मुलुकको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेका बेला सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८०-८१ का लागि करिब साढे १७ खर्ब रूपैयाँको बजेट ल्याएको छ। विवादित सांसद विकास कार्यक्रम ब्युँताएका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत अनावश्यक र फजुल खर्च कटौती गरेर मितव्ययी बन्न खोजेका छन्।  

हरेक वर्ष बजेटको आकार ठुलो बनाएर मध्यावधि समीक्षामार्फत घटाउने गरेकोमा अर्थमन्त्री महतले चालु आवको भन्दा आगामी आवको बजेट आकार ६२ अर्ब ५२ करोड रूपैयाँले घटाएर सन्तुलित बनाउने प्रयास गरेका छन्। तर यो बजेट पनि परम्परागत नै देखिकाले कार्यान्वनयमा चुनौती देखिन्छ। 

चालु आवमा राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा कम उठेको, पुँजीगत खर्च हुन नसकेको अवस्थामा अर्थमन्त्री महतले बजेटको आकार घटाएर आगामी आव २०८०-८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रूपैयाँको बजेट ल्याएका छन्। सरकारले चालु आवमा २०७९-८० का लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रूपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। यद्यपि चालु आवको बजेट मध्यावधि समीक्षामार्फत संशोधन गरेर १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोड हुने अनुमान गरिएको थियो। तर, चालु आवको संशोधित बजेटको आकारभन्दा करिब २ खर्ब ठुलो आकार बढाइएकाले आगामी आवको बजेट यथार्थपरक देखिएको छैन।  

अर्थमन्त्री महतले आगामी आव २०८०-८१ का लागि चालुतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड रूपैयाँ, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यसैगरी वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ७ अर्ब ४७ करोड रूपैयाँ रहेको छ।

चालुतर्फ ६५.२० प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १७.५५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेका हुन्। यो खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा २.३७ प्रतिशतले कम र संशोधित अनुमानको तुलनामा १६.३७ प्रतिशतले बढी हो। कुल बजेटतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ ४ खर्ब ८ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।  

आगामी आवका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ४९ अर्ब ९४ करोड बेहोर्दा ४ खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड न्यून हुने देखिन्छ। न्यून भएको रकम वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड जुटाइने बजेटमा उल्लेख छ। राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने खुद २ खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट बेहोरिने उल्लेख छ। सरकारले लिएको राजस्वको लक्ष्य अस्वाभाविक रहेको छ। चालु आवको जेठ १३ गतेसम्म सरकारले ७ खर्ब ८८ अर्ब रूपैयाँ मात्र राजस्व संकलन गरेको छ। चालु आवको भन्दा राजस्व संकलन मात्र होइन, वैदेशिक अनुदान र ऋणको लक्ष्य पनि महत्वाकांक्षी रहेको छ। अर्थ क्षेत्रका जानकार एकथरीले यो बजेटलाई सन्तुलित रहेको बताए भने केहीले परम्परागत भएकाले कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताए। चालु आवमा जस्तै मध्यावधि समीक्षामार्फत आकार घटाउनुपर्ने अवस्था आउने देखिन्छ।

पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता कमजोर रहेको कुरा बजेटमा स्वीकार गरिएको पूर्व अर्थ सचिव खनालले बताए। चालु आवमा न्यून आर्थिक वृद्धि भए पनि आगामी आवमा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र मुद्रास्फीति ६.५ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान गरिएको छ।

बजेटले सार्वजनिक खर्चमा आएको असन्तुलनलाई आगामी आवको बजेटमार्फत सन्तुलन बनाउन खोजिएको पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले बताए। ‘यो बजेटले सही दिशा लिएको छ,’ खनालले भने, ‘सार्वजनिक खर्चको आकार घटाएको छ।’ बजेटमा विगतको जस्तो राजस्वमा महत्वाकांक्षी लक्ष्य पनि लिएको छैन। ‘राजस्वको लक्ष्य चालु आवको जस्तो उच्च छैन,’ खनालले भने, ‘राजस्वको अंक बढाए पनि वित्तीय सन्तुलन कायम गर्न खोजेको देखिन्छ।’

अर्थविद् तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद स्वर्णिम वाग्लेले बजेट सकारात्मक भए पनि कार्यान्वनयको चुनौती रहेको बताए। निजीको लगानी बढाउन माहोल बनाउने, पुँजीगत बढाउने, फजुल खर्च घटाउने, सामाजिक कार्यक्रम, सेवा प्रवाहलाई आधुनिकीकरण गर्ने व्यवस्था सकरात्मक भएको वाग्लले बताए। बजेटको आकार भने हौसिएर बनाएकाले कार्यान्वनयमा चुनौती रहेको उनले बताए। ‘राजस्वको लक्ष्य निकै महत्वाकांक्षी छ,’वाग्लेले भने, ‘बजेट परम्परागत देखिएको छ।’सरकारले राजस्वमा लिएको लक्ष्य र अहिलेको वास्तविकता फरक भएको उनले बताए। ‘बजेटको आकार अविश्वसनीय छ,’ उनले भने, ‘राजस्वको लक्ष्य, विदेशी ऋण तथा अनुदानमा लिएको लक्ष्य अस्वभाविक छ।’

पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता कमजोर रहेको कुरा बजेटमा स्वीकार गरिएको पूर्व अर्थ सचिव खनालले बताए। चालु आवमा न्यून आर्थिक वृद्धि भए पनि आगामी आवमा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र मुद्रास्फीति ६.५ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान गरिएको छ।

१०० रूपैयाँमा कम्पनी खोल्ने, विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने, निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने, उद्यशीलता विकास गर्ने कार्यक्रम पनि बजेटमा ल्याइएको छ। निजी क्षेत्रलाई लगानीको वातावरण बनाउन, व्यवसाय सुरुवातदेखि उत्पादन बढाउनसम्म सहयोग पुग्ने विषय बजेटमा समेटिएको पूर्वअर्थसचिव खनालले बताए। ‘कम्पनी दर्ता गर्न सजिलो बनाइएको छ,’ खनालले भने, ‘उत्पादनशील उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न खोजेको देखिन्छ।’बजेटले समष्टिगत आर्थिक वृद्धि गर्न सार्वजनिक लगानी पर्याप्त नभएकाले लगानी पर्याप्त नभएकाले निजी क्षेत्रको लगानी बढाउनुपर्ने उनले बताए। ‘६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिक गर्न निजी क्षेत्र लगानी बढाउनुपर्छ।’

चालु आवको बजेट मध्यावधि समीक्षामार्फत संशोधन गरेर १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोड हुने अनुमान गरिएको थियो। तर, चालु आवको संशोधित बजेटको आकारभन्दा करिब २ खर्ब ठुलो आकार बढाइएकाले आगामी आवको बजेट यथार्थपरक देखिएको छैन।  

सरकारले मानवीय विकासका रूपमा लिइने शिक्षा, स्वास्थ्यको बजेट बढाएको छ। कृषि उत्पादन बढाउन कृषिमा पनि लगानी बढाएको छ। बजेटले संस्थानको खर्च कटौती मात्र गरेको छैन, कर्मचारीको अनावश्यक भत्ता, इन्धनको खर्च कटौती गर्ने नीति लिएको छ। अर्थमन्त्री महतले अनावश्यक खर्च घटाउन २० वटा सरकारी संस्थान खारेज गर्दै एउटै प्रकृतिका संस्था गाभ्ने घोषणा गरेका छन्। यसले अनावश्यक रूपमा खर्च हुने अर्बौं रूपैयाँ बचत हुने अपेक्षा गरिएको छ। यससँगै प्रोत्साहन भत्ता तथा अतिरिक्त समय भत्ता खारेज गर्ने घोषणा गरेका छन्। सरकारले अनावश्यक रूपमा फर्निचर, भवन, विदेश भ्रमणलगायत कार्य नगर्ने भएको छ।

अर्थमन्त्री महतले इन्धनको खर्च कटौती गर्न नगद नै प्रदान गर्ने, अत्यावश्यक बाहेक नयाँ सवारीसाधन, फर्निचर, फर्निसिङका सामग्री खरिद नगर्ने, अत्यावश्यकबाहेक नयाँ भवन निर्माण नगर्ने बजेटमार्फत घोषणा गरेका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा राजस्वको स्रोतले चालु खर्च धान्न पनि कठिन भएपछि अर्थमन्त्री महतले आगामि वर्षमा प्रशासनिक खर्च तथा सामान खरिदमा मितव्ययिता अपनाउने घोषणा गरेका छन्। सरकारी कार्यालयले इन्धनमा मोटो रकम खर्च गर्दै आएका छन्। त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले सवारीसाधनको सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीलाई स्वीकृत मापदण्डका आधारमा इन्धनबापत नगद दिने भएको छ। सरकारी सवारीसाधनको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा हुने बढ्दो खर्च नियन्त्रण गर्न नगद नै एकमुष्ट दिने व्यवस्थाले इन्धनको खपतसँगै खर्च पनि कम हुने विश्वास लिइएको छ।

सार्वजनिक संस्थान तथा सरकारी कार्यालयमा आफूअनुकूल करार तथा ज्यालादारीमा कर्मचारी राख्ने प्रवृत्तिलाई कडाइ गर्ने नीति लिएको छ। अर्थमन्त्री महतले सबै सरकारी सेवा, नियामक निकाय र सार्वजनिक संस्थानमा नयाँ संरचना र दरबन्दी सिर्जना नगर्ने बजेटमार्फत घोषणा गरेका छन्। ‘सार्वजनिक प्रशासनको विद्यमान संरचना र दरबन्दीको पुनरावलोकन गरी छरितो बनाइनेछ। सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायले आगामी आर्थिक वर्षको मंसिर महिनाभित्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्पन्न गर्नुपर्ने भएको छ। ‘नियमित संरचनाबाट सम्पादन हुने कामका लागि अलग्गै संरचना वा निकाय सिर्जना गर्न र परामर्श सेवा लिन तथा स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी संख्या सेवा करार लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ,’ अर्थमन्त्री महतले भने। यो निर्णयले परामर्श सेवामा खर्च हुने गरेको अर्बौं रूपैयाँ जोगिने अपेक्षा गरिएको छ।

सडक पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि सरकारले आगामी आवमा भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रको बजेटमा कटौती गरेको छ भने सहरी पूर्वाधार निर्माणमा बजेट बढाएको छ। चालु आवमा लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न नसकेर पुँजीगत खर्च गर्न नसकिरहेको अवस्थामा पूर्वाधारको बजेट घटाएको हो। खुद्रे साना योजना कटौती गर्दा भौतिक पूर्वाधारको बजेट करिब ३० अर्ब रूपैयाँ घटेको छ। भौतिक पूर्वाधारमा चालु आवमा १ खर्ब ६१ अर्ब ५६ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेकोमा आगामि आवमा घटाएर १ खर्ब ३१ अर्ब ५९ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको हो। बजेटमा खुद्रे आयोजनाभन्दा ठुला आयोजनालाई प्राथमिकता राखेर बजेट विनियोजन गरिएको छ। त्यसैगरी बजेटले सहरी विकास पूर्वाधार निर्माणलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ। चालु आवमा सहरी विकास मन्त्रालयलाई ३७ अर्ब ७३ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा आगामी आवमा बढाएर ६६ अर्ब १७ करोड रूपैयाँ पु¥याइएको छ।

सरकारले कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा क्षेत्रमा बजेट बढाएको छ। आगामी आवमा चालु आवमा भन्दा स्वास्थ्यमा करिब १४ अर्ब रूपैयाँ बजेट बढेको छ। आगामी आवका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि ६९ अर्ब ३८ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। त्यसैगरी स्वास्थ्यमा प्रदेशतर्फ ६ अर्ब २६ करोड र स्थानीय तहमा २७ अर्ब ४४ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। सरकारले ९८ प्रकारका औषधि, खोपलगायत आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ।

अर्थमन्त्री महतले सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई निरन्तरता दिँदै लोककल्याणकारी राज्यको उद्देश्य प्राप्तिका लागि ‘कोखदेखि शोक’सम्म सामाजिक सुरक्षा भन्ने नाराका साथ गर्भावस्थादेखि मृत्यु संस्कारसम्म जीवनचक्रका सबै चरणमा सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूत दिने कार्यक्रम ल्याएको बताएका छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, प्राविधिक सीप, रोजगारीको अवसर र वृद्ध अवस्थामा गरिने संरक्षणसमेत समेटी सामाजिक सुरक्षाको दायरा फराकिलो बनाउने जनाएका छन्। ज्येष्ठ नागरिक भत्तालगायत सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमका लागि १ खर्ब ५७ अर्ब ७३ करोड विनियोजन गरेका छन्।

प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०८० ०१:०७ मंगलबार