपाली कांग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, जनता समाजवादीका ३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका १ र संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका १ जना सांसद छन्।

प्रकाशित: १ श्रावण २०७८ १३:४९ शुक्रबार