लोकतान्त्रिक शक्तिहरू एकजुट हुनुपर्ने भन्दै आएका महन्थ ठाकुरले सोमबार प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेका छन्।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का अध्यक्ष ठाकुरले स्थानीय तहको निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेको यो तेस्रोपटक हो। यसअघि ठाकुरले जेठ २२ र २४ गते प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेका थिए। निर्वाचनअघि पनि उनीहरूबीच पटकपटक भेटवार्ता भएको थियो।

पछिल्लो समय देउवा र ठाकुरबीचको सम्बन्ध एकदमै राम्रो रहेको छ। यसपटक ठाकुरले देउवालाई एक्लै नभेटी राजेन्द्र महतो, शरतसिंह भण्डारी र अनिल झालाई पनि साथैमा बालुवाटार लगेका थिए। देउवासँगको भेटपछि ठाकुर सोमबार दिउँसो जनकपुरतिर लागेका थिए। लोसपाले राखेका माग सम्बोधन गराउन प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउन आफूहरूले देउवालाई भेटेको नेता राजेन्द्र महतोले बताए।

‘भेटमा माग पूरा नभए संसद् अवरोध गर्छौं भनी प्रधानमन्त्रीलाई भन्यौं,’ भेटपछि महतोले भने, ‘तर प्रधानमन्त्रीज्यूले बजेट पास भएको एकदुई दिनमै नागरिकता विधेयक ल्याउने र अन्य माग पनि सम्बोधन गर्दै जाने आश्वासन दिनुभएको छ।’ प्रधानमन्त्रीको आश्वासनपछि संसद अवरोध गर्ने निष्कर्षमा आफूहरू नपुगेको महतोले बताए।

प्रधानमन्त्रीसँगको कुराकानीमा सरकारमा जाने विषयमा भने छलफल नभएको उनको भनाइ थियो। ठाकुरले जेठ २२ मा देउवालाई भेट्दा आगामी प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा लोकतान्त्रिक शक्तिहरूबीच गठबन्धन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए। जेठ २४ को भेटमा भने उनले देउवालाई ११ बुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो। ज्ञापनपत्रको पहिलो बुँदामा नागरिकताको विषय उठाइएको छ।

संविधानअनुसार जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई अविलम्ब नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्न र वैवाहिक अंगीकृतसम्बन्धी कायम कानुनी व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन माग गरिएको छ। जनसंख्याका आधारमा स्थानीय निकाय, प्रदेश र संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्ने र तिनै तहको सरकारद्वारा जनघनत्वका आधारमा समतामूलक बजेट वितरणको सिद्धान्त लागु गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

यसैगरी रेशम चौधरीको रिहाइ हुनुपर्ने, मधेस आन्दोलनका क्रममा लगाइएको भूmटा मुद्दा खारेज हुनुपर्ने, विगतमा मधेसी मोर्चासँग गरिएको सम्झौता लागु हुनुपर्ने, भूमि वितरणसम्बन्धी कार्यक्रम लागु गर्दा भूमिहीन मधेसी, थारू, जनजाति आदिवासी, दलित, मुस्लिम समुदायलाई प्राथमिकतामा राखी वितरण गर्नुपर्ने, हालसम्म जग्गाधनी प्रमाणपत्र पुर्जा नपाएकाहरूलाई पुर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राखिएको छ।

यसैगरी लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्ने, महँगी, कालोबजारी नियन्त्रण हुनुपर्नेलगायत माग राखिएका छन्। संविधान संशोधनको विषयलाई लोसपाले यसपटक पनि जोडतोडले उठाएको छ। लोसपाको यो माग पुरानै हो। यसैबीच जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) भित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला जसपाका संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले पनि सोमबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटवार्ता गरेका छन्।

भट्टराईनिकट तथा जसपाका कार्यकारिणी समिति सदस्य प्रशान्त सिंहले सो भेटबारे जानकारी दिएका हुन्। स्रोतका अनुसार देउवासँगको भेटमा भट्टराईले मन्त्रीको नयाँ सूची पठाउने विषयमा जसपाका तर्फबाट उपेन्द्र यादवको एकल हस्ताक्षरलाई मान्यता नदिन आग्रह गरेका थिए।

गत फागुनमा बसेको जसपा केन्द्रीय समितिले कार्यकारिणी समिति अथवा केन्द्रीय समिति बैठक नबसेको अवस्थामा पार्टीले गर्ने हरेक निर्णयमा भट्टराई, यादव र वरिष्ठ नेता अशोक राईले हस्ताक्षर गर्नुपर्ने भनी गरिएको निर्णयलाई भट्टराईले स्मरण गराएको स्रोतको भनाइ छ।

मन्त्रीको सूची पठाउनेलगायत अन्य विषयमा पनि जसपाका तर्फबाट यादवले मात्र गरेको हस्ताक्षरलाई मान्यता नदिन भट्टराइले देउवासँग आग्रह गरेको जनाइएको छ। भट्टराई पक्षधर नेताहरूले सोमबार अनौपचारिक छलफल गरेका थिए।

प्रकाशित: ३१ जेष्ठ २०७९ ०१:३७ मंगलबार