श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई ८ अर्ब ८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै सुरक्षित मर्यादित र सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी बनाइने, श्रम अदालत सेवा विस्तार गरिने, श्रम अडिटको व्यवस्था गरिने, रोजगार केन्द्र मार्फत श्रम स्वीकृतको व्यवस्था न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा, मर्यादित रोजगारीको प्रत्याभूती गरिनेछ।  

अबको जिवन स्वदेशमा नै भन्ने नाराका साथ लघु उद्योग संचालनको व्यवस्था गरिने।