गत १७ असारमा केन्द्रीय तहमा भएको नयाँ राजनीतिक सहमतिअनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व नेकपा एमालेले गर्ने भन्ने चर्चा बाहिर आयो। कांग्रेस र एमालेबीचको नयाँ समीकरण निर्माणका क्रममा प्रदेश सरकारको नेतृत्वसमेत भागबन्डा गरिएको भन्ने चर्चाका आधारमा लुम्बिनी सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्ने पक्कापक्की जस्तै बन्यो। तर पछिल्लो दलीय सक्रियताले यो प्रदेश सरकारको नेतृत्वका विषयमा नयाँ कोर्स प्रारम्भ भएको छ। नेपाली कांग्रेसले पनि पछिल्लो समय सरकारको नेतृत्वमा आफ्नो दाबी गरेको छ।
प्रदेश तहका नेताहरूले पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई यो प्रदेशको नेतृत्व आफूले पाउनुपर्ने भन्दै लविङ थालेका छन्। ‘लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,’ कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले भने, ‘हामीले यो प्रस्ताव पार्टी शीर्ष नेतृत्वसमक्ष गराएका छौं।’
त्यसो त १७ असारको सहमतिबमोजिम लुम्बिनीको नेतृत्व एमालेको भागमा पर्ने भन्नेमा प्रदेश तहका नेताहरू ढुक्क जस्तै देखिएका थिए। तर सत्ता नेतृत्वका विषयमा एमालेभित्रको आन्तरिक बेमेल बढेको देखेपछि कांग्रेसले यसको अवसर आफूले लिन सकिने दाउ खेलेको छ।
मूलतः एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाए कसले गर्ने भन्ने विषयमा मतभेद देखिएको छ। एमालेका संसदीय दलका नेता लीला गिरी मुख्यमन्त्री बन्ने पक्का जस्तै देखिएपछि एमालेकै चेतनारायण आचार्यलाई सरकारको नेतृत्वमा पठाउनुपर्ने एमालेको अर्को पक्षको अडान देखिएको छ।
आचार्य वर्तमान जोखबहादुर महरा नेतृत्वको सरकारमा एमालेको नेतृत्व गर्दै अर्थमन्त्री बनेका थिए। आचार्यलाई सरकारको नेतृत्वमा पठाएर सरकारलाई चलायनमान बनाउन सकिने एमालेको एक पक्षको जोड रहेको एमाले स्रोत बताउँछ।’
गिरी (संसदीय दलका नेता)बाट सरकार चुस्त ढंगबाट चल्न सक्दैन, त्यसैले नेतृत्वमा जाने पात्र फेरबदल गरिनुपर्र्छ भन्ने आवाज एकथरीको छ,’ एक नेताले भने, ‘तर पार्टीको संसदीय दलको नेताले नै सरकारको नेतृत्व गर्दै आएको परिपाटीअनुसार गिरीले नै सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने आवाज अर्को थरीको छ।’
मूलतः लुम्बिनीमा सरकारको नेतृत्व पाइहालेको खण्डमा गिरीको नेतृत्वमा सरकार गठन गरिनुपर्ने पक्षमा एमाले महासचिव शंकर पोख्रेल इच्छुक देखिएका छैनन्। स्रोतका अनुसार फलतः महासचिव पोख्रेल प्रदेश विभाजन नै हेरफेर गरिनुपर्ने लविङमा समेत लागेका छन्। बागमती एमालेको भागमा पारेर लुम्बिनी कांग्रेसलाई छोडिदिने सम्मको मनसायमा एमाले महासचिव पोख्रेल देखिएको एमाले स्रोत बताउँछ।
एमालेका केन्द्रीय तहकै नेताहरू लुम्बिनी छोड्ने मनसायमा रहेको बुझेको कांग्रेस प्रदेश तहका नेताहरूले यसको फाइदा उठाउन खोजेका छन्। एमालेभित्र नेतृत्वका विषयमा देखिएको मतभेदलाई देखाएर प्रदेशको नेतृत्व आफ्नो भागमा पार्नका लागि आग्रह गरिएको कांग्रेसका लुम्बिनी प्रदेशका एक प्रदेशसभा सदस्यले बताए।
उनीहरूले काठमाडौंमा भेला गरेर लुम्बिनीको नेतृत्वमा दाबी गर्ने निर्णयसमेत गरेको ती सांसदले बताए। ‘लुम्बिनी सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गर्ने र त्यसका लागि शीर्ष तहलाई आग्रह गर्ने निर्णय प्रदेशसभाका सांसदहरूका बीचमा भएको छ,’ ती सांसदले भने।’
यता कांग्रेसले सरकारको नेतृत्वका लागि भनसुन गरिरहेको भए पनि लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेले नै गर्ने उसको दाबी छ। एमालेले १७ असारमा शीर्ष तहमा भएको सहमतिमै लुम्बिनी सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्ने भन्ने सहमति भइसकेकाले यो सहमतिभन्दा बाहिर गएर अब कुनै निर्णय नहुने बताए।
‘लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्ने भन्ने सहमति भइसकेको छ, अब यो निर्णयभन्दा फरक अर्को निर्णय हुन्न,’ एमाले संसदीय दलका नेता गिरीले भने।
नाउपा पनि बाहिरियो सरकारबाट
वर्तमान माओवादी नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि सरकारबाट बाहिरिएको छ। यो पार्टीबाट सरकारमा सहभागी भएका धर्मबहादुर चौधरीले शुक्रबार मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महरालाई राजीनामा बुझाएका छन्। चौधरी वर्तमान सरकारमा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री थिए। राजीनामासँगै नाउपाले सरकारलाई दिएको समर्थनसमेत फिर्ता लिएको छ।
कांग्रेस एमालेबीच बनेको नयाँ समीकरणमा सहभागी हुने निर्णय लिँदै आफूहरू सरकारबाट बाहिरिएको चौधरीले जानकारी दिए। नाउपासमेत सरकारबाट बाहिरिएपछि अब मुख्यमन्त्री महराको पक्षमा सभामुखसहित १३ सांसद मात्रै कायम छन्।
८६ सदस्यीय यो प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४४ मत आवश्यक पर्छ। तर आफू अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री महराले राजीनामा दिने वा विश्वासको मत लिने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म केही बोलेका छैनन्।
प्रकाशित: ५ श्रावण २०८१ ०९:४२ शनिबार
