राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले १९ वटै सिटमा उम्मेदवारी दिने तयारी गरेको छ। पार्टी सचिवालयको शुक्रबार बसेको बैठकले सत्ता गठबन्धनले निर्वाचनमा सहकार्यका नाममा एमालेलाई अलमल्याउन खोजेको र मिडिया ट्रायल गरी बदनाम गर्न खोजेको निचोडसहित १९ वटै सिटमा उम्मेदवारी दिने तयारी थालेको हो।

गठबन्धनमध्ये सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक सदनबाट पारित गर्न सघाउने सर्तमा राष्ट्रियसभामा रिक्त हुने केही सिट एमालेलाई पनि दिनेगरी छलफल अघि बढाएको थियो। राष्ट्रियसभामा एमालेका नौ सिट खाली हुँदैछन्।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नौ सिटमध्ये केही एमालेलाई दिएर संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पारित गराउन चाहन्थे। तर गठबन्धनभित्रको नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) ले राष्ट्रियसभामा एमालेलाई सिट छुट्याउने प्रस्तावको विपक्षमा उभियो। उसको यो अडानले गठबन्धन नै बिग्रने खतरा बढेपछि सत्ता पक्ष आफूहरूबीचमै सिट बाँटफाँटमा लागेको हो।

सत्ता गठबन्धनसँग सहकार्य हुने अवस्था नदेखेपछि एमालेले निर्वाचन हुने १९ वटै सिटमा उम्मेदवार उठाउने भएको छ। राष्ट्रपतिबाट मनोनीत एक र निर्वाचनबाट आएका १९ गरी फागुन २० गते राष्ट्रियसभाका २० सदस्यको कार्यकाल सकिँदैछ। पदपूर्तिका लागि माघ ११ मा चुनाव हुँदैछ।

सत्ता गठबन्धनबाट सहकार्यका विषयमा अपौचारिक रूपमा कुनै प्रस्ताव नआएको भन्दै एमालेले सबै प्रदेशबाट १९ वटै सिटमा उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको हो।

राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा सहकार्य गर्ने सम्बन्धमा विगत केही दिनदेखि सत्ता गठबन्धन दलहरूसँग एमालेले छलफल गरिरहेको थियो। छलफल सकारात्मक नभएपछि एमाले सचिवालय बैठकले आफ्नो मत सुरक्षित गर्न सबै सिटमा उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको हो।

‘सातै प्रदेशबाट प्रत्येक क्लस्टरमा तीनजनाको नाम सिफारिस गर्न भनेका थियौं। नाम आइसकेको छ। क्लस्टरवाइज सिफारिस नाममा बैठकमा प्रारम्भिक छलफल भयो, निर्वाचन हुने १९ सिटका लागि २३ गते बिहानसम्म उम्मेदवार टुंगो लगाउँछौं,’ सचिवालय बैठकपछि महासचिव शंकर पोखरेलले भने।

एमालेले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधयेक पारित गर्न सघाए तीन सिट पाउने सत्ता गठबन्धनले भनेको थियो। तर सर्तसहितको प्रस्ताव एमालेले अस्वीकार गर्‍यो।

‘हामीलाई सर्त मान्य छैन। हामीले अहिले पुनरुत्थानवादीले टाउको उठाएका बेला राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा राष्ट्रियसभामा एमालेको पनि प्रतिधिधित्व होस् मात्रै भनेको हो।

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक र राष्ट्रियसभाको निर्वाचन फरकफरक भएकाले चुनावमा यो वा त्यो सर्त लागु हुँदैन,’ एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले भने।

सत्ता गठबन्धनभित्र माओवादी केन्द्र एक्लैले एमालेसँग सहकार्य गर्न खोजेको भन्दै असन्तुष्टि बढेको छ। ‘गठबन्धन दलसँग सल्लाह नगरी प्रधानमन्त्रीले एमालेसँग सहकार्य गर्न खोजेको देखिन्छ। यो विषयले गठबन्धन दलभित्र असमझदारी उत्पन्न गराउँछ नै, त्योभन्दा बढी समाजवादी मोर्चालाई हानि गर्छ, मोर्चाको अवधारणामा आघात पुग्छ,’ नेकपा एस प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले भने। उनका अनुसार अहिले एमालेलाई सिट दिने विषय अलि टाढै छ, एमालेबाट सर्त पूरा होला भन्ने अपेक्षा पनि छैन।

‘एमालेसँगको सहकार्य र सहयोग लागु हुन्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको विश्वास छैन,’ खतिवडाले भने।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७९’ संसद्मा दर्ता भइसकेको छ।

निर्वाचन हुने १९ सिटका लागि २३ गते बिहानसम्म उम्मेदवार टुंगो लगाउँछौं। क्लस्टरवाइज नाम आइसकेको छ।

-शंकर पोखरेल,महासचिव, एमाले

यसमा अहिलेसम्म प्रमुख दलहरूबीच सहमति भएको छैन। यही विधेयकमा सहमति जुटाउन सत्ता गठबन्धनभित्रको माओवादी केन्द्रले एमालेलाई राष्ट्रियसभामा केही सिट दिने लोभ देखाएको थियो।

प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको साथ लिएर संसद्बाट संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पास गराउने र त्यसबापत उसलाई राष्ट्रियसभामा केही सिट दिनेगरी छलफल चलाएका थिए।

 यसमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा मौन रहे पनि कांग्रेसभित्रकै अर्को समूहले विरोध गरेको छ। त्यस्तै जसपा र नेकपा एसले पनि एमालेलाई केही सिट दिने प्रस्तावको प्रतिवाद गरेका छन्।

अहिले एमालेलाई  सिट दिने विषय  अलि टाढै छ, ऊसँग सहकार्य हुन्छ भन्ने  विश्वास छैन।

जगन्नाथ खतिवडा,प्रचार विभाग प्रमुख, नेकपा एस  सत्ता.

सत्ता गठबन्धन दलको बिहीबारको बैठकमा एमालेले राष्ट्रियसभामा ६ सिट मागेको विषयमा कुराकानी भएको थियो। त्यो बैठकमा नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले एमालेबाट सहयोग अपेक्षा गर्न नहुने, विगतमा पनि सहयोग गर्ने नाममा उसले तीनवटा संसदीय समितिको सभापति लिएको र अहिले पनि संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक पास गर्न सघाउने नाममा राष्ट्रियसभामा सिट बार्गेनिङ गरेको बताएका थिए।

नेपालको विरोधपछि राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन र एमालेबीचको सहकार्य नहुने बिन्दुतर्फ पुगेको गठबन्धन दलका एक नेताले बताए। एमालेले निर्वाचनमा गठबन्धन दलभित्रै खेल्ने रणनीति पनि बनाएको छ।

प्रकाशित: २० पुस २०८० २३:५६ शुक्रबार