सरकारी निकायबाटै ठेक्कामा अनियमितता
मिलेमतोमा ठेक्का लगाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरी सुशासन कायम गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निर्देशन दिए पनि सरकारले अटेर गर्दै आएको पाइएको छ।
४ आश्विन २०८१ शुक्रबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
कर्मचारीले पिआर लिए-नलिएकोबारे सतर्कता केन्द्रको छानबिन
नेपाल सरकारका एकजना सचिवले अमेरिका र एकजना उपसचिवले बेलायतको आवासीय अनुमति (पिआर) लिएको विषयमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले छानबिन सुरु गरेको छ।
‘सन्तति छात्रवृत्ति’मै सकियो १ अर्ब, प्रतिफल शून्य
सरकारले निजामती कर्मचारीलाई खुसी बनाउन उनीहरूका सन्ततिलाई उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हरेक वर्ष प्रदान गर्दै आएको छात्रवृत्तिको रकम हरेक साल बढाएको छ।
नयाँ समीकरणको औचित्य
मुलुकले अहिले अपनाएको शासन पद्दतिमा केही असजिला पक्ष उजागर भएका छन्। खासगरी कुनै एक दलको वहुमत आउन सक्ने अवस्था नरहेको चर्चा भइरहेको छ।
कर्णाली प्रदेश :सरकार र प्रतिपक्षी दलबिच नौ बुँदे सहमति
सरकार र प्रतिपक्षी दलहरुबीच नौ बुँदे सहमति भएसँगै कर्णाली प्रदेशसभामा असार ५ गतेदेखिको जारी गतिरोध अन्त्य भएको छ।
सुदूरपश्चिममा पहिलो पटक दलित समुदायबाट दुईजना मन्त्री
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा दलित समुदायबाट पहिलो पटक दुईजना मन्त्री बनेका छन्।
सडक बत्तीको बक्यौता महसुल बुझाउन किस्ताबन्दीको सुविधा
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सडक बत्तीको बक्यौता महसुल बुझाउन किस्ताबन्दीको सुविधा प्रदान गरेको छ।
अब घरबाटै स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध हुन पाइने
अनलाइनमार्फत बिमामा आबद्ध हुनेले सरकारको नयाँ नीतिअनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्नुपर्नेछ।
-1200x560-480x320.jpg)
धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया रद्द
नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया रद्द गरिएको छ।
मझौला र हेभी गाडीको पनि ट्रायल खुला
बागमती प्रदेश सरकारले करिब डेढ महिनादेखि बन्द हेभी तथा मझौला गाडी मिनिबस, मिनि ट्रक, लहरी, बस, ट्रकको प्रयोगात्मक परीक्षा (ट्रायल) खुला गरेको छ।
किसानहरूले सरकारसँग भिख नभइ पसिनाको मूल्य माग गरेको छः बाँस्कोटा
नेकपा एमालेका सांसद गोकुल बाँस्कोटाले दुग्ध किसानहरूले सरकारसँग भिख नभइ पसिनाको मूल्य माग गरेको बताएका छन्।
स्वास्थ्य बिमा संगठित क्षेत्रमा समेट्ने लक्ष्य नीतिमै सीमित
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लिखित संगठित क्षेत्रलाई स्वास्थ्य बिमामा अनिवार्य गर्ने नीति तथा कार्यक्रम यो वर्षको बजेटमा समावेश नभएपछि अलपत्र परेको छ।
सरकार होइन जनताको भाषा
भाषा प्रयोगमार्फत समृद्ध हुन्छ तर भाषालाई प्रशासनिक निर्णय गरेर बलात् परिवर्तन गर्न थालियो भने अनर्थ हुन्छ।
जुम्लाका ८ वटै स्थानीय तहले ल्याए बजेट
जुम्लाका एक नगरपालिका र सात वटा गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि नीति, बजेट तथा कार्यक्रम ल्याएका छन्।
१ सय १३ देशमा महिला राष्ट्र प्रमुख भएनन्, मन्त्री पदमा २३ प्रतिशत मात्रै महिला
महिला राजनीतिक नेत्रीहरूको युएन वुमन विश्वव्यापी तथ्याङ्क २०२४ अनुसार हालसम्म २६ देशमा मात्र महिलाले राष्ट्र प्रमुख वा राज्य प्रमुखको रुपमा काम गरेका छन्।