सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको बजेट कटौती गरेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयतर्फ समग्रमा २१ अर्ब १५ करोड रूपैयाँले बजेट कटौती गरेको हो।

सरकारले आगामी आवको बजेटमा सम्पन्न हुने खालका आयोजनामा मात्रै बजेट उपलब्ध गराउने भन्दै बजेट विनियोजन गरेको दावी गर्दै बजेट घटाएको हो। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ऊर्जा र सिँचाइ दुवैतर्फ गरेर ८७ अर्ब ४५ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा भने ऊर्जा र सिँचाइ दुवैतर्फ गरेर १ खर्ब ८ अर्ब ६० करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ऊर्जातर्फ ७५ अर्ब १० करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो भने सिँचाइतर्फ ३३ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। आगामी आवमा भने ऊर्जा र सिँचाइतर्फको बजेट छुट्टाछुटै विनियोजन नगरेर एकीकृत रूपमा बजेट बिनियोजन गरेको छ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको बजेट कटौती गरेको छ।

सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र शतप्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत्को पहुँच पुर्‍याउने गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेका दुर्गमक्षेत्रका घरधुरीमा लघु तथा साना जलविद्युत् र सौर्य तथा वायु जस्ता नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको विस्तार गर्ने भनिएको छ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा नौ सय मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थप हुने प्रक्षेपण गरेको छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ८ सय ११ मेगावाट विद्युत् थप हुने लक्ष्य राखेको थियो तर चालु आव सकिन डेढ महिना बाँकी रहँदा ५ सय मेगावाट विद्युत् प्रसारण लाइनमा थपिएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा आयातित इन्धनको परिमाणलाई उल्लेख्य रूपमा घटाउने गरी प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत वृद्धि गरी ४ सय ५० किलोवाट घण्टा पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा नौ सय मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थप हुने प्रक्षेपण गरेको छ।

गत आर्थिक वर्षको असारमसान्तसम्मको अवधिमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ३२५ किलोवाट घण्टा रहेको थियो। चालु आवको फागुन मसान्तसम्मको अवधिमा भने प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ३५१ किलोवाट घण्टा पुगेको छ।  

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीमार्फत् निर्माण भइरहेका १ सय ११ मेगावाटको रसुवागढी, १०२ मेगावाटको मध्य भोटेकोशी, ४२.५ मेगावाटको सान्जेन तथा निजी लगानीकर्ताबाट प्रवद्र्धित जलविद्युत् र सोलार आयोजना सम्पन्न गरी आगामी आर्थिक वर्षमा करिब ९ सय मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थप हुने जनाएको छ।

आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म कुल विद्युत् उत्पादन ३ हजार ६ सय मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ। सरकारले आगामी आवमा रणनीतिक महत्व रहेको पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजना, सेती रिभर ६, तल्लो अरूणलगायतका जलविद्युत् आयोजनाको परियोजना विकास सम्झौता गरी निर्माण कार्य अघि बढाउने भएको छ।

गत आर्थिक वर्षको असारमसान्तसम्मको अवधिमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ३२५ किलोवाट घण्टा रहेको थियो।

सरकारले आगामी आवको बजेटमा सुक्खा यामको विद्युत् माग सम्बोधन गर्न र जलविद्युत् निर्यात गर्न १ हजार २ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी र ६ सय ३५ मेगावाट क्षमताको दुधकोसी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको लगानी मोडालिटी तय गरी निर्माण कार्य अघि बढाउने घोषणा गरेको छ।

आगामी आवको बजेट वक्तक्यमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सह लगानीमा १०६१ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरूण, २१० मेगावाट क्षमताको चैनपुर सेती, १०६ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला, ९९.९ मेगावाट क्षमताको तामाकोशी पाँचौ, ७०.३ मेगावाट क्षमताको सिम्बुआ खोला तथा ७७.५ मेगावाट क्षमताको घुन्सा खोला जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माण सुरू गर्ने बताइएको छ। यस वर्ष ८७ अर्ब ४५ करोड रूपैयाँ छुट्याएको छ। यो वर्ष १२ अर्ब ३५ करोड रूपैयाँ ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि बजेट वृद्धि गरिएको हो।

सरकारले आगामी आवमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्देशीय विद्युत् प्रसारण लाइनको सुदृढीकरण, विस्तार एवं स्तरोन्नति गरी वितरण प्रणालीलाई भरपर्दो र प्रभावकारी बनाउने घोषणा गरेको छ। ४०० केभी क्षमताको न्यु बुटवल–गोरखपुर, इनरुवा–पूर्णिया र दोधारा–वरेली अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्ने घोषणा गरेको छ।

सरकारले आगामी आवमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्देशीय विद्युत् प्रसारण लाइनको सुदृढीकरण, विस्तार एवं स्तरोन्नति गरी वितरण प्रणालीलाई भरपर्दो र प्रभावकारी बनाउने घोषणा गरेको छ।

सरकारले आगामी आवमा नदी बेसिनमा आधारित ४०० केभी कर्णाली कोरिडोर प्रसारण लाइनको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। भेरी कोरिडोर, पश्चिम सेती कोरिडोर र अरूण कोरिडोर प्रसारण लाइनको वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन गरी निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिने बताएको छ।

४०० केभी क्षमताका बुटवल–लमही–दोधारा, लप्सीफेदी–रातामाटे–हेटौडा र रातामाटे–दमौली–बुटवल प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य अघि बढाउने भएको छ। सरकारले आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन र वितरण प्रणाली सुधार तथा विस्तारका लागि रु ३८ अर्ब ३२ करोड विनियोजन गरेको छ।

विद्युत् प्राधिकरणको पुनर्संरचना

सरकारले आगामी आवको बजेटमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुनर्संरचना कार्य अगाडि बढाउने भएको छ। विद्युत् विकास र प्रसारणका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले व्यावसायिक संस्था सरह ऋण परिचालन गर्न सक्ने गरी कानुनी व्यवस्था गरिनेछ।

सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीको पुनर्संरचना गरी प्रभावकारी बनाइने घोषणा गरेको छ। जलविद्युत्लाई निर्यात आयको महत्वपूर्ण स्रोतके रूपमा विकास गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।

सरकारले आगामी आवको बजेटमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुनर्संरचना कार्य अगाडि बढाउने भएको छ।

सरकारले आमागी आवको बजेटमा निजी क्षेत्रलाई समेत विद्युत् व्यापारमा संग्लन गराउन सक्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने महत्वपूर्ण विषय समावेश गरेको छ। यसअघि निजीक्षेत्रले बारम्बार विद्युत् व्यापार गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिन माग गर्दै आइरहेका थिए।

प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०८० ०४:२३ मंगलबार