स्थानीय सरकारमा चुलिँदै अनियमितता र बेरुजु
संघीय र प्रदेशको तुलनामा स्थानीय सरकारमा आर्थिक अनुशासन उल्लंघनका घटना बढेका छन्।
संघीय र प्रदेशको तुलनामा स्थानीय सरकारमा आर्थिक अनुशासन उल्लंघनका घटना बढेका छन्।
प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जनताको प्रत्यक्ष निगरानीमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउने बताएका छन्।
प्रदेश सरकारहरू यतिबेला संघीय सरकारले संघीयताको मर्मअनुसार अधिकार दिएन भनेर गुनासो गरिरहेका छन्।
नेपाल नागरिक उड्डययन प्राधिकरणले गेटा विमानस्थललाई क्षेत्रीय विमानस्थलका रूपमा विस्तार गर्न अगाडि सारेको योजना अघि बढ्न सकेको छैन।
आर्थिक अभावकै कारण अस्पतालका सेवा प्रभावित भएका छन्। एकातिर क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने र अर्कातिर बजेट कम हुनाले मुलुककै जेठो अस्पताल वीर बेहाल अवस्थामा पुगेको हो।
कुनै पनि मौद्रिक नीति, आर्थिक नियमावली तथा आवधिक योजना तर्जुमा गर्दा महिला उद्यमी पनि हुन्छन् भन्ने ख्यालै गरिएको पाइन्न।
कर्णाली प्रदेशले गरेको अध्ययनका अनुसार तीन आर्थिक वर्षको बजेटलाई विश्लेषण गर्दा एक प्रतिशत मात्रै बजेट विनियोजन भएको देखिएको छ।
बजेट अभावमा कतिपय राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरूको प्रगति वर्षौंदेखि निराशाजक देखिएको छ।
बागलुङको बाङ्गेचौर खेलमैदानलाई रङ्गशाला बनाउने योजना बनेको धेरै वर्ष बित्यो। रङ्गशाला निर्माणका लागि बजेट विनियोजन समेत भएर कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।
मन्त्रीहरूले बुझाएका विवरणमाथि समीक्षा गर्ने काम भइरहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।
गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन सुधार गर्न कार्ययोजना बनाएको छ।
जिल्लाका विभिन्न स्थानमा सञ्चालनमा रहेका खानेपानी योजना बजेट अभाव हुँदा अलपत्र परेका हुन्।
कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले चालु आर्थिक वर्षका लागि बजेट अध्यादेशमा भन्दा ५० करोडले आकार बढाउँदै प्रतिस्थापन विधेयक प्रदेशसभामा पेश गरेका छन्।
कोसी प्रदेश सरकारले बजेट प्रतिस्थापन विधेयक प्रदेश सभाको बैठकमा पेश गर्ने तयारी गरेको छ।
सरकारले बजेटमा घोषणा गरेका अधिंकाश योजना तथा कार्यक्रम घोषणामा मात्रै सीमित हुने गरेको पाइएको छ।
