मानव सुरक्षा प्रत्याभूति गर्ने उद्धेश्यले ‘स्थानीय जलवायु कार्यको महत्व’ विषयमा सुर्खेतमा राष्ट्रिय कार्यशाला आयोजना गरिएको छ ।  कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, युएनडीपी र जापान सरकारको सहयोगमा उक्त गोष्ठी आयोजना गरिएको नेपालस्थित जापानी दूतावासले जनाएको छ ।  ।  

संघीय निकायका अधिकारी र सातवटै प्रदेशका प्रतिनिधि, आयोजना कार्यान्वयन भैरहेको नगरपालिकाका स्थानीय प्रतिनिधि, नेपाल नगरपालिका महासंघ, नेपाल गाउपालिका राष्ट्रिय संघ तथा सुर्खेतमा काम गर्ने साझेदार सस्थाका प्रतिनिधिहरू सहभागी रहेको उक्त गोष्ठीलाई सम्वोधन गर्दै जापानी दूतावासका डेपुटी चिफ अफ मिसन ताकाहिरो तामुराले युएनडीपीको सहयोगमा संचालित परियोजनाको कारण जाजरकोट जिल्लाको नलगाड नगरपालिका र बारेकोट गाउँपालिकाका समुदायमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याएको बताए ।  

सन् २०२३ नोभेम्बरमा जाजरकोट आएको भूकम्पको प्रतिकार्यका लागि सो आयोजनामार्फत प्रशिक्षित स्वयंसेवकले महत्त्वपुर्ण भूमिका निर्वाह गरेको उनको कथन थियो । यस कार्यक्रमलाई जापान–युएनडीपी सहयोगको अर्को सफल उदाहरण भएको उल्लेख गर्दै उनले यो आयोजनाले नेपाल र जापानबीचको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउनुका साथै दुई देशबीचको मित्रतालाई अझ प्रगाढ बनाउने विश्वास व्यक्त गरे ।

यूएनडीपीका आवासीय प्रतिनिधि  क्योको योकोसुकाले कर्णाली प्रदेशको उच्च जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै, यूएनडीपीले सुशासन, भूकम्पपछिको पुनःस्थापना र संकट थेग्न सक्ने क्षमतासँग सम्वद्ध विभिन्न परियोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू लगायत नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्दै आएको बताइन ।  

‘यस साझेदारीमार्फत हामीले जलवायु परिवर्तनको प्रभावसँग लड्न र भूकम्पपछिको पुनर्स्थापनालाई सहजीकरण गर्न समुदायहरूको अनुकूलन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने नेपालको निरन्तर प्रयासमा योगदान पुर्‍याएका छौं, उनले भनिन् ।

कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव आनन्द सारुले स्थानीय तहमा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र उत्थानशिलता लागि एकिकृत र समग्र दृष्टिकोण राख्नुपर्ने बताए ।  

कार्यशालामा मानव सुरक्षा बलियो बनाउन उत्थानशिलता निर्माण शीर्षकको फोटो बुक पनि लोकार्पण गरिएको थियो । पुस्तकमा  कर्णाली प्रदेशमा स्थानीय जलवायु कार्यहरू मार्फत मानव सुरक्षालाई सुदृढ गर्न नेपाल सरकारको नेतृत्वमा यूएनडीपी र जापान सरकारको सहयोगात्मक प्रयासलाई समेटिएको छ ।  

कर्णाली प्रदेश नेपालको सबैभन्दा दुर्गम क्षेत्र मध्ये एक हो । जाजरकोट जिल्लाको मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) ०.३९३ छ, जवकी एचडीआईको राष्ट्रिय औसत ०.५८७ हो ।  यसअघिनै जलवायु परिवर्तनको मिश्रित प्रभावले जाजरकोट जोखीममा रहेको र  गरिबी तथा प्रकोपले जोखिमको झन् धेरै चूनौती थपेको मानिन्छ ।  

नेपाल स्थित जापानी राजदुतावासका अनुसार  जापान र यूएनडीपीले जलवायु प्रतिवद्धता, जलवायु कार्यलाई तीव्रता दिने र पेरिस सम्झौताका लक्ष्यहरू हासिल गर्ने साझा प्रतिबद्धता पूरा गर्न मिलेर काम गरिरहेका छन्।

जापान सरकारको अनुदानमा सञ्चालित ‘स्थानीय जलवायु कार्यबाट मानव सुरक्षा वृद्धि ’ नामक परियोजनाले स्थानीय जलवायु कार्य मार्फत मानव सुरक्षा सुधार गर्ने लक्ष्य राखेको छ। मार्च २०२३ देखि देखि डिसेम्बर २०२४ सम्म संचालित यो परियोजनाले ऊर्जा समाधान, अनुकूलित कृषि, जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वाधार, पूर्व सुचना तथा चेतावनी सुधार गर्न उपकरण, र क्षमता निर्माण जस्ता मुख्य कार्यहरु गरेको छ ।