निर्वाचन आयोगले आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका उम्मेदवारले मनोनयनपत्र दर्ता प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको बन्दसूचीबाट नाम फिर्ता लिएको पत्रको प्रतिलिपि पेस गर्न निर्देशन दिएको छ।

बुधबार आयोगमा बसेको बैठकले आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका उम्मेदवारले मनोनयनपत्र दर्ता गर्दा राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५, राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन नियमावली, २०७६ र राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका, २०७६ बमोजिम कागजात पेस गर्नुपर्ने निर्णय भएको जानकारी प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले दिए।

‘मनोनयन दर्ता गर्दा उम्मेदवारहरूले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र मतदाता नामावली ऐन, २०७३ बमोजिम कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिकाको अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको निस्सा पेस गर्नुपर्नेछ,’ आयोगका प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ को दफा ६३ बमोजिम उम्मेदवारले धरौटी स्वरूप १० हजार रूपैयाँ पनि बुझाउनु पर्नेछ। तर, महिला, दलित वा अल्पसंख्यक समुदाय वा आर्थिक रूपले विपन्न उम्मेदवारको हकमा ५० प्रतिशत छुट हुनेछ।’

आयोगले विभिन्न राजनीतिक दलको उम्मेदवारको हकमा उम्मेदवार मनोनयनको औपचारिकपत्र र दलित समूहबाट उम्मेदवारी दिने व्यक्तिले सम्बन्धित गाउँपालिका, नगरपालिका वा प्रचलित कानुन बमोजिम अधिकारप्राप्त निकायले दिएको दलित समुदायको व्यक्ति भएको प्रमाणित हुने निस्सा पेस गर्नुपर्नेछ।

अपांगता भएका वा अल्पसंख्यक समुदायबाट उम्मेदवारी दिने व्यक्तिले नेपाल सरकारको अधिकारप्राप्त निकायले दिएको अपांगताको प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि र अल्पसंख्यक समुदायको व्यक्तिले सम्बन्धित गाउँपालिका, नगरपालिका वा प्रचलित कानुन बमोजिम अधिकारप्राप्त निकायले दिएको अल्पसंख्यक समुदायको व्यक्ति भएको प्रमाणित हुने निस्सा पेस गर्नुपर्नेछ।

आयोगले उम्मेदवारी दिँदा कुनै लाभको पद वा निर्वाचित पदमा बहालवाला पदाधिकारी भए निजले बहाल रहेको पदबाट राजीनामा दिएको दर्ताको निस्सा र २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा सदस्य वा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको बन्दसूचीबाट नाम फिर्ता लिएको आयोगको पत्रको प्रतिलिपि पेश गर्न निर्देशन दिएको छ।

त्यस्तै, प्रस्तावक र समर्थकको नाम, सम्बन्धित प्रदेश सभाका सदस्य वा सम्बन्धित प्रदेशभित्रको गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुख समावेश भएको निर्वाचक मण्डलको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता भएको व्यहोरा खुल्ने प्रमाण, मतदाता नम्बर र घर संख्या, घर रहेको स्थान तथा जग्गाको विवरण खुलाइएको उम्मेदवारको सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ।

आयोगका अनुसार उम्मेदवारहरू कुनै संघीय कानुनले अयोग्य नभएको भनी गरेको स्वघोषणापत्र, निर्वाचन वा मनोनयनद्वारा पूर्ति गरिने राजनीतिक पदबाहेक सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको भनी गरेको स्वघोषणापत्र समावेश गर्नुपर्नेछ।

राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ को दफा १२ बमोजिमको उम्मेदवारले कुनै अयोग्यता नभएको स्वघोषणापत्र, उम्मेदवार आफैं वा निजको प्रतिनिधि, प्रस्तावक वा समर्थकबाट सहिछाप गरिएको उम्मेदवारको मनोनयनपत्र र उम्मेदवारले प्रतिनिधि मुकरर गरी मनोनयनपत्र दर्ता गराउन चाहेको भए निर्वाचन निर्देशिका, २०७६ को अनुसूची–१५ बमोजिमको प्रतिनिधि मुकरर पत्र पेश गर्नुपर्ने जनाएको छ।

त्यस्तै, राजनीतिक दलको तर्फबाट उम्मेदवार मनोनयनको औपचारिक पत्र प्रदान गर्न त्यस्तो दलको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति वा सो सरहको समितिको पदाधिकारीलाई तोकिएको पत्रको प्रतिलिपि र राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, नियमावली र निर्देशिकामा उल्लिखित अन्य प्रावधान र कार्यविधि पूरा गरेको हुनुपर्ने जनाइएको छ।

आगामी फागुन २० गतेबाट रिक्त हुने २० पदमध्ये माघ ११ गते १९ पदका लागि निर्वाचन हुँदैछ। पद रिक्त हुनुभन्दा ३५ दिन अघि निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाबमोजिम आयोगले माघ ११ गते निर्वाचन गर्न लागेको हो।

आयोगले आगामी पुस २३ गते राष्ट्रियसभा निर्वाचनको लागि उम्मेदवारी दर्ता, माघ ११ गते मतदान हुने, पुस २४ गते उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिन सकिने, पुस २६ गते अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने र पुस २७ गते उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिने, पुस २८ गते उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ।

प्रकाशित: १२ पुस २०८० ०१:०६ बिहीबार