मुलुकको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेका बेला सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८०-८१ का लागि करिब साढे १७ खर्ब रूपैयाँको बजेट ल्याएको छ। विवादित सांसद विकास कार्यक्रम ब्युँताएका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत अनावश्यक र फजुल खर्च कटौती गरेर मितव्ययी बन्न खोजेका छन्।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरेको छ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेका छन्।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अपेक्षा राखेको छ।
सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले करदाताले अब चार महिनामा कर बुझाउने व्यवस्था गरिएको बताएका हुन्।
सरकारले बैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्ति थप एक सेट मोबाइल ल्याउन पाइने व्यवस्था गरेको छ।
अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेका छन्।
यस वर्ष १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। जसमा चालु तर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड रूपैयाँ र पुँजीगत तर्फ ३ खर्ब २ अर्ब ४ करोड रूपैयाँ छुट्टयाइएको छ।
नेपाल सरकारले राजमार्ग र रणनीतिक सडकअन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्षमा एक सय ५० वटा पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने भएको छ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई चार लेनमा विस्तार गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइने बताएका छन्।
सरकारले गौतम बुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडान भर्ने अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीलाई ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ शुल्कमा सहुलियत दिने भएको छ।
सरकारले यातायात तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका लागि सरकारले १ खर्ब ३१ अर्ब ३९ करोड रुपैया विनियोजन गरेको छ।
नेपाल सरकारले सन् २०२३–२०३२ लाई पर्यटन दशकका रूपमा मनाउनले घोषणा सरकारले गरेको छ।
अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आज सङ्घीय संसद्मा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) पेस गर्दै पर्यटनलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको बताएका हुन्।
नेपाल सरकारले हिमालको पानीलाई ब्राण्डिङ गर्ने गरी ‘वाटर फ्रम द हिमालय’ कार्यक्रम घोषणा गरेको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट प्रश्तुत गर्दै अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम उत्पादनमुलक र पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गरिने बताएका हुन्।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत सरकारले अनुदानका रुपमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने बजेटको आकार सार्वजनिक गरेको छ।
सरकारले वातावरणलाई नकारात्मक असर नपर्ने गरी मापदण्ड बनाई वातावरणीय अध्ययनबाट उपयुक्त देखिएका स्थानबाट ढुङ्गा र गिट्टी निकासी गर्न आधार तयार पार्ने घोषणा गरेको छ।
सरकारले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको लागि ११ अर्ब ९६ करोड रकम विनियोजन गरेको छ।
सरकारले कृषि बीमाको अनुदान उपलब्ध गराउन ९५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
सरकारले गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट नियमित उडान गर्ने भएको छ।
सरकारले आन्तरिक पर्यटकलाई प्रोत्साहन गर्न नेपाल घुमौं नेपाल चिनौं अभियान ल्याएको छ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई ८ अर्ब ८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।
सरकारले २५ लाख रुपैयाँ सम्मका सहायक राजमार्गको काम सम्बन्धित प्रदेशबाटै गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
