संसद्को बर्खे अधिवेशनबाट आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक बजेट संशोधनसहित पारित भएको अवस्था छ। तर, अधिवेशन चालु अवस्थामै छ। यो अधिवेशनले बजेट पारित गरेपछि अन्य विधेयक पारित गर्ने गरी अघि बढ्न सकेन भने साउनपछिको अधिवेशनको औचित्य देखिँदैन, केवल भत्ता खाने उद्देश्यले बोलाइएको भनेर आलोचना हुनेछ।
संसद्ले सार्वजनिक गरेको कार्यतालिकाबमोजिम साउनको १५ गतेसम्म कुनै पनि विधेयक पारित गर्ने तयारी गरेको छैन। यसबीच राष्ट्रियसभाबाट आएको सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक, विधायनसम्बन्धी विधेयक र शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयकलाई समितिमा पठाउने तयारी छ।
संसद्लाई बिजनेस दिने सरकारले हो। विगतको सरकार जस्तै अहिलेको सरकारले पनि तीव्र गतिमा विधेयक पारित गर्ने दिशामा अघि बढ्ने संकेत देखाएको छैन। ‘गत साउन ३० गते नियुक्त प्रधानमन्त्रीले साउन १ गतेदेखि १५ गतेसम्म तयार गरिएको प्रतिनिधिसभाको कार्यतालिकामा विधेयक पारित गर्ने विषयलाई राख्नका लागि कुनै पहल गरेको देखिएन,’ संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले भने। संसद्ले सरकारसँग छलफल गरेर मात्र संसद्को कार्यतालिका तयार गर्ने गरेको छ।
सभामुख देवराज घिमिरेले संसद्ले बजेट पारित गरेपछि संसदीय समिति सभापतिसँग कानुन निर्माणको विषयमा छलफल गर्ने भन्दा पनि विश्वासको मत लिने दिन के गर्ने, संसद्को नयाँ भवन कहिले बन्छ भन्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्दै समय खर्चिएका छन्।
सभामुखले संसदीय समितिमा रहेका विधेयकलाई समितिबाट पारित गरेर सदनमा पेस गर्न दबाब दिने, दर्ता भएका विधेयकलाई सदनमा टेबुल गर्न दबाब दिने, नयाँ विधेयक दर्ता गर्न सरकारका कानुन मन्त्रीलाई बोलाएर छलफल गर्ने कार्यमा समय खर्चिंदा उपयुक्त हुने संसद् सचिवालयका अधिकारी बताउँछन्।
प्रायः संसदीय व्यवस्था भएका मुलुकमा सभामुख राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसँग आँखामा आँखा जुधाएर बोल्नसक्ने, राजनीति र कानुनप्रति जानकार हुनुपर्ने मान्यता राखिन्छ। तर, यहाँ सभामुखले जानकार राख्नेभन्दा पनि सिक्ने कुरा नै बढी देखिएको विश्लेषण छ।
असार १७ गतेको सत्तासमीकरणको फेरबदलको तीन दिनअघि गत असार १४ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई पारित गर्ने विषय कार्यसूचीमा राखिएको थियो। तर पछि कार्यसूचीबाट हटाएपछि यो विधेयक साउनको १५ गतेयता पारित गर्ने कार्यतालिका बनाइएको छैन। राज्य व्यवस्था समितिले गत जेठ १७ गते यो विधेयक पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा विधेयक प्रतिवेदन पेस गरेको थियो।
प्रधानमन्त्रीको सहमतिमा मात्र संवैधानिक परिषद्का निर्णय हुने गरी विधेयकमा व्यवस्था भएको छ। संवैधानिक परिषद्का निर्णयमा सर्वसहमति जुट्न नसक्दा प्रधानमन्त्री र परिषद्का ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने र व्यवस्था राखेर विधेयक सर्वसम्मत समितिबाट पारित भएको हो। यो विधेयकमा सबैको सहमति छ।
परिषद्को बैठकमा कुनै सदस्य उपस्थित हुन नसके उपस्थित हुन नसक्ने कारणसहितको जानकारी बैठक बस्ने समयभन्दा २४ घण्टा अगावै अध्यक्षलाई जानकारी गराउनुपर्ने प्रावधान पनि विधेयकमा समावेश छ। तर यस विधेयकलाई पारित गर्न यो सरकारले पनि खोजेको देखिँदैन।
राष्ट्रियसभातर्फ चालु अधिवेशनमा दर्ता भएका विधेयकमा तिलगंगा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक २०८१, नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक २०८१ रहेका छन् भने राष्ट्रियसभामा विभिन्न अधिवेशनमा दर्ता भएका विधेयकमा मिडिया काउन्सिल विधेयक, विद्युतीय व्यापार विधेयक २०८०, राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी गैरसरकारी विधेयक २०७९ र नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक २०७९ रहेका छन्।
राष्ट्रियसभाबाट प्रतिनिधिसभामा सन्देशसहित पठाइएका विधेयकमा २०८०, सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८०, शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक २०८०, विधायनसम्बन्धी विधेयक २०८० रहेका छन्। यी विधेयक साउन १५ भित्र प्रतिनिधिसभाको समितिमा पुग्नेछन्।
प्रतिनिधिसभातर्फ चलु अधिवेशनमा दर्ता भएका विधेयकमा जलस्रोत विधेयक २०८१, लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८१ रहेका छन् भने विभिन्न अधिवेशनमा दर्ता भएका विधेयकमा भन्सार महसुल विधेयक २०८१, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८०, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८०, संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८०, निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक २०८०, भन्सार विधेयक २०८०, बैंकिङ कसुर तथा सजाय विधेयक २०८०, औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री (नियमन तथा नियन्त्रण) सम्बन्धी गैरसरकारी विधेयक २०८०, विद्युत् विधेयक २०८०, विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८०, केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८०, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेका विधेयक छन्। यी विधेयकलाई पारित गर्ने र नयाँ विधेयक दर्ता गर्ने विषयमा सरकारले आवश्यक कदम चाल्न जरुरी छ।
प्रकाशित: ५ श्रावण २०८१ ०९:२४ शनिबार
