.gif)
.gif)
संघीय सरकारमा आएको उलटपलटसँगै प्रदेश सरकारमा त्यसको असर देखा परिसकेको छ। संघीय सरकारमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको समीकरण बनेपछि प्रदेश सरकारमा पनि त्यहीअनुसार सरकार गठनका लागि प्रक्रिया सुरु भएको छ। संघीय सरकार गठन नहँुदै प्रदेश सरकार पनि सँगसँगै गठन गर्नेबारे दुई दलका नेताहरूबीच छलफल भइसकेको छ।
कांग्रेस–एमालेले सातवटा प्रदेशमध्ये मधेस क्रियाशील दलहरूलाई सरकार चलाउन दिने निर्णय गरेअनुरूप सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले विश्वासको मत लिइसकेको छ। मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले कांग्रेस एमालेको साथ पाइसकेका छन्। उनले शनिबार विश्वासको मत लिने क्रममा कांग्रेस–एमालेको मत पाएका थिए।
मुख्यमन्त्री सिंहले माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) र संघीय समाजवादीका मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेर कांग्रेसलाई सरकारमा आउने वातावरण तयार गरिसकेका छन्। कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन संघमा कार्यान्वयन भइनसक्दै मधेस प्रदेशमा भने सहमतिलाई कार्यान्वयनको चरणमा पुर्याइसकिएको छ।
सहमति अनुसार कांग्रेस र एमालेले तीन–तीन वटा प्रदेश बाँडफाँट गरेका छन्। एमालेको भागमा कोसी, लुम्बिनी र कर्णाली परेका छन् भने कांग्रेसले बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेश लिने भएको छ। सोहीअनुसार सरकार निर्माणको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ।
बागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमालेका मन्त्रीहरूले सरकार छाडिसकेका छन्। कोसीमा एमालेकै नेतृत्वमा सरकार सञ्चालनमा छ। त्यहाँ कांग्रेसलाई सहभागी गराउने तयारी छ।
यसैगरी गण्डकीमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार छ। त्यहाँ एमालेलाई सहभागी गराउने तयारी भइरहेको छ। अन्य प्रदेशमा सरकार बनाउने प्रक्रिया थालिएको छ। मधेसबाहेक सबै प्रदेशमा एमाले र कांग्रेसलाई सुविधाजनक बहुमत छ।
कोसी प्रदेशमा कांग्रेस र एमालेको सहकार्यबाट दुई तिहाइको सरकार गठन हुनेछ। ९३ सदस्यीय सांसद रहेकोमा एमाले र कांग्रेस मिल्दा ६९ सांसद हुनेछन्। जबकि दुई तिहाइका लागि ६२ सांसद मात्रै आवश्यक हुन्छ। अहिले एमालेसँग ४० र कांग्रेसको २९ सांसद छन्। अन्य दलहरूको सांसद संख्या २४ रहेको छ।
त्यसैगरी मधेस प्रदेशमा भने गत शनिबार मुख्यमन्त्री सतीश सिंहलाई एमाले, कांग्रेस, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र नाउपाले विश्वासको मत दिइसकेका छन्। १०७ सदस्यीय प्रदेशसभामा जनमतका १३, एमालेको २५, कांग्रेसका २२, लोसपाका ८ र नाउपाका १ गरी ७९ सांसद छन्। मधेसमा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल सरकारबाहिर छन्।
त्यस्तै बाग्मती प्रदेशसभा ११० सदस्यीय छ। त्यहाँ कांग्रेसका ३७ र एमालेका २७ सांसद हुँदा सरकार बनाउन ६४ संख्या पुग्नेछ। बागमती प्रदेशमा कांग्रेस र एमालेबाहेक माओवादी केन्द्रका २१, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का १३, नेकपा एसका सात, नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) का ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीका दुई सांसद छन्।
अहिले सबै साना दल सरकारबाहिर रहने अवस्था आएको छ। यसैगरी कांग्रेसको सरकार रहेको गण्डकीमा ६० सदस्यमध्ये कांग्रेसका २७, राप्रपाका दुई, नेसपाका एक र स्वतन्त्र एक गरी ३१ सांसदको समर्थन रहे पनि हटाएर एमालेलाई सहभागी गराउने तयारी भइरहेको छ। एमालेका २२ सदस्यले गण्डकीमा कांग्रेसलाई साथ दिने अवस्था छ।
त्यस्तै लुम्बिनीमा एमाले नेतृत्वको सरकार बनाउने तयारी रहेको छ। ८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४४ सांसद चाहिन्छ। लुम्बिनीमा एमाले २९ र कांग्रेस २७ गरी ५६ जना सांसद भएकाले नयाँ सरकार बनाउन सहज हुने भएको छ। लुम्बिनीमा एमाले–कांग्रेसलाई दुई तिहाइको सरकार बनाउन दुई सांसद मात्र अपुग हुन्छ।
यसैगरी कर्णालीमा एमालेको सराकार छ। ४० सदस्यीय सरकारमा कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका १३, एमालेका १०, नेकपा एस र राप्रपाका एकएक सांसद छन्। कांग्रेसका १५ र एमालेका १० सांसदले कर्णालीमा सरकार बनाउन स्पष्ट बहुमत पुग्नेछ। त्यहाँका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले सरकारमा कांग्रेसलाई ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छन्।
त्यस्तै कांग्रेसको भागमा परेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमालेको सहकार्यमा नयाँ सरकार बन्नेछ। ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका ११ र कांग्रेसका १८ सांसद गरी २९ सांसद भएकाले त्यहाँ पनि सरकार गठनका लागि अन्य दलको सहयोग आवश्यक छैन। त्यहाँ दुई तिहाइ पु¥याउन मात्रै अन्य दलको सहयोग लिनुपर्नेछ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार बनाउन कांग्रेसले आवश्यक छलफल सुरु गरिसकेको छ।
प्रकाशित: २५ असार २०८१ १०:३८ मंगलबार
