सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लिखित संगठित क्षेत्रलाई स्वास्थ्य बिमामा अनिवार्य गर्ने नीति तथा कार्यक्रम यो वर्षको बजेटमा समावेश नभएपछि अलपत्र परेको छ। गत वैशाख १५ मा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको तर्फबाट नयाँ वर्षको नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए।
सरकारी नीति तथा कार्यक्रमको १६२ नम्बर बुँदामा देशभरका सरकारी तथा गैरसरकारीलगायत सबै संगठित क्षेत्रलाई स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध हुने व्यवस्था गरिने छ भनी उल्लेख गरिएका स्वास्थ्य बिमा बोर्डले सबै औपचारिक तथा संगठित क्षेत्रलाई स्वास्थ्य बिमा अनिवार्य गराउने भनी ६ वर्षअघि नै पारित गरेको थियो। सो नियमावलीअनुसार निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरी, संस्थानमा आबद्ध कर्मचारी सबैलाई बिमामा आबद्ध गराई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिएको थियो। सो लक्ष्यअनुसार अहिलेसम्म सफल हुन नसकेको स्वास्थ्य बिमा बोर्ड नीति तथा कार्यक्रम शाखाकी अधिकृत यशोदा अर्यालले बताइन्। ‘यो वर्ष सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै घोषणा भएपछि बजेटमा आउने निश्चित हुन्छ भन्ने आशा लिएका थियौं, तर बजेटमा आएन’, उनले भनिन्। स्वास्थ्य बिमा बोर्डले गत वर्ष पनि यो औपचारिक क्षेत्रलाई बिमामा समेट्ने प्रयास गरेको थियो।
बजेटमा नआएपछि कार्यक्रम स्वतः अलपत्र परेको उनले बताइन्। बजेटमा समावेश भएपछि संसद्बाटै पारित हुनुपथ्र्यो, संसद्बाट बजेट पास भइसक्यो, अब सम्भव देखिँदैन’, उनले भनिन्। यसबीचमा पनि स्वास्थ्य बिमा बोर्डले प्रयास जारी राख्ने उनले बताइन्। अबका दिनमा अर्थ मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयको राय तथा सुझाव र अनुमति लिनका लागि पहल गर्न एउटा विकल्प रहेको अर्यालले बताइन्।
अधिकृत अर्यालका अनुसार स्वास्थ्य बिमामा औपचारिक क्षेत्रलाई अनिवार्य गर्न सकेमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा दिगोपना आउने भएकाले बोर्डले यो दृष्टिकोणबाट कार्यक्रम लिन खोजेको थियो। नेपालमा सरकारी तथा संस्थान र बैंकका गरी ६ लाख कर्मचारी छन्। उनीहरूलाई समेट्न सकिएमा नियमित आम्दानी स्वतः बढ्छ। यो प्रक्रियाका लागि सरकार र कर्मचारीले एक÷एक प्रतिशत बिमाको खर्च दिनुपर्छ। यो आर्थिक भार पर्ने हुनाले पनि सरकारले सजिलै यो नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न नसकेको उनको अनुमान छ।
अर्यालका अनुसार संविधानको प्रस्तावनाअनुसार सरकार समाजवादउन्मुख सामाजिक अर्थतन्त्र तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा जानुपर्छ। संविधानको मर्मबमोजिम धनीबाट लिएर विपन्नको सामाजिक सुरक्षा गर्ने उद्देश्य बोर्डले लिएको हो। ‘औपचारिक क्षेत्र बिमामा समेटिनेबित्तिकै बिमाको आर्थिक पाटोमा खम्बाको काम गर्छ’, उनले भनिन्।
प्रकाशित: १३ असार २०८१ ०८:०४ बिहीबार
