९ कार्तिक २०७८ मंगलबार
अर्थ

महासंघ अगुवाइमा रेल्वे ठेक्कामा मिलेमतो

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ नेतृत्वको सक्रियतामा विवादित रेल्वे ठेक्कामा व्यवसायीलाई लाभ पुग्ने गरी मिलेमतो (कार्टेलिङ) गरिएको छ। रेल्वे विभागले पूर्व पश्चिम रेल्वे लाइन निर्माण गर्ने क्रममा गत असारमा इनरुवा–काँकडभिट्टा (एक सय ६ किमि) खण्डको रेल्वे ट्र्याकबेड बनाउन बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। उक्त बोलपत्रमा महासंघ नेतृत्वको अगुवाइमा ‘क’ वर्गका करिब डेढ दर्जन ठेकेदारबीच एकडेढ प्रतिशतमात्र घट्ने गरी मिलेमतो गरिएकोे हो। रेल्वे ठेक्का मूल्य अभिवृद्धि करसहित करिब ३५ अर्ब रूपैयाँको हो।

महासंघका एक पदाधिकारीका अनुसार ५४ वटा प्याकेजमध्ये १८ जना व्यवसायीलाई दुईवटाका दरले बाँडिएको छ। तीनवटा ठेक्का महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह र मदन अधिकारीलाई दिइएको छ (हेर्नुस् सूची)। बाँकी ठेक्का महासंघ नेतृत्वको तजबिजमा अन्य निर्माण व्यवसायीलाई दिइएको छ। ती पदाधिकारीले बोलपत्र पेस गर्दा सूचीभन्दा केही फरक भएको जानकारी दिए। उनका अनुसार बोलपत्रको अन्तिम म्याद पटकपटक सरेका कारण सूचीमा उल्लेख गरिएका प्लटमा केही फरक परेको हो। तर एकजना व्यवसायीलाई दुईवटाका दरले नै मिलाइएको छ।

महासंघका ती पदाधिकारीले मिलेमतोमा ठेक्का बाँडफाँट गरिएजस्तै रकम पनि एक डेढ प्रतिशतले मात्र घटेर ठेक्का हालिएको जानकारी दिए। विभागले गत साउन २८ मा बोलपत्र खोलेको थियो। विभागका अधिकारीहरूसँगै मिलेर काम भएकाले महासंघले छानेका ठेकेदार र बोलकबोल गरेको रकममा ठेक्का दिइने लगभग निश्चित भएको ती पदाधिकारीले दाबी गरे। ठेक्काको विरोध गर्दै आएका केही व्यवसायीले पनि ठेक्कामा प्रस्ताव हालेका छन्।

रेल्वे ट्र्याकबेड बनाउने यो ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा हुँदा कम्तीमा १५ देखि ३० प्रतिशतसम्म घटेर ठेक्का लाग्ने अवस्था थियो। यस्तोमा यो ठेक्का २५ अर्ब रूपैयाँसम्ममा लाग्ने हुँदा राज्यको १० अर्ब रूपैयाँ बच्ने थियो। निर्माण व्यवसायीका अनुसार माटो काट्ने र माटो फिलिङ (पुर्ने) गर्ने ठेक्कामा धेरै नाफा हुन्छ। त्यसैले यस्तो ठेक्कामा ३० प्रतिशतसम्म घटेर ठेक्का हाल्न सकिन्छ।

विभागले व्यवसायीहरूसँगको मिलेमतोमा एक सय ६ किलोमिटर ट्र्याकबेड निर्माण गर्न पहिले नै मिलाएर ५४ टुक्रा बनाएको छ। यसमा १८ जना ठेकेदारले दुईदुईवटा ठेक्का पाउनेछन् भने बाँकी १८ वटा ठेक्कामा मिलाएको छ। यसको सबै चाँजोपाँजो महासंघ नेतृत्वले मिलाएको हो।

महासंघ नेतृत्वले कम्तीमा १५ करोड रूपैयाँबराबरको काम गरेको अनुभव नभएका ठेकेदारलाई जेभीमा राखेको छैन। जेभीमा समावेश गर्न महासंघ नेतृत्वलाई नेपाली कांग्रेस, पूर्व एमाले र माओवादीका नेताहरूले चर्को दबाब दिएका छन्। ठेक्कामा जेभीका रूपमा काम लिने ठेकेदारहरूले सुरुमै एक प्रतिशतले हुन आउने रकम दिने प्रचलन छ।  

दुईतीनवटालाई छोडेर अरू सबै ठेक्का ५५ करोडदेखि ६० करोडका बनाइएको छ। यस हिसाबले जेभीमा आउने ठेकेदारले सुरुमै ५० लाखदेखि ६० लाख रूपैयाँ सित्तैमा दिनुपर्ने हुन्छ।

रेल्वे ट्र्याकबेड बनाउने यो ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा हुँदा कम्तीमा १५ देखि ३० प्रतिशतसम्म घटेर ठेक्का लाग्ने अवस्था थियो। यस्तोमा यो ठेक्का  २५ अर्ब रूपैयाँसम्ममा लाग्ने हुँदा राज्यको १० अर्ब रूपैयाँ बच्ने थियो। 

यो ठेक्कामा नाफा धेरै हुने ठेकेदारहरूको भनाइ छ। यही कारण काम गर्न खोज्नेको संख्या बढी छ। अर्कोतिर अहिले रेल्वेको ट्र्याकबेड बनाउन पाए यसको अनुभवले आगामी दिनमा काम गर्न अनुभवको प्रमाणपत्र हुने आशा धेरै व्यवसायीको छ। पूूर्व–पश्चिमसहित मुलुकका विभिन्न भागमा आगामी दिनमा रेल्वे निर्माणका काम हुनेछन्। यस्तो बेलामा अनुभव नभई काम पाउने अवस्था रहँदैन।  

महासंघका अर्का एक पदाधिकारीका अनुसार ठेक्काको कुल रकममा एकडेढ प्रतिशत मात्र घटेर ठेक्का पार्ने मिलेमतो भएपछि सबै ठेकेदारले केही निश्चित रकम महासंघमा बुझाउनुपर्नेछ। यो रकममध्ये करिब ४ प्रतिशत महासंघको कोषमा राख्ने तयारी गरिएको छ। बाँकी रकम मिलेमतो गरेका निकाय र व्यक्तिलाई बाँडिनेछ। ती पदाधिकारीका अनुसार ठेक्कापछि पाइने मोबिलाइजेसन रकमको ५–७ प्रतिशतका दरले रकम उठाउने सहमति बनेको छ। सीधै ठेक्का पाउनेले ५ र जेभीमा काम लिनेले ७ प्रतिशत रकम उठाउनेछन्। ती व्यवसायीका अनुसार निर्माण व्यवसायीबाट उठाएको यो रकम ठेक्काको सबै प्रक्रिया मिलाउन संलग्न रेल्वे विभागका कर्मचारी र केही रकम राजनीतिक नेतासमक्ष पु¥याउनु पर्नेछ। सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार ठेक्का पाएपछि निर्माण व्यवसायीले कबुल गरेको रकमको सुरुमै १० प्रतिशत मोबिलाइजेसन पाउने व्यवस्था छ। निर्माणको काम सुरु भएपछि थप १० प्रतिशत पाउँछन्। यो हिसाबले मोबिलाइजेसनबापत व्यवसायीले कम्तीमा ३ अर्ब रूपैयाँ पाउने छन्।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको रेल सपनालाई अगाडि सारेर अनावश्यक स्थानमा यो ठेक्का आह्वान गरिएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीबाट समर्थन पाउन पूर्वबाट रेल्वे ट्र्याकबेड बनाउन सुरु गरिएको हो। बोलपत्र आह्वान गर्नुअघि रेल्वे विभागका कर्मचारी, केही निर्माण व्यवसायी र सत्तामा पहुँच राख्ने व्यक्तिले कसरी लाभ लिने भन्नेबारेमा छलफल गरेका थिए। छलफलमा अन्तर्राष्टिय बोलपत्रमा गए कार्टेलिड गर्न नसकिने व्यवसायीको निचोडपछि करिब ३५ अर्ब रूपैयाँको ठेक्कालाई ५४ टुक्रामा विभाजन गर्ने र मिलेमतोमा ठेक्का लिने सहमति जुटेको थियो। खरिद ऐनले एक अर्ब रूपैयाँभन्दा माथिको ठेक्कामा अन्तर्राष्टिय रूपमा बोलपत्र आह्वान गर्नुुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसलाई पन्छाउन ठेक्काका टुक्रा बनाइएको हो।

खरिद ऐनले एकमुष्ट वा टुक्रा पार्ने दुवै सुविधा दिएको छ। रेल्वे ठेक्काको बोलपत्रमा स्पेसिफिकेसन्स बनाउँदा कानुनको यही छिद्रलाई दुरूपयोग गरी ५४ वटा टुक्रा बनाइएको थियोे। अर्कोतिर मुलुकका सीमित व्यवसायीले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न मिल्नेगरी योग्यताको अर्को प्रावधान पनि घुसाएर चलखेल गरिएको छ। बोलपत्रमा ठेकेदारको काम गरेको अनुभवमा रेल्वे ट्र्याकबेड निर्माण गरेको हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ। यो प्रावधान राखेपछि करिब डेढ दर्जन व्यवसायीले मात्र ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने वातावरण बनेको छ।  

यसअघि विभागले ट्र्याकबेड बनाउँदा उस्तै प्रकृति (सिमिलर नेचर) को काम गरेका व्यवसायीलाई प्रतिस्पर्धामा सहभागी बनाएको थियो। अहिलेको बोलपत्रमा किटानी गरी ट्र्याकबेड निर्माण गरेकै अनुभव मागिएकाले डेढ–दुई सय व्यवसायी प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिएका छन्। यी सबै व्यवसायी सहभागी हुन पाएको भए ठेक्कामा केही न केही प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो। ट्र्याकबेड भनेको रेलमार्गमा लिक बिछ्याउनुअघि माटो पुरेर कच्ची सडकजस्तै बनाउने पूर्वाधारको काम हो। ट्र्याकबेडको काम पूरा भएपछि मात्र लिक बिछ्याउने काम हुन्छ। अहिलेसम्म मुलुकभर यस्तो ट्र्याकबेड बनाएका अनुुभवी व्यवसायीको संख्या डेढ दर्जन छ। तर नेपालका करिब दुई सय निर्माण व्यवसायीमा ट्र्याकबेडको काम गरेजस्तै अनुभव छ। तराईजस्तो समथर भूभागमा माटो पटाएर सडक बनाउने, नहर निर्माण गर्ने र बाँध बनाउने काम ट्र्याकबेडको जस्तै हो। विभागले विगतमा यही अनुभवलाई आधार बनाएर ट्र्याकबेड ठेक्कामा सहभागी बनाएको थियो। तर अहिले यी सबै निर्माण व्यवसायीलाई प्रतिस्पर्धाबाट वञ्चित बनाउन रेलकै ट्र्याकबेड निर्माण गरेको अनुभव मागिएको हो।  

विभागले चलखेल गरी रेलको ट्र्याकबेड निर्माणको ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा गर्नबाट आफूहरूलाई रोकेपछि यसको विरोधमा केही व्यवसायी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, सार्वजनिक लेखा समिति र अन्त्यमा उच्च अदालतसम्म पुगेका थिए।

अर्कोतिर बोलपत्र सार्वजनिक गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन लत्याउने काम पनि गरिएको छ। ऐनले कुनै पनि आयोजनाका लागि बोलपत्र आह्वान गर्नुअगाडि निर्माण स्थलको जग्गाको मुआब्जा, रुख कटान, इआइए, आइइएलगायतका सबै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर रेलको ट्र्याकबेड निर्माणका लागि अहिलेसम्म जग्गाको मुआब्जाका लागि ३५ दिने सूचनाबाहेक केही प्रगति भएको छैन। रुख कटानको सबैभन्दा पेचिलो विषय पनि सल्टिसकेको छैन। वन मन्त्रालयले अहिलेसम्म रुख कटानलाई अनुमति दिएको छैन। ट्र्याक निर्माण गर्दा ८ सयभन्दा बढी रुख कटान गर्नुपर्ने अवस्था छ। जग्गाको मुुआब्जामा विवाद उठिसकेको छ। झापाका बासिन्दाले संघर्ष समिति गठन गरेर विवाद झिकिसकेका छन्। निर्माण स्थल क्लियर नहुँदै बोलपत्र प्रकाशित गरिएकामा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू पनि सन्तुष्ट छैनन्। यो ठेक्काका लागि चालु बजेटमा सरकारले कार्यक्रम पनि राखेको छैन। एलएमबिआइएसमा रेल्वे ठेक्काको कार्यक्रम परेको छैन। अर्थले रेलको ट्र्याकबेड निर्माणका लागि स्रोतको सुनिश्चितता भने दिइसकेको छ।

ठेक्का स्थगन

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले प्रणालीमा आएको प्राविधिक समस्याका कारण डकुमेन्ट डाउनलोड हुन नसकेको भन्दै साउन २४ देखि २८ सम्मका बोलपत्र, आयशपत्रलगायत सम्पूर्ण खरिद र अन्य विषय स्थगन गरेको छ। कार्यालयले बुधबार सबै निर्माण व्यवसायी तथा सरकारी कार्यालयका नाममा यसबारेमा सूचना जारी गरेको छ। रेल्वे विभागले पूर्व–पश्चिम रेल्वे लाइन निर्माण गर्ने क्रममा गत असारमा इनरुवा–काँकडभिट्टा (एक सय ६ किमि) खण्डको रेल्वे ट्र्याकबेड बनाउन निकालेको बोलपत्रमा प्रस्ताव गर्ने अन्तिम मिति साउन २८ सम्म थियो। साउन २४ देखिका बोलपत्र प्रस्तावको डकुमेन्ट डाउनलोड नभएका कारण केही दिनलाई रेल्वे ठेक्काको खरिद प्रक्रिया पनि स्थगन भएको छ।

प्रकाशित: १२ भाद्र २०७७ ०६:५२ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App