२० वैशाख २०८१ बिहीबार
image/svg+xml
अर्थ

बजेटकाे आकार बढ्याे: कोसीमा नयाँ सरकारको नयाँ बजेट

कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले चालु आर्थिक वर्षका लागि बजेट अध्यादेशमा भन्दा ५० करोडले आकार बढाउँदै प्रतिस्थापन विधेयक प्रदेशसभामा पेश गरेका छन्।

 शनिबारको प्रदेशसभामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका मुख्यमन्त्री कार्कीले यो विधेयक प्रदेशसभामा पेश गरेका हुन्।

कार्कीले बैठकमा ‘कोसी प्रदेश आर्थिक अध्यादेश, २०८०’ लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको ‘कोसी प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ र ‘कोसी प्रदेश विनियोजन अध्यादेश, २०८०’ लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको ‘आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सेवा र कार्यका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ प्रदेशसभामा पेश गरेका थिए।

 प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत चालू आर्थिक वर्षका लागि ३६ अर्ब ७४ करोड ३५ लाख १० हजारको बजेट तथा कार्यक्रम प्रदशेसभामा कार्कीले प्रस्तुत गरे।

यसअघि तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की अध्यादेशमार्फत ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख १० हजार बराबरको बजेट ल्याएका थिए।

प्रदेशसभामा पेश भएको बजेट विधेयकमा चालुतर्फ १२ अर्ब ६८ करोड १० लाख ८३ हजार विनियोजन गरिएको छ। पुँजीगततर्फ २० अर्ब ३८ करोड १५ लाख ८२ हजार, वित्तीय व्यवस्था तर्फ एक करोड र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ ३ अर्ब ६६ करोड ७३ लाख ४५ हजार विनियोजन गरिएको छ।

खर्च व्यहोर्ने स्रोतका रूपमा आन्तरिक राजस्वमार्फत चार अर्ब ५७ करोड ७८ लाख ५० हजार, राजस्व बाँडफाँडबाट ११ अर्ब ६४ करोड ८१ लाख, सङ्घबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब ७८ करोड ३८ लाख, सशर्त अनुदानबाट पाँच अर्ब ८४ करोड ३२ लाख, समपूरक अनुदानबाट ७३ करोड र विशेष अनुदानबाट ७६ करोड गरी राजस्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट जम्मा ३२ अर्ब ८४ करोड २९ लाख ५० हजार तथा नगद मौज्दातबाट ४ अर्ब २५ करोड एक लाख तथा वैदेशिक अनुदानबाट १५ करोड चार लाख ६० हजार उल्लेख गरेका छन्।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले चालु आर्थिक वर्षका लागि पहिलो पटक अध्यादेशबाट जेठ ३२ गते र दोस्रोपटक भदौ २४ गते अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएका थिए।

मुख्यमन्त्री कार्कीले पेश गरेको विधेयकमा विगतको बजेट छर्ने परिपार्टीलाई अन्त्य गर्दै २५ लाख रूपैयाँ माथिका नयाँ आयोजनाहरू मात्रै राखिएको उल्लेख छ।

प्रतिस्थापन विधेयक पेश गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणका लागि साना किसान तथा उद्यमीहरूलाई सहज रूपमा सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने बताए।

कृषि र पशु विज्ञान पढ्न चाहने प्रत्येक पालिकाका १–१ जना विद्यार्थीलाई डिप्लोमा तहमा छात्रवृति दिने, सहकारी संस्थाको नियमित अनुगमन र छानबिनका लागि विज्ञहरूको समिति बनाउने, युवा तथा महिला उद्यमी लक्षित तालिमको लागि बजेट व्यवस्थापन गर्ने, हात्तीको संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि हात्तीमैत्री जङ्गल र कोरिडोर निर्माण गर्ने विषयलाई विधेयकले जोड दिएको छ।

यस्तै निजीक्षेत्रसँगको सहकार्यमा निजी डेरीमा रहेको घिउ र पाउडर दूध निर्यातमा अनुदान दिने योजना विधेयकमा समावेश गरिएको छ।

विधेयकमा १० वर्ष मुनिका बालबालिकाको उपचारमा लागि निःशुल्क विशेषज्ञ चिकित्सक सेवा प्रदान गर्ने , अपाङता भएका विद्यार्थीहरूको आवासका लागि बजेट व्यवस्था गर्ने, कोसी प्रदेशमा प्रदेश स्तरीय जलन अस्पताल निर्माण गर्ने योजना समावेश गरेका छन्।

वातावरण संरक्षणका लागि ‘तुइन मैत्री प्रदेश हाम्रो अभियान भन्ने नाराका साथ प्रदेशका पहाडी र हिमाली क्षेत्रको भौगोलिक कठिनाईलाई सम्बोधन गर्न वैकल्पिक यातायातको रूपमा स्वचालित तुइन निर्माण गर्ने योजना पनि समावेश गरेका छन्।

त्यस्तै जोगवनी र काँकडभिट्टामा विदेशी पर्यटक स्वागत कक्ष निर्माण गर्ने, पर्यटक प्रहरी परिचालन गर्ने, प्रदेशमा रहेका थप पर्यटकीय स्थलको प्रवर्द्धन गर्ने, जनावरमैत्री वन बनाउन फलफूलका बिरुवा रोप्ने योजना थप गरिएको छ।

यस्तै धरानको खानेपानी समस्या समाधानका लागि तमोरको पानी ल्याउने विषयमा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा अध्ययन गर्ने, सामुदायिक विद्यालयका आधारभूत तहका विद्यार्थीका लागि बालमैत्री नमुना कक्षा सञ्चालन गर्ने, राष्ट्रिय विभूति फाल्गुनन्द भाषा संस्कृति अध्ययन प्रतिष्ठानको स्थापना गर्ने, विराटनगरमा रहेको संक्रामक रोग तथा सघन उपचार केन्द्रलाई शैलजा आचार्य हृदयरोग उपचार केन्द्रको रूपमा सञ्चालन गर्ने योजना विधेयकमा समावेश गरिएको छ।

स्वास्थ्य स्वयंसेविका महिलाहरूका लागि अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ता दिने, सार्वजनिक सवारी साधनका चालक तथा सहचालकको स्वास्थ्य बिमाको कार्यक्रम लागु गर्ने, सुनाइ सम्बन्धी समस्या भएकाहरूलाई लक्षित गरी अस्पतालमा दोभासेको व्यवस्थापन गर्ने, भूमिहीन तथा सुकुमबासीले घडेरी खरिद गर्न लिएको ऋणको ब्याज मिनाहा गर्नेलगायतका योजना समावेश गरिएका छन्। 

प्रकाशित: १० मंसिर २०८० ०३:०१ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App