सहरी मन्त्रालयको बजेट दोब्बरले बढ्यो
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सहरी विकास मन्त्रालय मातहतका आयोजनाका लागि ६६ अर्ब १७ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
१७ पुस २०८२ बिहीबार
- अहिले चर्चामा
- #निर्वाचन
- #चुनावी चर्चा
- #NPL-2
- #सुसमाचार
युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनीको एकीकृत कारोबार सुरु
युनाइटेड इन्स्योरेन्स र अजोड इन्स्योरेन्स एकआपसमा गाभिएर बनेको युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनीको एकीकृत कारोबार सुरु भएको छ।
इनिग्माका विद्युतीय स्कुटर बजारमा
राइजिङ ट्रेडिङ कम्पनीले इनिग्मा ब्राण्डको विद्युतीय स्कुटर बिक्रीका लागि सार्वजनिक गरेको छ।
कम्पनी खोल्न एक सय रूपैयाँ
सरकारले आगामी आवको बजेटमार्फत् नयाँ कम्पनी दर्ता गर्दा र कम्पनीको पुँजी वृद्धि गर्दा शुल्क लाग्दै आएकोमा अबदेखि कुनै पनि शुल्क वा दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था मिलाएको छ।
ऊर्जा र सिँचाइ मन्त्रालयको २१ अर्ब बजेट घट्यो
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको बजेट कटौती गरेको छ।
पूर्वाधार निर्माणलाई सहजीकरण गर्ने नीति
सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा देखिएका जटिलता र समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नीतिगत व्यवस्था गर्ने प्रावधानलाई उच्च प्रथामिकतामा राखेर बजेट ल्याएको छ।
औद्योगिक वातावरण बनाउने प्रयास
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा औद्योगिक वातावरण बनाउने प्रयास गरेको छ। बजेटले स्वदेशमा उत्पादन तथा रोजगारी बढाउने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ।
कृषि अनुदानको मोडल परिर्वतन
कृषि क्षेत्रमा दिइँदै आएको अनुदान दुरूपयोग भएको गुनासो आइरहेका बेला सरकारले कृषि अनुदानको मोडल नै परिर्वतन गर्ने घोषणा गरेको छ।
पूर्वाधार र ऊर्जामा आधा खर्ब कटौती
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेट अनुसार पूर्वाधारलक्षित आयोजनाको भुक्तानी गर्न नसकेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट भारी मात्रामा कटौती गरेको छ।
चितवनमा बस्ने ४१ प्रतिशत मानिसको जन्म जिल्ला बाहिर
चितवन जिल्लामा बसोबास गर्ने करिब आधा मानिसको जन्म बाहिरी जिल्ला रहेको छ। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांकले चितवनमा बसोबास गर्ने ४०.९ प्रतिशत मानिसको जन्म जिल्ला बाहिर रहेको देखाएको हो।
प्रशासनिक खर्च कटौती
सरकारले सार्वजनिक खर्चम मितव्यमीता कायम गर्न आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सवारीसधानमा इन्धन, सरकारी पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको विदेश भ्रमण, सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुने फर्निचार लगायतका सामान तथा प्रशासनिक खर्चमा कटौती गर्ने घोषणा गरेको छ।
करको दरमा हेरफेर
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत करदातालाई सहुलियतसहित केही वस्तुको करको दरमा हेरफेर गरेको छ।
थप १८ हजार हेक्टरमा सिँचाइ
सरकारले ‘सिँचाइमा लगानी, खेतबारीमा पानी’ भन्ने नाराका साथ सिँचाइ क्षेत्रको विकास गर्ने योजना अघि सारेको छ।
कुरकुरे, पास्ता, चाउचाउदेखि मदिरासम्ममा बढ्यो अन्तःशुल्क
कुरकुरे, कुरमुरे, लेज, चिजबल प्रतिकिलो रू १७ अन्तःशुल्क रहेकोमा त्यसलाई बढाएर प्रतिकिलो रू २० पुर्याइएको छ। आलु चिप्स प्रतिकिलो रू १७ अन्तःशुल्क लाग्ने गरेकोमा रू एक बढाएर रू १८ पुर्याइएको छ ।
विवादित सांसद विकास कोष ब्युँताइयो
सरकारले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूले ल्याएका कार्यक्रममा खर्च गर्न सक्ने गरी ५ करोड रूपैयाँका दरले बजेट छुट्याएको छ।
चुनौतीका पहाडमाथि परम्परागत बजेट
मुलुकको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेका बेला सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८०-८१ का लागि करिब साढे १७ खर्ब रूपैयाँको बजेट ल्याएको छ। विवादित सांसद विकास कार्यक्रम ब्युँताएका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत अनावश्यक र फजुल खर्च कटौती गरेर मितव्ययी बन्न खोजेका छन्।
निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने बजेट
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरेको छ।
यस्तो छ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट (पूर्णपाठ)
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेका छन्।
आगामी आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अपेक्षा
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अपेक्षा राखेको छ।
अब ४ महिनामा कर विवरण बुझाउनु पर्ने
सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले करदाताले अब चार महिनामा कर बुझाउने व्यवस्था गरिएको बताएका हुन्।
बैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिले थप एक सेट मोबाइल ल्याउन पाउने
सरकारले बैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्ति थप एक सेट मोबाइल ल्याउन पाइने व्यवस्था गरेको छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्यायो १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट
अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेका छन्।
यस वर्षको बजेट १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रूपैयाँ
यस वर्ष १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। जसमा चालु तर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड रूपैयाँ र पुँजीगत तर्फ ३ खर्ब २ अर्ब ४ करोड रूपैयाँ छुट्टयाइएको छ।
कोटेश्वर, सातदोबाटो, एकान्तकुनामा फ्लाइओभर र अन्डरपास निर्माण गरिने
नेपाल सरकारले राजमार्ग र रणनीतिक सडकअन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्षमा एक सय ५० वटा पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने भएको छ।