सरकारले २५ लाख रुपैयाँ सम्मका सहायक राजमार्गको काम सम्बन्धित प्रदेशबाटै गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
सोमवार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रश्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले यस्तो बताएका हुन्।
अर्थमन्त्री महतले सरकारले २५ लाख रुपैँयासम्म रकम विनियोजन प्रश्ताव भएका वैकल्पिक सहायक राजमार्ग तर्फका कार्यक्रम सम्बन्धित प्रदेशबाट कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरेको बताए।
उनले शहरी विकास तथा बस्ती विकास तर्फका कार्यक्रम सम्बन्धित स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने गरी सशर्त अनुदान हस्तान्तरण गरेको उल्लेख गरे।
उनले आर्थिक रूपान्तरणका लागि डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्रवद्र्धन गरिने बताए। उनले डिजिटल अर्थतन्त्रका लागि सञ्चार पूर्वाधारको विकास, डिजिटल बैंकको स्थापना, सूचना प्रविधि उद्योगको प्रवद्र्धन तथा आर्थिक क्रियाकलापमा इन्टरनेट, मोबाइल एप्लिकेशन र अन्य नेटवर्कको प्रयोगलाई बढावा दिने उल्लेख गरे।
उनले आर्थिक कारोवारको लागत घट्ने, समय वचत हुने, कार्यकुशलता वृद्धि हुने तथा पारदर्शिता र सुशासन प्रवद्र्धन भई प्रतिष्पर्धी क्षमताको विकास हुने अपेक्षा सरकारले गरेको बताएका छन्।
उनले स्थानीय तह र प्रदेशलाई समानीकरण अनुदान १ खर्ब ४६ अर्ब र सशर्त अनुदान २ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको बताए। उनले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ५८ अर्ब ६७ करोड र स्थानीय तहलाई ८७ अर्ब ३५ करोड गरी जम्मा १ खर्ब ४६ अर्ब २ करोड वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको उल्लेख गरे।
उनले सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ३५ अर्ब ७२ करोड र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ९१ अर्ब ८९ करोड गरी जम्मा २ खर्ब २७ अर्ब ६१ करोड विनियोजन गरेको पनि बताए।
उनका अनुसार समपूरक अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ६ अर्ब २२ करोड र स्थानीय तहलाई ७ अर्ब ५ करोड गरी जम्मा १३ अर्ब २७ करोड विनियोजन गरिएको छ। विशेष अनुदानतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहलाई क्रमशः ४ अर्ब ४६ करोड र ८ अर्ब ७३ करोड विनियोजन गरिएको उनले बताए।
उनले राजश्व बाँडफाँटबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा जम्मा १ खर्ब ७३ अर्ब ९२ करोड रकम हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएको सुनाए।
प्रकाशित: १५ जेष्ठ २०८० ११:५१ सोमबार
