नेपाल सरकारका एकजना सचिवले अमेरिका र एकजना उपसचिवले बेलायतको आवासीय अनुमति (पिआर) लिएको विषयमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले छानबिन सुरु गरेको छ।
सरकारी कर्मचारीहरूले विभिन्न देशका पिआर लिएको विषयमा छानबिन गर्न मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयले निर्देशन दिएपछि छानबिन प्रक्रिया अघि बढाइएको सतर्कताका उच्च कर्मचारीहरूको भनाइ छ। सतर्कता प्रधानमन्त्री कार्यालयको मातहतमा छ।
केन्द्रका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले रक्षा मन्त्रालयका सचिव किरणराज शर्मा तथा अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव रामप्रसाद मैनालीले विदेशको पिआर लिएको भन्ने विषयमा अनुसन्धान गर्न सतकर्तालाई निर्देशन दिएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार शर्मा र मैनालीले पिआर लिएको विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लिखित उजुरी परेको छ। गत साता प्रधानमन्त्री कार्यालयले सतर्कतालाई चिठी पठाएर यस्तो निर्देशन दिएको हो।
प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार रक्षा सचिव शर्माले अमेरिका र उपसचिव मैनालीले युकेको पिआर लिएको उजुरीमा आरोप लागेको छ। शर्माले अमेरिकाको पिआर लिएको विषयमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यस विषयमा थप छानबिन गर्न अख्तियारले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ।
सतर्कता एक अनुसन्धान अधिकारीका अनुसार सतर्कताले पिआर लिएको आरोप लागेका शर्मा, मैनालीलगायतका कर्मचारीका विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत सम्बन्धित देशमै बुझ्ने तयारी गरेको छ। सम्बन्धित देशमा बुझ्नुअघि सतर्कताका कर्मचारीहरूले पिआर लगेको आरोप लागेका दुई कर्मचारीलाई बोलाएर स्पष्टीकरण लिने भएका छन्। शर्मा र मैनालीले भने आफूहरूले पिआर लिएको तर त्याग गरिसकेको जनाएका छन्।
शर्माले २०७० सालमै पिआर त्याग गरिसकेको भन्दै पिआर त्याग गरेको विषयमा नेपाल सरकारलाई औपचारिक जानकारी गराएको बताए। तर संघीय मामिला मन्त्रालयका एक कर्मचारीले शर्माले पिआर त्याग गरेको प्रमाण मन्त्रालयको रेकर्डमा नभएको बताए।
यसैगरी अर्थका उपसचिव मैनालीले दश वर्षअघि नै युकेको पिआर आफूले त्याग गरिसकेको बताए। ‘मैले युकेको पिआर लिएको थिएँ, तर १० वर्षअघि नै त्याग गरिसकेको हुँ’, उनले भने। मैनाली यतिबेला युकेमै छन्। अर्को हप्ता मात्र उनी काठमाडौंमा आउने कार्यक्रम छ। सतर्कता स्रोतका अनुसार मैनालीको परिवार युकेमा लामो समयदेखि बस्दै आएको छ। यसैगरी सचिव शर्माको परिवार पनि लामो समयदेखि अमेरिकामा बस्दै आएको छ। शर्मा पनि बेलाबेलामा अमेरिका जाने गर्छन्।
अर्थका उपसचिव मैनाली यतिबेला हरिहरभवनस्थित अर्थमातहतको सार्वजनिक वित्त तालिम केन्द्रमा कार्यरत छन्। यसअघि उनी भन्सार विभाग वीरगञ्जमा कार्यरत थिए। यसैगरी शर्मा रक्षा आउनुअघि प्रदेश प्रमुख सचिवलगायत विभिन्न सरकारी निकायमा काम गरिसकेका छन्।
२०७० मा तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले पिआर लिएका सरकारी कर्मचारीहरूले सरकारी सेवामा काम गर्न नपाउने नियम बनाएका थिए। उनले सार्वजनिक रूपमै ‘पिआर छोड या जागिर छाड’ भन्ने अभियान नै घोषणा गरेका थिए।
त्यतिबेला थुप्रै सरकारी कर्मचारीहरूले पिआर त्यागेनन्, बरु जागिर नै छाडे। कहाँसम्म भने नेपाल सरकारका एकजना सचिव नवराज केसीले अमेरिकाको पिआर त्याग गरेनन्, बरु पदबाटै राजीनामा दिए।
प्रकाशित: २० असार २०८१ ०९:०२ बिहीबार
