.gif)
.gif)
बजेट अभावमा कतिपय राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरूको प्रगति वर्षौंदेखि निराशाजक देखिएको छ। जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको टाँगिया बस्तीमा बन्ने निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि विनियोजित बजेट भने खर्च हुन नसकेर बर्सेनि फिर्ता हुने गरेको छ।
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको लागि संघीय सरकारले बजेट विनियोजन गर्ने तर टाँगिया बस्ती स्थानान्तरण गर्ने निर्णय नगरी दिँदा विनियोजित बजेट खर्च हुन नसकेर फिर्ता जाने गरेको हो।
चालु आवको लागि संघीय सरकारले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न ४५ करोड तीन लाख रूपैयाँ विनियोजन गरे पनि पाँच महिना बित्न लाग्दा समेत पुँजीगत खर्च न्यून रहेको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना कार्यान्वयन एकाइ कार्यालयका निमित्त प्रमुख विजय यादवले बताएका छन्।
विगत वर्षझैं यस वर्ष पनि सरकारले टाँगिया बस्ती स्थानान्तरण गर्ने निर्णय नगरेको हुँदा विनियोजित बजेट खर्च हुन नसकेको यादवले बताए।
आव २०७९/८० मा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न संघीय सरकारले लगभग ३६ करोड ३५ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो। विनियोजित रकमबाट दुई करोड ८२ लाख मात्रै खर्च भएको यादवले बताए। प्रमुख यादवका अनुसार खर्च हुन नसकेर लगभग ३३ करोड ५५ लाख रूपैयाँ फिर्ता भएर गएको थियो।
आव २०७९/८० मा विमानस्थल निर्माण गर्न अधिग्रहण गरिने नम्बरी जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्न १० करोड रूपैयाँ प्राप्त भएकोमा सो रकममध्ये ६ लाख ५१ हजार रूपैयाँ मात्र खर्च भएको उनले बताए।
रन वे, टेक्सी वे तथा एप्रोन निर्माण गर्न लगभग २२ करोड बजेट प्राप्त भएकोमा दुई करोड ३० लाख रूपैयाँ मात्रै त्यस शीर्षकबाट खर्च गरिएको र बाँकी १९ करोड ७० लाख रूपैयाँ फिर्ता भएर गएको उनले बताए।
त्यसैगरी आव २०७८/७९ मा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न लगभग ५६ करोड ८७ लाख रूपैयाँ प्राप्त भएको थियो। त्यस वर्ष आठ करोड ६९ लाख रूपैयाँ मात्रै खर्च भएको र बाँकी रकम फिर्ता भएर गएको यादवले बताए।
टाँगिया बस्तीमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लागि आवश्यक पर्ने रन वे, टेक्सी वे तथा एप्रोन निर्माण गर्नको लागि आवश्यक बजेट आउने तर त्यसका लागि आवश्यक पर्ने जग्गामा रहेको टाँगिया बस्तीलाई स्थान्तरण गरेर खाली गर्ने निर्णय नगर्दा प्राप्त बजेट खर्च नगरी फिर्ता गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए।
बजेट बिनियोजनभन्दा पनि मुख्य समस्या टाँगिया बस्तीको स्थान्तरण रहेकाले यसलाई जतिसक्दो छिटो अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न जरुरी रहेको उनले बताए। कम रुख कटान गरी विमानस्थल निर्माण गर्न पनि टाँगिया बस्ती नै स्थान्तरण गर्नुपर्ने यादवले बताए।
टाँगिया बस्तीमा निर्माण गर्न लागिएको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले ओगट्ने नम्बरी जग्गा, त्यसमा रहेका घर, टहराको मुअब्जा वितरण, नदी नियन्त्रण र तारबार गर्ने लगायतका कार्य अन्तिम चरणमा रहेको यादवले बताए।
विमानस्थलले ओगट्ने एक सय १० बिघा नम्बरी जग्गामध्ये ७३ बिघाको मुआब्जा वितरण गरिसकिएको र बाँकी रहेको जग्गाको जग्गा धनीहरूलाई मुआब्जा वितरण गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा रहेको यादवले बताएका छन्।
अहिलेसम्म मुआब्जा वितरण, नदी नियन्त्रण र तारबार गर्ने लगायतका कार्यमा एक अर्ब १३ करोड रूपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको प्रमुख यादवले बताए। उनले विमानस्थलको लागि अधिग्रहण गरिएको लगभग ७३ विघा जग्गाको १५५ जनाभन्दा बढी जग्गा धनीहरूलाई करिब ४९ करोड रूपैयाँ मुअब्जा वितरण गरिसकिएको बताएका छन्।
बाँकी रहेका नम्बरी जग्गाका धनीहरूलाई पनि मुअब्जा वितरण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको यादवले बताए।
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले ओगट्ने ऐलानी तथा निजी जग्गालाई सुरक्षित राख्न गरिएको तारबार र तटबन्ध कार्यमा लगभग ६७ करोड जति खर्च गरिएको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ।
विमानस्थलका लागि छुट्याइएको ६३ किलोमिटर क्षेत्रफलमा ११ हजार आठ सय ७५ बिघा जग्गा रहेको छ। ६३ किलोमिटरमध्ये तारबार गर्न बाँकी भागमा तारबार गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा रहेको पनि उनले बताए।
निर्माणाधीन दोस्रो विमानस्थलको लागि अधिग्रहण गरिने जग्गामध्ये एक सय १० विघा मात्रै व्यक्तिहरूको नम्बरी जग्गा पर्ने भनेर यकिन गरिए पनि अहिले नम्बरी जग्गाको क्षेत्रफल घटबढ हुने सम्भावना विद्यमान रहेको आयोजनाका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
आव २०७१/७२ देखि सरकारले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ।
प्रकाशित: २४ मंसिर २०८० ०४:१४ आइतबार
