संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएसँगै सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरूले पदाधिकारी सिफारिस समितिलाई पूर्णता दिँदै आयोग गठन प्रक्रिया थाल्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। संशोधनसहित ऐनले पूर्णता पाएसँगै संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढाउने बाटो खुलेको हो।

सशस्त्र द्वन्द्वपीडितले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा सक्षम र स्वतन्त्र पदाधिकारी चयनका लागि आग्रह गरेका हुन्। आयोग दुई वर्षदेखि पदाधिकारीविहीन छन्। पदाधिकारी चयनका लागि बनेको सिफारिस समिति भने अझै अपूर्ण छ। ‘हामी स्वतन्त्र, सक्षम, विश्वसनीय र शक्तिशाली आयोग गठनका लागि जोडदार माग गर्छाैं,’ द्वन्द्वपीडितले भनेका छन्।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले संसद्मा विचाराधीन विधेयक पारित भएपछि मात्रै प्रतिनिधि पठाउने अडान लिएका कारण सिफारिस समिति अधुरै थियो। संघीय संसद्बाट पारित भई ऐन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बिहीबार प्रमाणीकरण गरिसकेका छन्। अब मानवअधिकार आयोगलाई पनि आफ्नो प्रतिनिधि पठाउने बाटो खुलेको छ।

आयोगले सम्भवतः आइतबार सिफारिस समितिका लागि प्रतिनिधिको नाम छनोट गर्नेछ। आयोगका सदस्य सूर्य ढुंगेलका अनुसार मानवअधिकारले छिट्टै प्रतिनिधि पठाउनेछ। ‘आयोगका अध्यक्ष आफैं वा कुनै आयुक्त पठाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। कुन आयुक्तले प्रतिनिधित्व गर्ने भन्ने निर्णय भने भइसकेको छैन।’

आयोगका अध्यक्षले आन्तरिक रूपमा भने छलफल गरिसकेको बताइएको छ। आयोगमा सक्षम पदाधिकारी छनोट भए न्याय सम्पादनमा सहयोग पुग्ने विश्वास पीडितहरूको छ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा सरकारले गत चैतमै सिफारिस समिति गठन गरेको थियो। सिफारिस समितिमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेल, पूर्वराजदूत अर्जुनकुमार कार्की, स्टेला तामाङ र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष वा आयोगले तोकेका सदस्य रहने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो। मानवअधिकार आयोगले प्रतिनिधि पठाएपछि समितिले पूर्ण पाउनेछ। सिफारिस समितिले दुई महिनाभित्र संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन बनेका दुई आयोगका लागि एकएकजना अध्यक्षसहित १० जना पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नेछ।

न्यायका लागि लडिरहेका द्वन्द्वपीडितसँग सम्बन्धित विभिन्न संघसंस्थाले पनि आयोग गठनमा पीडितको अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि माग गरेका छन्। ‘संक्रमणकालीन न्यायको सबै प्रक्रियामा पीडित तथा पीडितका प्रतिनिधिहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्छ। आगामी चार वर्षमा केके र कति जना बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको स्थिति सार्वजनिक गर्ने भन्ने स्पष्ट कार्यादिशासहितको आयुक्तहरूद्वारा प्रस्तुत कार्ययोजनासमेतका आधारमा आयुक्तहरूको नियुक्ति गर्नुपर्छ,’ द्वन्द्वपीडितका विभिन्न संघसंस्थाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

पीडित परिवारलाई आत्मसम्मानसहित समाजमा शिर उठाएर बाँच्न सक्ने, सम्पत्तिको हस्तान्तरण प्रक्रियालाई सहज बनाउने कानुन तथा कार्यविधिको निर्माण तत्काल गरी परिवारका उत्तरजीवी सदस्यहरूको जीवन सहज बनाउने विषयमा गम्भीर हुन विज्ञप्तिमार्फत आग्रह गरिएको छ। ‘उक्त कानुनप्रति हाम्रो आलोचनात्मक समर्थन रहनेछ। यसका पश्चगामी व्यवस्थाहरूको विरोध, आलोचना र सुझावहरूसहित अगाडि बढ्नेछौं,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार उल्लंघन र ज्यादतीका घटनाहरूको सम्बोधनका लागि गठित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले उजुरी संकलनबाहेक हालसम्म एउटा पनि घटनाको छानबिन, सत्य अन्वेषण तथा सत्य तथ्य जनसमक्ष ल्याउन सकेका छैनन्। ती आयोगहरू पनि पीडितमैत्री र जिम्मेवार हुन नसकेको भन्दै पीडितहरूले आलोचना गर्दै पनि आएका छन्।

बलपूर्वक बेपत्ता पारिने कार्य अत्यन्त गम्भीर र निरन्तरको अपराध भएकाले प्रभावकारी अनुसन्धान गरी अपराधीहरूलाई न्यायको कठघरामा उभ्याउन, पीडित परिवारलाई सत्य, न्याय र परिपूरण प्रदान गर्न पनि पीडितले माग गरेका छन्।

पीडितले सक्षम र पीडितलाई न्याय गर्न सक्ने गरी काम गर्न सक्ने आयुक्त छनोट प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्ने माग गरेका छन्। भदौ पहिलो साता दाङमा भेला भएका लुम्बिनी प्रदेशमा द्वन्द्वपीडित अगुवा प्रतिनिधिले पीडित केन्द्रित मुद्दा सम्बोधन गर्न ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

ऐनलाई तत्काल कार्यान्वयनमा लान र सिफारिस समितिलाई पूर्णता दिई यथाशीघ्र पीडितमैत्री आयोग गठन प्रक्रिया थाल्नुपर्ने माग पीडितको छ। ‘आयोगका पदाधिकारी छनोट गर्दा पीडितहरूको सहमति हुनुपर्छ। आयोगले काम थाल्नेबित्तिकै पीडित र पीडितका परिवारलाई सत्य अन्वेषण र उत्खननको कार्य हुँदा मनोसामाजिक परामर्शको अनिवार्य सहयोग हुनुपर्छ,’ दाङ घोषणपत्रमा पीडितले भनेका छन्, ‘अत्यन्त संवेदनशील दायित्वका लागि सरकारले आवश्यक प्रबन्ध अहिदलेदेखि मिलाउनुपर्छ। आवश्यक सहयोगका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आह्वान गर्नुपर्छ।’

आयोगले काम गर्दा आम पीडितहरूको सहज पहुँचमा पुग्ने गरी पीडितहरूको समन्वयमा प्रदेश तथा स्थानीय एकाइहरू स्थापना गर्नुपर्ने पनि माग छ। साथसाथै कोष व्यवस्थापन र सञ्चालनमा पीडितहरूको निर्णायक सहभागिता र पीडित केन्द्रित विधि हुनुपर्ने बताएका छन्। कोषमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग महŒवपूर्ण भए पनि कोष सञ्चालन नेपाल र नेपालीको नेतृत्वमा हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ।

प्रकाशित: १८ भाद्र २०८१ १०:१७ मंगलबार