सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस महाधिवेशन भएको तीन वर्षपछि फेरि संगठन निर्माणमा जुटेको छ। सत्तामा पुगेपछि संगठन निर्माणको काम बिर्सने कांग्रेस यसपटक सयदिने अभियानअन्तर्गत मातहतका संरचनालाई चलायमान बनाउने उद्देश्यमा जुटेको हो। कांग्रेसले दसैंअघि नै अभियान सञ्चालन गरेर पुसभित्र समापन गर्ने निर्णय संशोधन गर्दै जिल्लाहरूलाई अनुकूलतामा अभियान सञ्चालन गर्नेगरी परिपत्र गरेको छ।

यसअघि कांग्रेसले असोज ७ देखि पुस १६ गतेसम्म सयदिने अभियान सञ्चालन गर्न भन्दै पार्टीका निकायलाई नौबुँदे निर्देशनसहित ७० पृष्ठको परिपत्र गरेको थियो। महाधिवेशन भएको ६ महिनाभित्र पार्टीका सबै संरचनालाई पूर्णता दिइसक्नुपर्ने विधानको व्यवस्था छ। तर गुटगत विवाद वडा तहसम्म पुग्दा अधिकांश जिल्लाले कार्यसमितिलाई पूर्णता दिनै सकेका छैनन्।

कार्यसमितिलाई पूर्णता दिएका कतिपय जिल्लामा आन्तरिक विवादका कारण लामो समयदेखि बैठक हुन सकेको छैन। जिल्ला कार्यसमितिको बैठक बस्न नसक्दा अन्य संरचना गठनमा पनि समस्या भएको छ।

कांग्रेसले सयदिने अभियानका क्रममा आन्तरिक समस्या समाधान गर्न र बैठकहरू सञ्चालन गर्न केन्द्रीय प्रतिनिधिलाई निर्देशन दिएको छ। पार्टीले प्रतिनिधिका रूपमा खटाएका कतिपय नेता अभियानअन्तर्गतका कार्यक्रम लिएर जिल्लामा पुगेका छैनन्। केही जिल्लामा मात्र पुगेका केन्द्रीय प्रतिनिधिले वडा, पालिका, क्षेत्र र जिल्ला कार्यसमितिका बैठक राख्न पहल गरिरहेका छन्।

नियमित बैठक बस्ने वातावरण र वार्षिक कार्यतालिका बनाउने मात्र होइन, कांग्रेसले सयदिने अभियानमा क्रियाशील सदस्यता वितरणका लागि घरदैलो गर्ने भनेको छ। क्रियाशील सदस्यता कार्ड पुगे/नपुगेको अभिलेख राख्ने, सदस्यता कार्ड वितरण नभएको भए वितरणको व्यवस्था गर्न र भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाभित्र देखिएका समस्या समाधान गर्न पनि पार्टीले केन्द्रीय प्रतिनिधिलाई निर्देशन दिएको छ।

आठ वर्षपछि गत असोज १६ गते प्रमुख तीन भ्रातृ संगठनको महाधिवेशन गराउने भन्दै सभापति शेरबहादुर देउवाले सहमहामन्त्रीको नेतृत्वमा दुईदुई केन्द्रीय सदस्य रहनेगरी तीनवटा निर्देशन समिति गठन गरेका थिए। जसको मुख्य जिम्मेवारी नेपाल विद्यार्थी संघ, नेपाल तरुण दल र नेपाल महिला संघको महाधिवेशन गराउनु रहेको छ।

नियमित महाधिवेशन नभएको भन्दै २०७८ फागुन ३ गते कांग्रेस कार्यसम्पादन समिति बैठकले १० वटा भ्रातृ संस्थाको केन्द्रीय समिति भंग गरेको थियो। त्यसबखत नेवि संघ, तरुण दल, प्रजातन्त्र सेनानी संघ, किसान संघ, आदिवासी जनजाति संघ, लोकतान्त्रिक अपांग संघ, तामाङ संघ, ठाकुर समाज, महिला संघ र भूतपूर्व सैनिक संघको केन्द्रीय समिति विघटन गरिएको थियो। नेवि संघ, तरुण दल, महिला संघको २०७३ सालयता महाधिवेशन भएको छैन।

पछिल्लो पटक गत असार १७ गते एमालेसँग सत्ता साझेदारी गरेको कांग्रेसले सयदिने अभियानका क्रममा दुई दलबीच भएको सहकार्य, महासमितिबाट पारित दस्तावेज र पार्टीले लिएका मुख्यमुख्य नीति, संविधान संशोधन मुद्दालाई स्थानीय तहसम्मका पार्टी संरचनामा पुर्‍याउन केन्द्रीय प्रतिनिधि र मातहतका समितिलाई निर्देश गरेको छ। सहकारी ठगी प्रकरण छानबिनमा पार्टीले लिएको अडानलाई पनि तल्लो तहसम्म पुर्‍याउन कांग्रेसले निर्देशन दिएको छ।

१५औं महाधिवेशनको तयारीमा जुट्नुपर्ने बेलामा पनि केन्द्रदेखि वडासम्मका कार्यसमिति र निकायलाई कांग्रेसले पूर्णता दिन सकेको छैन। यसअघि पनि दुई पटक अलग र फरक नाम दिएर कांग्रेसले यस्तै अभियान सञ्चालन गरेको थियो। तर आन्तरिक किचलोले अभियान बीचमै रोकिएको थियो।

अहिले पनि कोसी प्रदेशसहित विभिन्न जिल्लामा समानान्तर भेला र बैठक भइरहेका छन्। नेता शेखर कोइराला पक्षले केन्द्रको निर्देशनविपरीत मंगलबार कोसी प्रदेशस्तरीय भेला गरेको छ। पार्टीको कोसी प्रदेश सम्मेलन भने आगामी शनिबार सभापति शेरबहादुर देउवाले विराटनगरमा उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ। सयदिने अभियानले कांग्रेसभित्रको किचलो व्यवस्थापनभन्दा थप विवाद बढाउने त होइन भन्ने आशंका पनि नेताहरूले गर्न थालेका छन्।