निर्वाचन आायोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को आधिकारिकता विवाद निरूपण गर्न छिट्टै प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ। गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयसँगै राजनीतिक रूपमा विभाजित नेकपाभित्र केपी शर्मा ओली समूह र पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल समूहबीच देखिएको आधिकारिकताको विवाद निरूपण गर्न आयोगले प्रक्रिया अघि बढाउने भएको हो।

नेकपाभित्र विवाद देखिएको साढे दुई महिना बित्दा पनि निर्णय दिन नसकेको भन्दै आयोगमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेपछि विवादलाई कानुनबमोजिम टुंगो लगाउने भएको हो। यसअघि बुधबार चार पूर्वप्रमुख आयुक्त र एक पूर्वआयुक्तले नेकपा विवाद निरूपणमा ढिलाइ हुँदा आयोगको निर्णय क्षमता, स्वायत्तता र साखमा असर पुगेको भन्दै यथाशीघ्र निर्णय लिन विज्ञप्तिमार्फत आग्रह गरेका थिए।

 पूर्वप्रमुख आयुक्तहरू सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ, भोजराज घिमिरे, नीलकण्ठ उप्रेती, अयोधीप्रसाद यादव र पूर्वआयुक्त दोलखबहादुर गुरुङले आयोग लामो समय अनिर्णयको बन्दी रहँदा आफ्नै साखमा पर्न सक्ने असरलाई विचार गरी कानुन र स्थापित नजिरका आधारमा उपयुक्त निर्णय दिन आग्रह गरेका हुन्। आयोगले भने कुनै अन्य कारणले नभई निर्वाचनको कारणले विवाद निरूपणमा ढिलाइ भएको र अब छिटै टुंग्याइने जनाएको छ।

‘पहिला विवाद प्रारम्भ भएको ३० दिनभित्र आधिकारिकता दाबी भइसक्नुपर्नेमा दुवै पक्षबाट आधिकारिकता माग नभएपछि हामीले ऐन र विधानअनुसार नेकपा एउटै भएको निर्णय दिएका थियौं,’ एक आयुक्तले भने, ‘आधिकारिकता दाबी गर्ने हदम्याद समाप्त भएपछि दाहाल–नेपाल समूहको दाबी पर्‍यो। त्यति बेला संसद् विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भएको कारण आयोग निर्वाचनमा केन्द्रित थियो।

 निर्वाचनको समयमा विवाद नहेर्ने कानुनी व्यवस्था पनि छ, सोही कारण पनि हामीले हेरेका थिएनौं, अब प्रक्रिया पुर्‍याएर आएपछि आयोगले विवाद निरूपणको प्रक्रिया अघि बढाउँछ।’ तोकिएको समयभित्र प्रक्रिया पुर्‍याएर आधिकारिकता दाबी गर भनेर दुवै पक्षलाई भन्दा नगर्ने, हदम्याद समाप्त भएपछि आयोगले ढिलाइ गर्‍यो भन्ने भनाइ विरोधाभासपूर्ण रहेको ती आयुक्तले बताए। 

‘प्रक्रिया पुर्‍याएर आएपछि निष्पक्ष तरिकाले संविधान र कानुनले तोकेको जिम्मेवारी पूरा गर्न आयोग हिजो पनि प्रतिबद्ध थियो, आज पनि छ,’ उनले भने, ‘बुधबार उहाँहरू (दाहाल–नेपाल) केही नयाँ इस्युसहित आउँछौं भन्नुभएको थियो, आउनुभएन। अब नयाँ ढंगले प्रक्रिया पुर्‍याएर आएपछि आयोगले विवाद निरूपण प्रक्रिया थालिहाल्छ।’ 

नेकपाको दाहाल–नेपाल समूह बिहीबार आयोग जाने तयारीमा थियो तर गएन। थप प्रमाण र कागजातसहित शुक्रबार आयोग जाने जानकारी सो समूहले दिएको छ। दाहाल–नेपाल पक्षका स्थायी कमिटी सदस्य लीलामणि पोखरेलले बिहीबार नभ्याइएकाले आयोग पुग्न नसकेको बताए। ‘विवाद निरूपण छिटो गरिदिनुस् भनेर दबाब दिन आयोग पुग्ने कार्यक्रम थियो तर भ्याइएन,’ उनले भने।

छिटो निकास दिन आग्रह 

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले आयोग लोकतन्त्रको अभिभावकीय संस्था रहेको र अहिले नेकपा विवाद निरूपणमा ढिलाइ हुँदा आयोगमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेकाले छिटो निकास दिनुपर्ने बताएका छन्।

‘यो विवादमा ढिलाइ हुनुको कारण आयोगमात्रै त होइन, पहिला दुईवटा समूहले अलमल्याए, आआफ्ना किसिमले निर्णय गरे, आयोगमा अभिलेखीकरण गराउन गए तर आयोगले त्यो मानेन, ३० दिनभित्र दुवै पक्षले आधिकारिकता नमागेपछि आयोगले नेकपा एक भएको निर्णय दियो,’ पूर्वप्रमुख आयुक्त उप्रेतीले भने, ‘हामीले दुवै पक्षका अध्यक्षलाई बोलाएर समझदारी गराउनुस्, मध्यस्तता गर्नुस् भनेर आयोगलाई सुझाव पनि दिएका थियौं, आयोगले प्रयत्न त गर्‍यो तर पर्याप्त भएन।’

यो विवाद सल्टाउने काम आयोगको नै भएको बताउँदै उनले थपे, ‘अन्योलको अवस्थालाई चिर्न आयोगको ठूलो भूमिका हुन्छ। त्यसैले आयोगले छिटो निर्णय गरोस् भनेका हौं।’ आयोग राजनीतिक व्यवस्थापन गर्ने संस्था भएकाले यस्तो समयमा झनै सक्रिय हुनुपर्ने उनले बताए।

प्रकाशित: २१ फाल्गुन २०७७ ०३:३४ शुक्रबार