दर्जन सरकारी कार्यालयमै लेखापाल छैनन्
अर्घाखाँचीका अधिकांश सरकारी कार्यालयहरूमा लेखापालको पद रिक्त रहेको भेटिएको छ।
३ आश्विन २०८१ बिहीबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
थामेमा भेलबाढी विध्वंस: अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग क्षतिपूर्ति माग्न सांसदको सुझाव
राष्ट्रियसभाका सांसदले हिमताल फुट्नु पनि जलवायु परिवर्तनको असर भएको भन्दै यस विषयमा नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गम्भीर ढंगले आवाज उठाउनुपर्ने र क्षतिपूर्तिसमेत माग्नुपर्ने बताएका छन्।
सरकारको एक महिना: लय समाउनै सकस
दैनिक प्रशासनिक कामका लागि सचिवहरूले मन्त्रीलाई भेट्न खोज्दासमेत सहज वातावरण बन्न नसकेको गुनासो प्रशासकले गरेका छन्। सुशासन, आर्थिक मितव्ययितासहित सत्ता साझेदारी गरेका कांग्रेसर एमालेलाई मधेस प्रदेशको सरकार विस्तारले गिज्याएको थियो।
आफू मरेर यात्रु जोगाउने चालक विकलाई सरकारले सम्मान गर्ने
नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डमा माथिबाट खसेको ढुंगाबाट आफू मरेर बसका यात्रुलाई बचाउने चालकको परिवारलाई सरकारले नगदसहित सम्मान गर्ने बताएका छन्।
रिक्त रहेका ३४ स्थानीय तहमा उपनिर्वाचनको तयारी सुरु
आयोगले नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख तथा गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा वडाध्यक्ष गरी रिक्त रहेका ३४ पदका लागि उपनिर्वाचनको तयारी सुरु भएको जनाएको छ।
मल कारखाना स्थापनामा चीनले सघाउने, लगानी स्वीकृत हुनेबित्तिकै काम थालिने
आगामी एक वर्षभित्रमा कारखाना स्थापनासम्बन्धी सम्पूर्ण काम पूरा गर्न चीन सरकार तयार रहेको नेपालका लागि चीनका राजदूत छन् सङले बताएका छन्।
नेपाली सेनाको बाजागाजा सहित जुम्लाको सरकारी टोली बडिमालिका प्रस्थान
बाजुरास्थित बडिमालिका मन्दिरको पूजा आराधना गर्न जुम्लाको सरकारी डोली बडिमालिका तिर प्रस्थान गरेको छ । तत्कालीन जुम्ला राज्य र डोटी राज्यद्वारा संयुक्त रुपमा पूजा गर्ने प्रचलन अनुसार जुम्लाबाट सरकारी टोली प्रस्थान गरेको हो।
बङ्गलादेशको राजनीतिक घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियाल्दै सरकार
नेपाल सरकारले बङ्गलादेशको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियालिरहेको बताएको छ।
अब घर बनाएर बिक्री गर्दै सरकार
सरकारको स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेडले घर बनाएर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्ने भएको छ।
विदेसिने कामदारलाई बिनाधितो ऋण दिने सरकारको तयारी
वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई महँगो ब्याजबाट जोगाउन दिन लागिएको बिनाधितो ऋण व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सरकार तयार भएको छ।
एक वर्षमै थपियो सवा खर्ब सार्वजनिक ऋण
राजस्वबाट सरकारको खर्च भरथेग नभएपछि मुलुकमा सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै गएको छ।
भारत सरकारको बजेट: नेपाललाई ११ अर्ब अनुदान
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले मंगलबार सार्वजनिक गरेको बजेटमा नेपाललाई सात अर्ब भारु (११ अर्ब २० करोड रूपैयाँ) अनुदान दिने उल्लेख छ।
९३ प्रतिशतमा योग्यता,७ प्रतिशतमा आरक्षण
बंगलादेशको सर्वोच्च अदालतले सरकारी जागिरमा आरक्षणसम्बन्धी उच्च अदालतको निर्णयलाई खारेज गरेको छ।
कसले गर्ला सरकारको नेतृत्व?
गत १७ असारमा केन्द्रीय तहमा भएको नयाँ राजनीतिक सहमतिअनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व नेकपा एमालेले गर्ने भन्ने चर्चा बाहिर आयो।
विधेयक पारित गर्ने ‘सपना’ पनि देख्दैन संसद्
संसद्लाई बिजनेस दिने सरकारले हो। विगतको सरकार जस्तै अहिलेको सरकारले पनि तीव्र गतिमा विधेयक पारित गर्ने दिशामा अघि बढ्ने संकेत देखाएको छैन।