ऊर्जा सुरक्षा र पुनर्जीवित इभी ब्याट्री
हाम्रा नदीहरूले वर्षायाममा प्रशस्त जलविद्युत् उत्पादन गरे पनि हामी अझै मौसमी विद्युत् अभाव, महँगो विद्युत् आयात र पेट्रोलियम पदार्थप्रतिको ठुलो परनिर्भरताजस्ता चुनौतीहरू सामना गरिरहेका छौं।
५ आश्विन २०८३ सोमबार
- अहिले चर्चामा
महाविपदमा कानुनी बन्धन र राज्यको कर्तव्य
नदीको भीषण सुसाइ र धमिलो छालसँगै सयौं नेपालीको खुसी, सपना, पसिना र जीवन सोहोरिएर गयो।
उत्साह र निराशाबिचको दिवस
संविधानले व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ।
संविधानको एघार वर्ष: आगामी दिशा
संविधान राष्ट्रको मूल कानुनी दस्तावेज हो। यसले राज्यको स्वरूप निर्धारण गर्छ। राज्यशक्तिको प्रयोगलाई सीमित गर्छ। नागरिकका अधिकार सुनिश्चित गर्छ।
विपद् व्यवस्थापनमा नयाँ सोच
हालै भोटेकोसी नदी प्रणालीमा आएको भीषण बाढी र त्यसले निम्त्याएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिले नेपाललाई पुनः एकपटक ठुलो प्राकृतिक विपत्तिको कठघरामा उभ्याइदिएको छ।
बाँस: गाउँको सम्पदा, राष्ट्रिय समृद्धि
विश्व बाँस संगठनको पहलमा सन् २००९ देखि हरेक वर्ष १८ सेप्टेम्बरमा विश्व बाँस दिवस मनाइँदै आएको छ।
नेतृत्व हस्तान्तरणको परम्परा र देउवाको पदमोह
तर समय आएपछि नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न सक्नु राजनीतिक संस्कार हो। र नेपाली कांग्रेसलाई आज सबैभन्दा बढी आवश्यक परेको कुरा शायद यही संस्कार हो।
माटोमा आधारित लोकतन्त्रको खोज
अस्ट्रियाको दीर्घकालीन बृहत् गठबन्धन र जापानको लामो प्रभुत्वशाली दल (डोमिनेन्ट पार्टी) अनुभवले पनि स्थायित्व र राजनीतिक प्रतिस्पर्धाबिचको सन्तुलनको महत्त्व देखाउँछन्।
नेपालले बाढी रोक्न सक्दैन, विपद् रोक्न सक्छ
हिमालयमा घातक खाले आकस्मिक बाढी नियमित रूपमा आइरहेका छन्।
सांसदको कद
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सांसदहरूलाई दैनिक दुई घण्टा पुस्तकालयमा व्यतीत गर्न सल्लाह दिएका छन्।
भोटेकोसी बाढीको विश्वव्यापी चेतावनी
नेपालमा तीन हजार आठ सय आठ वटा हिमनदी छन्, जसले तीन हजार नौ सय दुई वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल ओगटेका छन्।
शरीर, दिमाग र आत्माको हेरचाह
एक दर्जनभन्दा अधिक प्रकाशित आलेखहरूको विश्लेषण गरी नेदरल्यान्डको एम्स्टर्डम पब्लिक हेल्थ रिसर्च इन्स्टिच्युटकी प्राध्यापक सिसिली बुटको समूहले सन् २०२० मा प्रकाशित गरेको अन्वेषणले छिटो निवृत्त हुँदा व्यक्तिको मरण उमेरमा फरक नपर्ने भन्छ।
भोटेकोसीको भेल र सरकारको अलमल
राजनीतिमा पनि जनआक्रोश, असन्तोष र परिवर्तनको लहरले पुरानो सत्ता ढाल्न सक्छ, नयाँ शक्ति स्थापित गर्न सक्छ तर त्यसैको वेगले राज्य सञ्चालनको क्षमता स्वतः निर्माण गर्दैन।
नजोडिएको समाज
संविधानले हरेक नागरिकलाई समानताको हक सुनिश्चित गर्दै जातका आधारमा हुने सबै प्रकारका विभेद र छुवाछुतलाई निषेध गरेको छ।
विकासको मापन खर्चबाट होइन परिवर्तनबाट
बेलायतको लन्डनमा राष्ट्रमण्डल (कमनवेल्थ) र सार्क उद्योग वाणिज्य संघ (सार्क सिसिआई) द्वारा आयोजित नेतृत्व तथा व्यावसायिक अन्तरक्रियाले मलाई नेपाललाई नयाँ दृष्टिले हेर्ने अवसर दिएको छ।
नेपालीको सहनशीलता, राहत र पुनर्स्थापनाको चुनौती
दशकौँदेखि पुलहरू उभिएका र सञ्चालनमा रहेका ठाउँमा अहिले दुई किनारालाई जोड्न फलामे रोपवे (तुइन) निर्माणको तयारी भइरहेको छ, ताकि मानिसहरू वारपार गर्न सकून् र अत्यावश्यक सामग्री पनि ओसारपसार गर्न सकियोस्।
नेपालका हिमाल तटीय क्षेत्रका लाखौं नागरिकको भविष्य
नेपालको गौरव र जलस्रोतको प्राण मानिने स्वच्छ हिमालहरू यतिखेर विश्वव्यापी तापमान वृद्धिको मारमा परेका छन्।
जेन-जी विद्रोहपछि अलमलिएको वर्ष
पछिल्ला केही वर्षयता विश्वभर देखिएका युवा आन्दोलन, विशेषगरी सन् २०२४ पछिका जेनजी आन्दोलनले राजनीति, शासन, नेतृत्व, सामाजिक सञ्जाल र राज्यप्रतिको नागरिक अपेक्षामा नयाँ प्रवृत्ति र मानक स्थापित गरेका छन्।
विपत्तिसँग जुध्न सक्ने नेपाल निर्माण
यो विपत्ति हिमनदी र चट्टानको ठुलो भाग ४,००० फिटभन्दा बढी उचाइबाट तल उपत्यकामा खस्दा सुरु भएको थियो।
बिपी र समाजवाद
अनुदारवादीहरूको बाहुल्य रहेको अमेरिकाको दक्षिणी राज्य फ्लोरिडाको डेमोक्रेटिक पार्टीको प्राइमरी चुनावमा प्रगतिशील पक्षधर एनजी निक्सनको विजय चर्चित बन्यो।
प्राकृतिक विपत्ति वित्तीय संकटमा परिणत हुनु हुँदैन
नेपालमा आएको विनाशकारी बाढीले जलवायु परिवर्तनबाट हुने मानवीय तथा आर्थिक क्षति फेरि एकपटक स्पष्ट पारेको छ।
देश जोड्ने अदृश्य धागाहरू
आज रुस र युक्रेनबिचको युद्धले संसारलाई एउटा कठोर सत्य सम्झाइरहेको छ– हातमा हतियारभन्दा पहिले हरेक नागरिकको मनमा आफ्नो राष्ट्रप्रतिको अपनत्व बलियो हुनुपर्छ।
हिमाल पग्लिँदै गर्दा संसारले कहिलेसम्म हेरेर बस्ने ?
नेपालको भूगोल सुन्दर छ, हिमाल, पहाड तराई अनि यहाँको हावापानी पनि त्यस्तै राम्रो छ तर यही भूगोल आज जलवायु संकटको कठोर परीक्षामा छ।
विपद् व्यवस्थापनका आयाम
कहिलेकाहीं एउटा प्राकृतिक घटना केवल घटना मात्र हुँदैन, त्यसले राज्यको क्षमता जाँच्छ, विकासको मोडलमाथि प्रश्न उठाउँछ, प्रशासनिक तयारीको परीक्षा लिन्छ र भविष्यका लागि नयाँ नीति निर्माणको बाटो देखाउँछ।