नेपाली कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला कोसी प्रदेशबाट राष्ट्रियसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन्। एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) गठबन्धनका उम्मेदवार उद्धव पौडेललाई पराजित गर्दै सिटौला राष्ट्रियसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन्।  

नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को समर्थनमा उम्मेदवार बनेका सिटौला ५२ सय ९२ मतभार प्राप्त गरी निर्वाचित भए भने प्रतिस्पर्धी पौडेलले ४५ सय ६२ मतभार पाए। राप्रपाका उम्मेदववार पौडेललाई एमालेको समर्थन थियो।

२०७४ र २०७९ सालमा भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा झापाबाट उम्मेदवार बनेका सिटौला राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसँग पराजित भएका थिए। राष्ट्रियसभा सदस्य हुँदै पार्टी र सत्ता राजनीतिमा शक्ति आर्जनको पक्षमा छन् सिटौला।

हिंसात्मक आन्दोलनमा लागेको माओवादीलाई शान्ति प्रक्रिया ल्याएर मुलुकलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बाटोमा हिँडाउन सिटौलाको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहेको गणतन्त्र पक्षधरहरूको बुझाइ छ। माओवादीलाई शान्तिप्रक्रियामा ल्याउन महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने नेतामध्ये सिटौला एक हुन्।

यिनै सिटौला गणतन्त्रको कट्टर विरोधी राप्रपाका नेताहरूसँग पटकपटक चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्। यसअघि दुईपटक राप्रपा नेतासँग पराजित सिटौला राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा भने झिनो मतान्तरसहित निर्वाचित भए। निर्वाचन परिणामबाट सिटौलालाई फागुन २१ देखि रिक्त हुने राष्ट्रियसभा अध्यक्षको पदमा पुग्ने बाटो खुलेको छ।  

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा मात्र होइन, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सिटौलालाई राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष बनाउन सकारात्मक छन्। यसबीचमा कुनै राजनीतिक उथलपुल नभए सिटौला राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष बन्नेछन्। पार्टी र सत्ता राजनीतिमा किनारा लाग्दै गएका सिटौला पनि पुनः शक्तिमा फर्कने रणनीतिमा छन्। २०६२÷६३ सालको आन्दोलनपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वमा गठन भएको सरकारमा सिटौलाले गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका थिए।

२०६४ सालमा भएको संविधानसभा सदस्य निर्वाचनमा पराजित भएपछि सिटौला सत्ता राजनीतिबाट भने टाढिँदै गएका थिए। पार्टीको १२औं महाधिवेशनबाट सुशील कोइराला सभापतिमा निर्वाचित भएपछि सिटौला महामन्त्री नियुक्त भए। महाधिवेशनबाट निर्वाचित अर्का महामन्त्री प्रकाशमान सिंहले भन्दा सिटौलाले पार्टीभित्र शक्ति आर्जन गर्दै गए।

पार्टीभित्रमात्र होइन, अन्य दलसँगको वार्ता र संवादमा पनि उनी सक्रिय हुन थाले। पहिलो संविधानसभाको म्याद थप गर्नेदेखि संविधानका विवादित विषयमा सहमति खोज्न भएका दलीय वार्ता र छलफलमा कांग्रेसबाट सिटौला सक्रिय भएर लागे। दुई वर्षका लागि निर्वाचित संविधानसभाले चार वर्षसम्म पनि नयाँ संविधान दिन सकेन।

अदालतले संविधानसभाको आयु तोकेसँगै प्रमुख राजनीतिक दलबीच संविधानका मुख्य विषयमा समझदारी गर्दै बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारलाई सर्वदलीय आकार दिने समझदारी बन्यो। सरकारबाहिर रहेका कांग्रेस र एमालेबाट भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा दुई÷दुईजना नेता सहभागी हुने सहमति भयो।

सोहीअनुसार कांग्रेसले प्रकाशमान सिंहलाई सरकारमा पठाउने निर्णय ग¥यो। पार्टी सभापति सुशील कोइरालाले सिंहलाई उपप्रधानमन्त्रीको शपथ लिन शीतल निवास जान भने। चाक्सीबारीस्थित निवासबाट सिंह हिंड्ने तयारीमा रहेका बेला उनलाई फेरि अर्को फोन गयो, ‘उपप्रधानमन्त्री अहिले नहुने भयो, अर्को नेतालाई सरकारमा पठाउनुपर्ने भयो।’ सिंह रोकिए। उनको ठाउँमा सिटौला मन्त्रीको भए।

केही दिनपछि सिटौला उपप्रधानमन्त्रीमा बढुवा भए। सरकारमा एमालेबाट ईश्वर पोखरलले नेतृत्व गरे। कानुन मन्त्रालयसमेतको जिम्मेवारी सम्हालेका सिटौलाले संविधानसभाको म्याद थपका लागि प्रस्ताव दर्ता प्रक्रिया अघि बढाए।

तर त्यसको विपक्षमा रहेका सभापति कोइरालाले सिटौलासँग संवादसमेत नगरी पत्रकार सम्मेलन गरे। कोइराला र सिटौलाबीच दुरी बढ्दै गयो। दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि कांग्रेस ठूलो दल बन्यो। कोइराला संसदीय दलको नेतासहित प्रधानमन्त्री बने। शेरबहादुर देउवातिर लागेको आरोप खेप्न थालेका सिटौला सत्ता राजनीतिबाट बाहिर परे।

त्यसपछि पनि लगातार निर्वाचनमा पराजित हुँदा सत्ता राजनीतिबाट बाहिरिएका सिटौलालाई अब राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष बनाएर देउवाले ‘गुन’ तिर्न खोजेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ।

प्रकाशित: १२ माघ २०८० ०१:१२ शुक्रबार