प्रतिनिधिसभाका दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेसर एमालेबीच असार १७ गते भएको सात बुँदे सहमतिअनुसार केपी ओली नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको एक महिना पुगेको छ। संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार असार ३० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त ओलीले ३१ गते चौथोपटक मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका हुन्।  

मन्त्रालयर मन्त्रीका विषयमा गठबन्धन दलहरूबीच मात्र होइन, आफ्नै पार्टीभित्रको सन्तुलन मिलाउन नसक्दा विगतमा सरकारले बैलैमा पूर्णता पाउन निकै सकस परेको थियो। मुलुककै पुरानो पार्टी कांग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगेका ओलीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएकै दिन अर्थात् असार ३१ गते २१ सारथी नियुक्त गरेका थिए। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार बढीमा २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न पाइन्छ। सोहीअनुसार ओलीले तीनराज्यमन्त्री पनि थपेर मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिइसकेका छन्।

कांग्रेसर एमालेसहितका दलहरू मिलेर नयाँ सरकार गठनसँगै जनताले सरकारको स्थायित्व हुनेर आर्थिक विकास, सुशासनमा काम हुने आशार अपेक्षा गरेका छन्। दलीय सहमतिका आधारमा संविधान संशोधनलाई पनि अघि बढाउने दुई दलीय समझदारीमा देखिएका केही अस्पष्टतासमेत प्रस्टिएर आउने आम बुझाइ छ। लामो समयदेखि अलपत्र परेको शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंगोमा पुग्ने अपेक्षार आशा पनि सरकारसँग जनताले गरेका छन्। त्यही बुझेका प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना मन्त्रीहरूलाई एक महिनामा एकएक गरी देखिने काम गर्न निर्देशन दिएका थिए।  

सरकार गठन भएको एक महिना भएको छ। तर सिंगो सरकार नै एक महिनामा देखिने काम एउटा पनि गर्न असफलजस्तै बनेको छ। सरकारले अझै लय समाउन सकेको छैन। तर पनि पछिल्लो एक महिनामा शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्ति छानबिन आयोगसम्बन्धी विधेयकमा दलीय सहमति बनेको छ। प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमालेर माओवादी केन्द्रबीच भएको सहमतिअनुसार विधेयक अघि बढेको छ। विधेयक मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेस भएर बुधबार पास भएको छ। त्यसले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंगोमा पुर्‍याउन महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने विश्वास पलाएको छ।

यसबाहेक एक महिनामा सरकारले जनतामा आशार विश्वास भर्ने गरी काममा लय समाउन सकेको छैन। बिहानैदेखिराति अबेरसम्म अधिकांश मन्त्रीहरू मन्त्रालयमै देखिन्छन्। सरकार गठनको पहिलो साता नेता तथा कार्यकर्ताको खादामालामै मन्त्रीहरू अलमलिए। पछिल्ला दिनमा खादामाला लगाउन छाडे पनि निवासदेखि मन्त्रालयसम्म नै नेता–कार्यकर्ता, शुभेच्छुकर शुभचिन्तकको घेरा छिचोल्न नसक्दा मन्त्रीहरूले एक महिनामा मातहतका सबै निकायको जानकारी लिनसमेत भ्याएका छैनन्। पहिलोपटक मन्त्री बनेकामा केही गरौं भन्ने हुटहुटी देखिन्छ तर अनुभवको अभावर सहयोग गर्नेभन्दा जागिरे मानसिकतासहित आउने कार्यकर्तार कतिपय दबाबले उनीहरूले आफ्ना स्वकीयर निजी सचिवालयसमेत दुरुस्त बनाउन सकेका छैनन्।

दैनिक प्रशासनिक कामका लागि सचिवहरूले मन्त्रीलाई भेट्न खोज्दासमेत सहज वातावरण बन्न नसकेको गुनासो प्रशासकले गरेका छन्। सुशासन, आर्थिक मितव्ययितासहित सत्ता साझेदारी गरेका कांग्रेसर एमालेलाई मधेस प्रदेशको सरकार विस्तारले गिज्याएको थियो।  

मन्त्रालय विभाजनरराज्यमन्त्रीहरूको ठुलो संख्या नियुक्तिले संघीयतालाई गिज्याएको थियो। तर मधेस प्रदेश सरकारले त्यसलाई सच्याउने काम गरेको छ। २० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्लाई १२ सदस्यमा सीमित गरेर सकारात्मक सन्देश दिए पनि केही प्रदेशहरूमा अझै सरकारको उल्झन बाँकी नै छ ।ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछिका दिनमा मुलुकको पुँजी (सेयर) बजारमा हरियाली छाएको छ। त्यसले समग्र अर्थतन्त्रमा ऊर्जा प्रदान गरेको छ भनेराष्ट्र बैंकले पनि खुम्चिएको पुँजी बजारलाई माथि उठाउनका लागि सकारात्मक नीति लिएको छ। त्यसले लगानीकर्तामा केही उत्साह बढाएको छ। तर कोरोना भाइरसको संक्रमणपछि खुम्चिएको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन अर्थमन्त्रीले ठोस नीति ल्याउन सकेका छैनन्।

स्वास्थ्य उपचार संविधानले नै जनताको मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ। ओली नेतृत्वको सरकारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका प्रदीप पौडेलले कार्यभार सम्हालेकै दिन एक महिनाभित्र अस्पतालहरूको लाइन हटाउने घोषणा गरेका थिए। तर उनै पौडेलले अहिले लाइन हटाउने होइन, घटाउन लागिपरेको बताउँदै आएका छन्। स्वास्थ्य बिमाको पैसा बढाएर पाँच लाख पु¥याउनेसहितका केही कार्यक्रम उनले सुरु गर्ने प्रयास गरेका छन्। सञ्चारमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मिडिया काउन्सिल विधेयकसहितका विषयलाई अघि बढाउने प्रयास थालेका छन्। तर त्यसमा पनि सोचेअनुसार प्रगति भएको छैन। कृषिप्रधान मुलुकको कृषिमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएकारामनाथ अधिकारीले किसानको होइन, मन्त्रालयअन्र्तगतका कर्मचारीहरूको आन्दोलनर माग सम्बोधन गर्नमै धेरै समय बिताएका छन्। कर्मचारी आन्दोलन समाधानका लागि उनले मन्त्रालय तहबाट नीतिगत निर्णय लिएका छन् तर अझै परिणाममा पुग्न केही दिन लाग्ने देखिएको छ। किसानले पाउनुपर्ने दुधर उखुकोरकम उपलब्ध गराउनुका साथै मलको सहजर समयमा व्यवस्था मिलाउने नियमित काममै उनले पनि समय गुजारेका छन्।  

नेपाल वायु सेवा निगममा सुधारका साथै हवाई सुरक्षालाई केन्द्रमाराखेर बद्री पाण्डेले पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। उनी मन्त्री भएकोमा खादा, मालार शुभकामना बिसाउन पनि नभ्याउँदै त्रिभुवन विमानस्थल छेउमै सौर्य एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटना भयो। १८ जनाको निधनले पाण्डे चिन्तित बनेका थिए। त्यसको केही दिन नबित्दै फेरि हेलिकोप्टर दुर्घटनामा एक नेपालीसहित पाँचजनाले ज्यान गुमाएका छन्। त्यसपछि सबै औपचारिक कार्यक्रम स्थगित गरेर मन्त्री पाण्डे हवाई सुरक्षामा केन्द्रित भएका छन्। घटनाविशेष मात्र होइन, समग्रतामा नै हवाई सुरक्षा कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने उपाय खोजीमा पाण्डेले बढी समय खर्च गरिरहेको उनको सचिवालयले जनाएको छ। गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेकारमेश लेखकले मन्त्रालयको नियमित कामबाहेक संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनेर गठबन्धन दलका साझा विषयमा दुई पार्टीका शीर्ष नेताबीच समन्वयमै बढी समय खर्च गर्दै आएका छन्। परराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवाराणाले यसबीचमा बंगादेशमा समस्यामा परेका विद्यार्थीहरूलाई स्वदेश ल्याउनका लागि पहल लिएकी छन्।  

प्रकाशित: ३१ श्रावण २०८१ ०६:२० बिहीबार