ओली सरकारसँग स्थिरताको ओजिलो आशा
गएको जेठ १५ गतेका सामाजिक सञ्जालहरुको सरसर्ती सर्भे गर्ने हो भने जनताको धेरै असन्तुष्टि पोखिएको भेटिन्छ।
४ आश्विन २०८१ शुक्रबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
मन्त्रिपरिषद् समितिमा पाँच सदस्य तोकिए
सरकारले मन्त्रिपरिषद्का पाँच समिति गठन गरी तिनका संयोजक तोकेको छ।
नयाँ सरकारको नीति: ‘निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने प्रयास’
प्रमुख दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर बनेको सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिने संकेत गरेको छ।
यसकारण कामु मुख्यसचिव लीलादेवी !
नेपाल सरकार कार्यसम्पादन नियमावलीमा मुख्यसचिव बिदामा बसे अथवा निलम्बनमा परे मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयभित्रकै सबैभन्दा वरिष्ठ सचिव स्वतः निमित्त मुख्यसचिव हुने व्यवस्था छ।
शरतसिंह २०औं पटक मन्त्री
वर्तमान सरकारमा छैटौं वरीयतामा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री भएका शरतसिंह भण्डारी यसअघि विभिन्न कालखण्डमा १९ पटक मन्त्री भइसकेका छन्।
नयाँ सत्ता समीकरणसँगै प्रदेशमा ‘कसरत’
संघीय सरकारको नेतृत्व फेरबदल भएसँगै प्रदेश तहमा पनि नयाँ समीकरणमा आबद्ध दलहरूले सरकार निर्माणको कसरत थालेका छन्।
मन्त्री छनोटमा कांग्रेस-एमाले रस्साकस्सी
नयाँ सरकार गठनको गृहकार्यमा जुटेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आइतबार बिहान नयाँ मन्त्रीको सूची तयार गर्ने भएका छन्।
घोषणामै सिमित ‘पर्यटन दशक’
सरकारले पर्यटन दशक घोषणा गरेको डेढ वर्षपछि पर्यटन व्यवसायीले २०२५ बाट गर्न सुझाएका छन्।
राज्यको एक निकायले अर्कोविरुद्ध मुद्दा हाल्न नपाइने
सर्वोच्च अदालतले सरकारको एउटा निकायले अर्कोविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्न नपाइने ठहर गरेको छ।
सरकार नढल्दै प्रदेशमा परकम्प: ६ प्रदेशमा कांग्रेस-एमालेका मुख्यमन्त्री निश्चित
संघीय सरकारमा आएको उलटपलटसँगै प्रदेश सरकारमा त्यसको असर देखा परिसकेको छ। संघीय सरकारमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको समीकरण बनेपछि प्रदेश सरकारमा पनि त्यहीअनुसार सरकार गठनका लागि प्रक्रिया सुरु भएको छ।
लुडो खेल्दै समय बिताउँछन् सरकारी कर्मचारी
सिंहदरबार परिसर आन्दोलन र धर्ना निषेधित क्षेत्र भए पनि मन्त्रालयकै प्रवेशद्वारमा नौ दिनदेखि निरन्तर धर्ना र ‘घरपास–नागपास’ चलिरहेको छ ।
पालिकाको ६ अर्ब अनुदान रोकियो
संघीय सरकारले स्थानीय तह (पालिकाहरू) लाई दिनुपर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदानको करिब ६ अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी दिएको छैन।
मितको घोडा
कुनै बेला सरकारी निकायले प्रकाशित गर्ने ठेक्का प्रक्रियालाई व्यंग्य गर्दै रमाइलो कथा सुनाउने गरिन्थ्यो–मितको घोडा।
कांग्रेस अडानपछि मधेसका मुख्यमन्त्रीले माओवादीसहित दलका मन्त्री हटाउँदै
मधेस प्रदेश सरकारका ६ जना मन्त्रीलाई हटाउन लागेका छन्। जनमत पार्टीका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका तर्फबाट मन्त्री रहेका ६ जनाको राजीनामा मागेका छन्।
किन छाडे आठ सय कर्मचारीले जागिर?
पछिल्लो समय सरकारी सेवाप्रति युवामा आकर्षण घटेको अवस्थामा सेवावधि बाँकी छँदै राजीनामा गर्ने कर्मचारी संख्या बढ्दै गएको पाइएको छ।