संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न बनेको समितिले पदाधिकारी बन्न इच्छुकलाई आवेदन दिन आह्वान गरेको छ। १० दिनको समय तोकेर समितिले सार्वजनिक रूपमा आवेदनको आह्वान गरेको हो।

सरकारले यसअघि सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न नसकेको समितिलाई नै पुनः ब्युँझाएपछि काम अघि बढेको हो। पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा अध्यक्ष र सदस्यहरूको नाम सिफारिस समिति बनाइएको हो।

मिश्रकै संयोजकत्वमा यसै वर्ष बनेको यो दोस्रो समिति हो। यसअघि सरकारले कात्तिक २ गते मिश्रकै संयोजकत्वमा सिफारिस समिति बनाएको थियो। तर काम थालेको दुई महिनासम्म पनि नाम सिफारिस गर्न नसकेपछि समिति भंग भएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउन छलफल भएपछि सरकारले पुनः मिश्रकै संयोजकत्वमा समितिलाई ब्युँताएको हो।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा ३ (१) बमोजिम दुई आयोगमा अध्यक्ष र चार सदस्य नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। समितिले वैशाख ७ गतेभित्र दुई आयोगमा पदाधिकारी बन्न इच्छुकलाई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा आवेदन दिन भनेको छ। दुई आयोगमा अध्यक्ष र सदस्यका लागि समितिले १० जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्नेछ।

समितिकी प्रवक्ता लिली थापाले प्रक्रियाअनुसार इच्छुक उम्मेदवारबाट दरखास्त आह्वान गरिएको बताइन्। व्यक्तिले मात्रै होइन, विभिन्न संघसंस्थाले पनि योग्य, दक्ष व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्न पाउने व्यवस्था छ। तर यसरी सिफारिस हुँदा स्वघोषणा गर्नुपर्ने प्रवक्ता थापाले बताइन्।

‘कसैले सिफारिस गर्नुपरेमा स्वघोषणा गर्नुपर्ने भएको छ’, उनले भनिन्। १० दिनको समय राखेर अध्यक्ष र सदस्य पदमा दरखास्त आह्वान गरिसकिएको उनले बताइन्। समितिले सरोकारवालासँग भेटघाट र सुझाव संकलन गरिरहेको पनि उनले बताइन्। मानवअधिकार आयोगले यसपटक आयुक्त थापालाई आयोगको प्रतिनिधि बनाएर समितिमा पठाएको हो। यसअघि आयोगबाट मनोज दुवाडी समितिमा सदस्य थिए।

राजनीतिक दलबीचको खिचातानीले दुई आयोगमा स्वतन्त्र व्यक्ति सिफारिस गर्न नसक्दा अघिल्लो समिति भंग भएको थियो। राजनीतिक हस्तक्षेप र स्वार्थका कारण पदाधिकारी सिफारिस गर्न नसकी समिति भंग भएपछि सशस्त्र द्वन्द्वपीडितले न्यायिक अधिकारमाथि तुषारापात भएको निर्क्याेल निकालेका थिए।

राजनीतिक भागवण्डा नमिल्दा २०७९ साउनदेखि दुई आयोग पदाधिकारीविहीन छन्। पीडितले विश्वसनीय, स्वतन्त्र, निष्पक्ष आयोग बनाउन सिफारिस समितिमा हस्तक्षेप नगर्न दलहरूलाई आग्रह गर्दै आएका छन्।

यसअघि भंग भएको समितिमा विभिन्न संघसंस्था र व्यक्तिगत रूपमा गरी १५६ जनाले पदाधिकारीका लागि आवेदन दिएका थिए। उनीहरूको नामावली समितिले सार्वजनिक गरेको थियो। सिफारिस समिति ३९ जनाको नाम छनोटसमेत गरेको थियो।

छनोटमा पूर्वप्रशासक, पूर्वन्यायाधीश, वरिष्ठ अधिवक्ता, पूर्वराजदूत, अधिकारकर्मीलगायत परेका थिए। सूचीकृत व्यक्तिका विषयमा समितिले प्रतिक्रिया पनि मागेको थियो। अन्तिम चरणमा आएर नाम सिफारिस गर्न नसकेपछि समिति भंग भएको थियो।

दल र नेताहरूको घोषित तथा अघोषित अनुमोदन र आशीर्वाद पाएकालाई पदाधिकारीका लागि छनोट नगर्न नागरिक समाजले आग्रह गर्दै आएको छ। ‘उम्मेदवारको पृष्ठभूमि, छवि, इमान, ज्ञान, अनुभव, योग्यता, क्षमता, संक्रमणकालीन न्यायप्रतिको गहिरो प्रतिबद्धता र निरन्तरको लगाव जस्ता पक्षहरूको स्वतन्त्र र वस्तुगत मूल्यांकनका आधारमा पदाधिकारीहरूको छनोट होस्’, नागरिक समाजले भनेको छ। विगतको अवस्था नदोहारियोस् भन्दै पीडितले सिफारिस समितिलाई सचेत पनि गराएका छन्।