सरकारको स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेडले घर बनाएर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्ने भएको छ। यो कार्यक्रम तत्काल झापा र बर्दियामा सुरु गर्ने योजना कम्पनीको छ। त्यसपछि विस्तारै अन्य जिल्लामा पनि लागु हुने कम्पनीले जनाएको छ। सरकारले आफैं घर बनाएर बिक्री गर्न लागेको सम्भवतः यो पहिलो पटक हो।

चालु आर्थिक वर्षमै यो कार्यक्रम सुरु गर्ने योजना कम्पनीले बनाएको छ। कम्पनीका महाप्रबन्धक रामकृष्ण निरौलाका अनुसार यस कार्यक्रमका लागि कम्पनीले १० करोड रूपैयाँ छुट्याएको छ। कम्पनीसँग आफ्नै जग्गा छ। थप जग्गा खरिद गर्नु पर्दैन। ‘हामीसँग भएको जग्गामा पहिलो चरणमा १०/१० वटा साढे दुई तले भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउने छौं’ निरौलाले भने, ‘सरकारले तोकेका सबै मापदण्ड पूरा गरेर घर तयार गर्ने छौं र त्यसपछि मात्र बिक्री सुरु गर्ने छौं।’

कम्पनीसँग झापा मेचीनगर नगरपालिकाको जोर सिमल आवास क्षेत्रमा चार बिघा तथा बर्दियाको मधुवनस्थित ताराताल अवास क्षेत्रमा दुई बिघा जग्गा छ। कम्पनीले सोही जग्गामा घर बनाएर बिक्री गर्ने भएको हो।

‘यो हाम्रा लागि नमुना कार्यक्रम हो। कार्यक्रम सफल भएपछि दोस्रो चरणमा अन्य जिल्लामा पनि उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरी घर बनाएर बिक्री गर्नेछौैं’ निरौलाले भने, ‘साथै बर्दिया र झापामा हामीसँग भएको जग्गामा थप घर बनाउने छौं।’

अहिलेसम्म कम्पनीले आफ्नो उद्देश्य अनुसार काम गर्न सकेको थिएन। केही दिनअघि बसेको कम्पनीको बोर्ड बैठकले झापा र बर्दियामा घर बनाएर बिक्री गर्ने निर्णय गरेको हो। निरौलाका अनुसार झापा र बर्दियामा कार्यक्रम सफल भएपछि काठमाडौं उपत्यका आसपासका क्षेत्रमा जग्गा खरिद गरी घर बनाउने कार्यक्रम कम्पनीले अघि सारेको छ।

मुलुकमा योजनाबद्ध आवास तथा बस्ती विकास, जग्गा एकीकरण आयोजना सञ्चालन, शहरी क्षेत्रमा आवासीय योजना सञ्चालन गर्ने उद्देश्यसहित ६१ वर्षअघि गठन भएको राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेडको स्वामित्वमा तीन हजार चार सय ९६ बिघा पाँच कट्ठा आठ धुर जग्गा छ।

 उक्त जग्गा सदुपयोग गर्न चालु आर्थिक वर्षभित्र कम्पनीले विभिन्न कार्यक्रम अघि सारेको छ। चालु आवमै चन्द्रागिरी नपा १२ बलम्बुमा जग्गा एकीकरण (ल्यान्ड पुलिङ) कार्यक्रम सुरु गर्ने भएको छ। उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत एक सय १७ रोपनी जग्गा एकीकृत गरी बस्ती बसाउन उपयुक्त बनाइने कम्पनीले जनाएको छ। कम्पनीका अनुसार उक्त जग्गा स्थानीयकै हुने छ र स्थानीयकै जग्गालाई एकीकृत गरी बस्ती बसाउन उपयुक्त बनाइनेछ।

‘यो पेप्सीकोला मनोहरा टाउन प्लानिङ जस्तै हुनेछ’, निरौलाले भने। कम्पनीले जग्गा एकीकरण कार्यक्रमका लागि २५ करोड रूपैयाँ छुट्याएको छ। कम्पनीका अनुसार उक्त कार्यक्रम नाफामूलक नभई सेवामूलक हुने बताएको छ।

कम्पनीले अहिलेसम्म आफ्नो जग्गाबाट निकै न्यून आम्दानी गर्दै आएको छ। अघिल्लो साल कम्पनीले जग्गा भाडामा लगाएर ६ लाख रूपैयाँ मात्र कमाएको थियो। अब व्यावसायिक रूपमा नाफा कमाउने योजना कम्पनीले बनाएको छ।

कम्पनीसँग भएको जग्गामध्ये एक सय ७२ रोपनी चार कट्ठा आठ धुर जग्गाको लालपुर्जा कम्पनीको नाममा छ। तीन हजार दुई सय २४ बिघा एक कट्ठा १० धुर जग्गा मालपोत कार्यालयको फिल्डबुकमा कम्पनीको नाम र स्वामित्वमा छ तर केही जग्गाको लालपुर्जा भने छैन।

कम्पनीमा बारम्बार राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु, जग्गाको सही सदुपयोग हुन नसक्नु, जग्गा उपयोग गर्ने विषयमा प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच तालमेल हुन नसक्नु, जग्गा उपयोगमा ल्याउन नेतृत्वको उदासीनता रहनु लगायतका कारण जग्गाको सही सदुपयोग हुन नसकेको कर्मचारीहरू बताउँछन्।

कञ्चनपुर, बर्दिया, नवलपरासी, झापा र काभ्रेमा गरी तीन हजार चार सय ९६ बिघा पाँच कट्ठा आठ धुर जग्गा कम्पनीसँग छ। कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकामा सबैभन्दा बढी जग्गा छ। पुनर्वास नगरपालिकामा रहेको एक सय ३३ बिघा जग्गाको लालपुर्जा छ तर फिल्डबुकमा नौ सय बिघा जग्गाको स्वामित्व कम्पनीसँग छ।

यसैगरी बर्दियामा सात बिघा, काभ्रेमा ५७ बिघा र नवलपरासीमा २१ बिघा जग्गाको लालपुर्जा छ। नवलपरासीमा एक हजार ६ सय बिघा र बर्दियामा ६ बिघा जग्गा कम्पनीको नाममा फिल्डबुकमा जनाइएको छ।

महाप्रबन्धक निरौलाका अनुसार लालपुर्जा नभएको जग्गा कम्पनीले उपयोगमा ल्याउन सकेको छैन। यस्तो जग्ग्गामध्ये केही स्थानीय सरकारले आफूखुशी उपयोग गरिरहेका छन्। यस्तो जग्गाको विषयमा फुटकर जग्गा नियमावली २०७५ लाई संशोधन गरी कानुनी जटिलता हटाउन गृहकार्य भइरहेको पनि निरौलाले बताए।

प्रकाशित: २१ श्रावण २०८१ ०६:३४ सोमबार