अर्घाखाँचीका अधिकांश सरकारी कार्यालयहरूमा लेखापालको पद रिक्त रहेको भेटिएको छ। महत्वपूर्ण कार्यालयहरूमा लेखापाल अभाव हुँदा कार्य सम्पादनमा असर पुगेको छ। अर्घाखाँची अस्पताल, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, नापी कार्यालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलगायतका महत्वपूर्ण कार्यालयमा लेखापाललगायतका कर्मचारी अभाव हुँदा सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर पुगेको जनगुनासो बढ्न थालेको छ।

अर्घाखाँची अस्पताल, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, नापी कार्यालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ, भेटेरिनरी अस्पताल, कृषि ज्ञान केन्द्र, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, विशेष नापी कार्यालय, नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजना, अर्घाखाँची आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रलगायतका कार्यालयमा लेखापालको दरबन्दी रिक्त रहेको पाइएको हो। जिल्ला हुलाक कार्यालयमा पहिले कायम रहेको लेखापालको दरबन्दी कटौती भएको छ भने करदाता सेवा कार्यालयमा दरबन्दी नै नभएपछि कोलेनिकाले हेर्दै आएको छ। 

भेटेरिनरी अस्पतालका प्रमुख विष्णु पौडेलले लेखापालसहित प्रशासन हेर्ने कर्मचारी पनि नहुँदा सेवाग्राहीसँंगै आफूहरूले सास्ती भोग्नुपरेको बताए। ‘लामो समयदेखि हामीकहाँ लेखापाल छैन’, उनले भने, ‘अहिले प्रशासनतर्फ पनि रिक्त छ। सास्ती भएको छ, खबर गरिए पनि कोही आएको छैन।’

लेखापाल अभाव हुँदा सेवा प्रवाह र कार्यसम्पादनमा कठिनाइ भइरहेको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ प्रमुख मणिराम पराजुलीले बताए। पटकपटक आग्रह गर्दासमेत कर्मचारी पदपूर्ति नभएको उनले गुनासो राखे। ‘लेखा हेर्ने कर्मचारी नहुँदा साह्रै गाह्रो भएको छ’, उनले भने, ‘पटकपटक सम्बन्धित निकायलाई खबर गर्दासमेत अभाव परिपूर्ति हुन सकेको छैन।’

अर्घाखाँची आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रका सूचना अधिकारी कमलप्रसाद आचार्यले सहलेखापालको दरबन्दी रहेको र माग गरिएको बताए। यस्तै नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजनाका प्रमुख वीरबहादुर बोहोराले लेखापाल तथा अन्य कर्मचारीको अभावले कार्यालय सञ्चालन गर्नै नसक्ने अवस्था आएपछि कर्मचारी लिन काठमाडौं पुगेको बताए। ‘म काठमाडौं आएको छु। कर्मचारी नभएपछि कार्यालय नै सञ्चालन गर्न गाह्रो भयो। मन्त्रालयमा गएर ताकेता गरिरहेको छु’, उनले भने ।

नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजनाको कार्यालयमा २२ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोमा १४ वटा रिक्त छन्। इन्जिनियर, प्रशासन, कम्प्युटर अपरेटर र लेखा पद खाली हुँदा कार्यालय चल्न सक्ने अवस्था छैन। सरकारी सेवा लिन सदरमुकाम सन्धिखर्क आएका सेवाग्राहीले फाँटवाला कर्मचारी नहुँदा काम नभएर त्यसै फर्कनुपर्ने बाध्यता छ। विशेषगरी वैशाखदेखि असारसम्म चाप बढी हुने भएकाले त्यो समयमा अभाव बढी खट्किने गरेको छ। लामो समयसम्म कर्मचारीको व्यवस्था नहुँदा कार्यालय प्रमुखहरू यसको मारमा पर्ने गरेका छन्।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले धेरैजसो सरकारी कार्यालयका लेखा शाखा हेर्ने जिम्मा लिएको देखिन्छ। अधिकांश कार्यालयहरूले कोलेनिकाले हेरिदिने गरेको बताएका छन्। लेखापाल नहुँदा कोलेनिकाका कर्मचारीमाथि पनि भार थपिएको देखिन्छ। एक कर्मचारीले दोहोरो÷तेहेरो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्दा सास्ती भएको छ। तुलनात्मक रूपमा संघअन्तर्गत कार्यालयहरूमा कर्मचारी अभाव नदेखिए पनि प्रदेशमातहतका कार्यालयमा लेखापाललगायत कर्मचारी अभाव भएको देखिन्छ। प्रदेश लोकसेवा आयोग निष्क्रियजस्तै भइदिँदा रिक्त पदपूर्ति हुन सकेको छैन। 

सबैभन्दा पहिले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरेको लुम्बिनीले पदपूर्ति गर्ने सन्दर्भमा भने पछाडि देखिएको छ । संघीयता आएको लामो समय भइसक्दासमेत प्रदेशका निकायहरूले आफूलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा यो समस्या आएको हो। लुम्बिनी प्रदेश लोकसेवा आयोगका प्रवक्ता उपसचिव यमकान्त पाण्डेयले आयोगले आफ्नो वार्षिक कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको र मन्त्रालयबाट माग आएपछि प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताए। 

‘हामीले आफ्नो तयारी गरिरहेका छौं’, उनले भने, ‘मन्त्रालयबाट माग आकृति नआएपछि हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौं । मन्त्रालयहरूमा ताकेता गरिरहेका छौं।’ प्रवक्ता पाण्डेयका अनुसार कतिपय कानुनी जटिलता, अस्थिर सरकार, संघसँग बाझिने प्रावधान र कतिपय प्रावधानमा अस्पष्टता भएका कारण प्रदेश लोकसेवालाई व्यवस्थित बनाउन जटिलता पैदा भएको हो । 

संघले हस्तान्तरण गर्दा प्रदेशमातहत एक सय ४७ कार्यालय रहेकामा संख्या बढेर दुई सयभन्दा धेरै भएको छ। यही कारणले कर्मचारी अभाव हुन पुगेको हो। लोकसेवा आयोगले आफ्नो तयारी पूरा गरेको र माग आए छिटो प्रक्रिया अघि बढाइने प्रवक्ता पाण्डेयको भनाइ छ।

प्रकाशित: ३ भाद्र २०८१ ०८:१५ सोमबार