वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई महँगो ब्याजबाट जोगाउन दिन लागिएको बिनाधितो ऋण व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सरकार तयार भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले भर्खरै सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा बिनाधितो कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था भएपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक कल्याण मन्त्रालयले कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु गर्न लागेको हो। 

यसले वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने युवालाई महँगो ब्याजमा ऋण लिनबाट जोगाउने आशा गरिएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा विभिन्न देश जान चाहने युवा कामदारले महँगो ब्याजमा ऋण लिनुपर्ने बाध्यता हटाउन सरकारले बिनाधितो कर्जाको व्यवस्था गर्ने भएको हो। महँगो ब्याजमा ऋण लिँदा उनीहरूको कमाइको महत्त्वपूर्ण हिस्सा त्यसैमा खर्च हुने अवस्था छ।

‘महँगो ब्याजमा ऋण लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई बिनाधितो ऋण दिने कार्य चाँडै नै कार्यान्वयनमा आउँछ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता गोविन्द रिजालले नागरिकसँग भने। मौद्रिक नीतिअनुसार नेपाल सरकारको २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका व्यक्तिलाई बैंक खातामा विप्रेषण पठाउने सुनिश्चितताका आधारमा बिनाधितो ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिने भएको हो। 

साथै बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित कृषि उपजको धितोमा समेत सहज रूपमा कर्जा प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जालाई नवप्रवर्तनमा प्रवाह गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। युवामा उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्न कर्जाको सहज र सरल पहुँच पुर्‍याउन सहजीकरण गरिने पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ।

प्रवक्ता रिजालका अनुसार विनाधितो ऋण दिने कार्य लगभग अन्तिम भइसकेको छ। केही विषयवस्तु तथा त्यसबारे सुझाव भए मात्रै थपघट गर्ने हो। यो त राष्ट्रको चासो हो। थप छलफल गरेर जतिसक्दो छिट्टो कार्यान्वयनमा ल्याउने मन्त्रालय तयारीमा छ। त्यो भयो भने अहिले मिटरब्याजमा विदेश गइरहने कामदारको क्रमिक संख्या धेरै मात्रामा रोकिने उनले बताए। ‘यो कार्यान्वयन गर्न विभिन्न समितिका व्यक्तिहरू मिलेर कार्यदल बनेको छ,’ उनले भने, ‘विदेश जाने लागतअनुसार बिनाधितो कामदारले ऋण पाउँछन्। वैदेशिक रोजगारीका लागि जुनै देश गए पनि कामदारको हकमा ऋण पाउनेछन्।’

बिदेसिने कामदारको भिसामा लाग्ने शुल्क, सामाजिक सुरक्षा कोषको शुल्क, कामदारको बिमा, स्वास्थ्य परीक्षण, कामदारको कल्याणकारी कोष, हवाई टिकटलगायत अन्य आवश्यक विदेश जान लाग्ने खर्च बिनाधितो ऋण पाउने व्यवस्था छ। बिदेसिने लागतबराबर नेपाल राष्ट्र बैंकले ऋण दिने रिजाल बताउँछन्।

 ‘देशअनुसार विदेश जान लाग्ने निश्चित लागत हुन्छ। कामदारले लुकिछिपी दलालमार्फत विदेश जाने खर्च पाउँदैनन्,’ उनले भने, ‘सरकारले तोकेअनुासरको म्यानपावरले लिने १० हजार रूपैयाँ मात्रै हो। त्योभन्दा बढी म्यानपावरले लिन्छ भने गैरकानुनी हो।’ गैरकानुनी रूपमा विदेश जाने कामदारको ऋण सरकारले नबेहोर्ने उनले जानकारी गराए। विदेश जाने कामदारले नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत पासपोर्ट बनाउनेदेखि अन्य लागत खर्चका लागि बिनाधितो ऋण पाउँछन् । तर एजेन्ट, दलाल, म्यानपावरवाला र पीडितबीच हुने बदमासी तवरको लेनदेनमा सरकारले ऋण नदिने उनले बताए ।

‘विदेशमा कामदार कुन कम्पनीमा जान लागेको ? सँगै कति आम्दानी हो ? भनेर नेपाल राष्ट्र बैंकलाई थाहा हुन्छ । साथै विदेश जान लाग्ने लागतअनुसार ऋण दिन्छ,’ रिजालले भने, ‘विदेशको आम्दानीअनुसार बैंकले कति प्रतिशत ब्याज काट्ने हो, त्यो काट्छ। कामदारको सावाँब्याज पनि घट्दै जान्छ। उनीहरूको घरखर्च पनि टर्दै जान्छ। घर खर्च नचाहिने रहेछ भने त्यो पैसा बैंकमै जम्मा भएर बस्छ।’ 

नेपाल राष्ट्र बैंकले बिदेसिने कामदारलाई धेरै कम ब्याजमा बिनाधितो ऋण दिने उनले बताए। ‘जुन बैंकले ऋण दिन्छ, श्रमिक विदेश गएपछि त्यही बैंकमार्फत पैसा पठाउँछ। र हुन्डीमार्फत भित्रिँदै आएको रेमिट्यान्स औपचारिक माध्यमबाट आउँछ। यसले हुन्डीको समस्या पनि समाधान हुन्छ,’ उनले भने । यस्तो गरेको खण्डमा व्यवसायीले लिँदै आएको चर्को शुल्कको समस्या समेत समाधान हुने उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार विनाधितो ऋण दिन प्रक्रिया ब्यवहारमा कार्यान्वयन भएको खण्डमा धेरै दाभदायी हुन्छ। विदेश जाने कामदारले ऋण खोज्न धेरै भौंतारिनु परेन। तोकेको ब्याजभन्दा बढी ब्याज तिर्नु पनि परेन। त्यसबाट कामदार लाभान्वित नहुने भन्ने त कुरै भएन। 

‘सस्तो ब्याजदरमा कामदारले ऋण पाउँछन्। अब सम्पत्ति नहुने मान्छेले पनि के धितो राख्ने भन्ने समस्या पनि भएन,’ उनले भने, ‘विदेशबाट आउने रेमिट्यान्स पनि बैंकमार्फत आउँदा देश र कामदारलाई धेरै फलदायी हुन्छ। यसमा कामदार आकर्षण नहुने भन्ने केही छैन।’ मन्त्रालयको जोड विशेष गरेर खाडी मुलुकमा जाने कामदारको हकमा बिनाधितो ऋण दिने व्यवस्था ल्याएको उनी बताउँछन्।

प्रकाशित: २० श्रावण २०८१ ०६:५९ आइतबार