नेपाल र तिब्बतमा आएको बाढी भयावह थियो। पछिल्ला  विवरणअनुसार झन्डै १४ सयको  मृत्यु भएको छ र करिब पाँच हजार जना अझै सम्पर्कविहीन छन्। बाढीले पुल, जलविद्युत् आयोजना र पूरै बस्ती ध्वस्त पारेको छ। क्षतिको परिमाण विशाल छ तर नेपाल र तिब्बतमा यस्ता विपद्को स्वरूप दुःखद रूपमा परिचित छन्।

हिमालयमा घातकखाले आकस्मिक बाढी नियमित रूपमा आइरहेका छन्।  सन् २०२५ जुलाईमा चीनबाट सुरु भएको बाढी त्रिशूली नदीको जलाधार हुँदै नेपाल पसेर १९ जनाको ज्यान गएको थियो।  त्यसको प्रकृति फरक भए पनि त्यसमा हिमनदी पग्लिएर आएको पानीको भूमिका थियो। भारतको उत्तराखण्डमा सन् २०२१ को बाढीमा २०० भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भयो भने सिक्किममा सन् २०२३ को बाढीले ५५ जनाको ज्यान लियो। सन् २०२२ मा पाकिस्तानमा आएको बाढीबाट तीन करोड ३० लाखभन्दा बढी मानिस प्रभावित भए, १७ लाख घर ध्वस्त भए र करिब १५ सय जनाको मृत्यु भयो।

मानिसका निर्णयले बाढीको क्षति कसरी बढाउँछन्?

यस्ता घटना बारम्बार किन भइरहेका छन्? नेपाल र तिब्बतको बाढीलाई केवल जलवायु संकटको परिणाम भन्न सजिलो हुन्छ। नेपाल जलवायु जोखिमका दृष्टिले सबैभन्दा जोखिमपूर्ण देशमध्ये पर्छ। पृथ्वी तात्दै जाँदा हिमालयका हिमनदीहरू पनि तीव्र गतिमा पग्लिरहेका छन्। हिन्दकुश–हिमालय क्षेत्रमा भएका अन्य विनाशकारी घटनामा जलवायु परिवर्तनको योगदान देखिएको छ, जसमा पाकिस्तानको सन् २०२२ को बाढी पनि पर्छ।

भदौ १० मा नेपाल र तिब्बतमा आएको बाढीमा जलवायु परिवर्तनको ठ्याक्कै कति भूमिका थियो भन्ने अझै स्पष्ट छैन। बाढीको प्रमुख अनुमानअनुसार तातिँदो जलवायुका कारण स्थायी रूपमा जमेको जमिन अर्थात् पर्माफ्रोस्ट छिटो पग्लिरहेको हुन सक्छ। त्यसबाट चट्टानका चिरामा पानी पस्दा पहिरो जान सक्छ। चरम मौसममा मानवजन्य जलवायु परिवर्तनको भूमिका अध्ययन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिक समूह वर्ल्ड वेदर एट्रिब्युसनले नेपाल र तिब्बतको बाढीबारे आफ्नो प्रतिवेदन केही दिनमा सार्वजनिक गर्ने तयारी छ।

हिमालयमा विपद्को परिमाण जलवायु संकटले मात्र व्याख्या गर्दैन।  भारतका आसाम, नागाल्यान्ड र अरुणाचल प्रदेशमा जुनदेखि अगस्टसम्म भारी वर्षा र पटकपटक आकस्मिक बाढी आए। वर्ल्ड वेदर एट्रिब्युसनले ती बाढी मानवजन्य जलवायु परिवर्तनका कारण भएको पर्याप्त प्रमाण फेला पारेन। बरु, मानिसका अन्य धेरै निर्णयले विपद्का लागि अनुकूल परिस्थिति तयार पारेका थिए। अव्यवस्थित सहरीकरणले बढी मानिसलाई जोखिममा पारेको थियो। वन विनाशले वर्षाको पानी सोस्ने रूखहरू घटायो र नांगा पहाडबाट माटो सजिलै बग्न थाल्यो।  पूर्वाधार निर्माणले प्राकृतिक जलनिकास अवरुद्ध गर्दा बाढीको पानी फैलिने ठाउँ पाएन।

नेपालमा सबैभन्दा ठुलो विनाश चीनसँगको सीमामा रहेको रसुवा जिल्लामा हालै भयो। रसुवा देशकै तीव्र गतिमा विकास भइरहेको क्षेत्रमध्ये एक हो। नयाँ व्यापारिक मार्ग, सीमा सुविधा र चिनियाँ सहयोगमा बनेका जलविद्युत् आयोजनाले यस क्षेत्रको विकासलाई गति दिएका छन्।

पानी, पूर्वाधार र जोखिमबिचको यही अन्तरसम्बन्धले विपद् जोखिम न्यूनीकरणको मुख्य पाठलाई स्पष्ट पार्छ – ‘प्राकृतिक’ विपद् भन्ने कुरा हुँदैन। प्राकृतिक जोखिम तब मात्र विपद् बन्छ, जब मानिस त्यसको बाटोमा पर्छन्। बाढीको पानी मानिस, सडक वा खेती नभएका निर्जन नदीकिनारमा बगेको भए त्यसलाई विपद् भनिने थिएन। क्षति यति गम्भीर हुन मानिसका घर, जीविकोपार्जन र आम्दानीका स्रोत पनि विनाशको जोखिममा पर्नुपर्छ।

पर्यटन र विपद्को जोखिम

रसुवा जिल्लाका साँघुरा उपत्यका र पहाडी खोँचहरूमा जलविद्युत् आयोजनासँगै प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यहरू पनि छन्। सयौं विदेशी पर्यटक र तीर्थयात्री बेपत्ता भएपछि यस विपद्ले अझ बढी ध्यान खिचेको छ। पर्यटनमा निर्भर समुदायको पुनःस्थापना क्षमतामा पनि यसले असर पार्छ। यति ठुलो त्रासदीले पर्यटकीय मौसम छोट्याउँछ र त्यसबाट जीविकोपार्जन गर्ने मानिसलाई असुरक्षित अवस्थामा छोड्छ।

यसको कुनै चामत्कारिक समाधान छैन किनभने अर्को प्रमुख आर्थिक विकल्प कृषि पनि बाढीले उस्तै गरी बगाउन सक्छ। नेपालको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार बाढीले एक हजार आठ सय ६ हेक्टर कृषि भूमि क्षति पुर्‍याएको छ।

आगामी विपद्सँग कसरी जुध्ने?

नेपालमा अहिले उद्धार कार्य अझै जारी छ। आपत्कालीन राहतको आवश्यकता महिनौंसम्म रहनेछ र पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणमा वषौं लाग्न सक्छ तर अबका दिनमा पनि बाढी स्पष्ट र तत्कालको खतरा बनेर रहनेछ र भविष्यमा यस्ता घटना अझ बारम्बार तथा बढी विनाशकारी हुने सम्भावना छ। अबको मुख्य प्रश्न भनेको भविष्यका बाढीबाट हुने विनाश सीमित गर्न के परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने हो।

भविष्यको तयारी गर्दा नेपाल र हिमालयका अन्य क्षेत्रले प्रोत्साहन गर्ने पर्यटनको प्रकृतिबारे पुनर्विचार गर्नुपर्छ। नेपाल अहिले कम लागतको सामूहिक पर्यटनको गन्तव्य हो। गत वर्ष नेपालका प्रमुख वातावरणीय गैरसरकारी संस्था र विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ताहरूले आर्थिक लाभ नघटाई सामूहिक पर्यटनबाट हुने वातावरणीय क्षति कम गर्न सुझाव दिएका थिए। उनीहरूले सानो आकारको, उच्च मूल्यको पर्यटनको नमुना प्रस्ताव गरेका थिए।

नेपाललाई बढी खर्च गर्ने कम पर्यटक आवश्यक छन्।  भुटानले दशकौंदेखि यस्तै नमुना अपनाउँदै आएको छ। उसले पर्यटकको संख्या सावधानीपूर्वक नियन्त्रण गर्छ र पर्यटनको वातावरण तथा समाजमा पर्ने प्रभाव व्यवस्थापन गर्छ। कोस्टारिकाले पनि यस्तै रणनीति अपनाएको छ।

नेपालका लागि यस्तो परिवर्तन सजिलो हुने छैन।  यहाँको पूर्वाधार, व्यवसाय र पर्यटनसम्बन्धी प्रतिष्ठा सस्तो सामूहिक पर्यटनमा आधारित छन्। भुटानको उच्च मूल्यको पर्यटन नमुनालाई विदेशी पर्यटकका लागि लामो समयसम्म सहज पहुँच नभएको देश हुनुको विशेषताले फाइदा पुगेको छ।

कोस्टारिकाले आफ्नो एकचौथाइभन्दा बढी भूभाग राष्ट्रिय निकुञ्जका रूपमा संरक्षण गरेको छ, जसले पर्यटकका लागि विशाल संरक्षित प्राकृतिक क्षेत्र उपलब्ध गराएको छ।

थाइल्यान्ड जस्ता स्थापित सामूहिक पर्यटकीय गन्तव्यहरूले पनि यस्तै परिवर्तनको प्रयास गरिरहेका छन्। नेपालले पनि गर्न सक्छ तर उच्चस्तरीय होटलहरू जोखिममुक्त स्थानमा बनाइए र तिनलाई सहयोग गर्ने पूर्वाधार उत्थानशील बनाइए मात्र यस्तो परिवर्तनले विपद्को जोखिम घटाउनेछ।

अबको मध्यम अवधिमा नेपालले केही उपाय अपनाउन सक्छ, जसअन्तर्गत अहिले भइरहेका कामलाई पनि अघि बढाउन सक्छ। नदी बेसिनमा बस्ने मानिसलाई उद्धार तथा सुरक्षित स्थानमा जाने प्रक्रियाबारे तालिम दिइएमा उनीहरूले विद्यमान पूर्वसूचना प्रणालीको अझ राम्रो उपयोग गर्न सक्नेछन्। नेपालमा बाढी पूर्वसूचना प्रणाली स्थापित छ। भदौ १०मा  सरकारी निकायहरूले बाढीको बाटोमा रहेका जोखिममा परेका समुदायलाई एक मिनेटभित्र ६ लाखभन्दा बढी पूर्वसूचना एसएमएस पठाएका थिए।

पूर्वसूचनाले जगाउने प्रतिक्रिया जति प्रभावकारी हुन्छ, सूचना त्यति नै उपयोगी हुन्छ। प्रत्यक्षदर्शीहरूका अनुसार तत्काल प्रतिक्रिया जनाएर अग्लो स्थानतर्फ दौडिएका मानिस बचे। केही क्षण हिचकिचाउनेहरू भने बाँच्न सकेनन। नौ सय विद्यार्थीलाई तत्काल सुरक्षित स्थानमा पुर्‍याएर बचाउने एक शिक्षकले माथिल्लो क्षेत्रमा रहेका आफूले विश्वास गरेका मानिसबाट बाढीको पानीबारे फोनमा जानकारी पाएका थिए। बिबिसीसँगको अन्तर्वार्तामा उनले सरकारी एसएमएस सूचना पाएको उल्लेख गरेनन्।  यसले के सम्झाउँछ भने मानिसले विश्वास गर्ने र कसरी प्रतिक्रिया दिने भन्ने अभ्यास गरेको अवस्थामा मात्र पूर्वसूचना प्रभावकारी हुन्छ।

बाढीबाट सुरक्षित स्थानमा जाने तालिमले भूकम्पीय तयारीमा समेत सहयोग पुग्छ।  २०१५ अप्रिल २५ को भूकम्पले नेपालका ५० हजार वटा कक्षाकोठा ध्वस्त पारेको थियो। सौभाग्यवश, त्यो भूकम्प विद्यालय बन्द भएको बेला आएको थियो। त्यसपछि गैरसरकारी संस्था र नेपाल सरकारले विद्यार्थीका लागि अभ्यास तथा तालिमको कार्यक्रम सञ्चालन गरे। त्यही प्रयासले पहाडी क्षेत्रमा बाढीको तयारीका लागि सम्भावित नमुना दिन सक्छ।  

नेपालमा बाढी आइरहनेछन्। हिमनदी पग्लिनेछन्, वर्षा हुनेछ र नदीहरूले बढ्दो पानीको वहाब बोक्न संघर्ष गर्नेछन् तर विपद् अपरिहार्य छैन्। मानिसले हिमालय छोड्ने छैनन्, त्यसैले त्यहाँ अझ सुरक्षित रूपमा बस्ने उपाय खोज्नु हाम्रो काम हो। विपद् जोखिम घटाउनु कठिन छ तर सम्भव छ। नेपालले त्यसका लागि आवश्यक धेरै आधार पहिले नै तयार गरिसकेको छ। अब त्यसलाई अघि बढाउनुपर्छ।

–हेन्स युनिभर्सिटी कलेज लन्डनका वातावरणीय इतिहासकार हुन्। (टाइम म्यागेजिनबाट साभार)