राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा सांसद प्रकाश पन्तले मौलिक हकका नियमावली कहिलेसम्म आउँछन् भनेर कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेसँग स्पष्टीकरण माग गरेका छन् । उनले भने, ‘कतिपय मौलिक हकका नियमावलीहरू अहिलेसम्म नबनाइएकाले मौलिक हकको कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको छ ।’
त्यस्तै, सांसद अनिता देवकोटाले कानुन निर्माण गर्दा सरोकारवालाहरुसँग मिलेर ड्राफ्ट नबनाइएको आरोप लगाएकी छन् । उनले भनिन्, ‘कानुन निर्माण गर्दा सरोकारवालासँग मिलेर किन ड्राफ्ट बनाइँदैन ? जब विधेयक आउँछ र सरोकारवालाहरुले आन्दोलन गर्छन् । अनि सरकारले सुन्नुपर्ने ? सरोकारवालासँग पनि छलफल गरेर ड्राफ्ट ल्याउनुपर्छ ।’
सांसद रमेशजंग रायमाझीले सर्वोच्च अदालतमा २१ हजार मुद्दा रहेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘मुद्दा फर्छ्याेट गर्न कर्मचारीलाई धेरै समय परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ तर यसपटक बजेट कट्टा गरिएको छ । नागरिकले समयमै न्याय पाउनुपर्छ ।’
सासदहरूकाे प्रश्नकाे स्पष्टीकरण दिँदै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्फेले भनिन्, ‘मौलिक हकको सन्दर्भमा १६ ऐन निर्माण गरियो । २ वटा ऐनका विनियमावली बनाइरहन नपर्ने भएको छ किनकि पहिले नै योसम्बन्धी नियमावली जारी भइसकेको छ । बाँकी १४ ऐनमध्ये अपराध पीडित संरक्षण ऐन २०७५ को विनियमाली बनाउने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।’
राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७७ अन्तर्गत मन्त्रालयहरुको विभिन्न शीर्षकहरू माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको सम्बन्धित मन्त्रीहरुले जवाफ दिँदै छन् ।
प्रकाशित: ३ असार २०७७ ०५:५८ बुधबार
