प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा पूर्ण समानुपातिक बनाउनुपर्छ: डा. बाबुराम भट्टराई
जहाँसम्म कार्यान्वयनको कुरामा यसमा मुख्य रुपमा संविधान सभाको निम्ति लड्ने भनेको त तत्कालिन माओवादी, त्यसपछि आएका मधेश आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन लगायतका मान्छे हुन्।
जहाँसम्म कार्यान्वयनको कुरामा यसमा मुख्य रुपमा संविधान सभाको निम्ति लड्ने भनेको त तत्कालिन माओवादी, त्यसपछि आएका मधेश आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन लगायतका मान्छे हुन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानलाई जीवनमय बनाउने बाहेक वर्तमान सरकारको अरू कुनै मुद्दा नरहेको बताएका छन्।
कालीगण्डकीमा मात्र पाइने शालिग्राम नासिएको जनाउँदै सर्वोच्च अदालतले उत्खननमा रोक लगाउँदै अन्तरिम आदेश जारी गरेको भएपनि दैनिकजसो नदीमा डोजरले बालुवा निकालिरहेका छन्। अनुगमन समिति निष्क्रिय रहँदा प्राकृतिक स्रोत संरक्षणमा चुनौती थपिएको छ।
क्यानडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रूडोले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूलाई दिइने अध्ययन अनुमतिमा कटौती गर्ने घोषणा गरेका छन्।
सरोकारवाला निकायको बेवास्ताका कारण जिल्लामा ६० रोपनी क्षेत्रफलमा गरिएको व्यावसायिक चियाखेती अलपत्र बनेको छ।
समाजमा व्याप्त विसङ्गति र विकृतिको कारक नै अस्थिर राजनीति हो भन्ने उनको ठम्याइ छ।
सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न नसकेकोमा सांसदहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
नेपालको संविधान २०७२ ले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकअन्तर्गत समावेश गरेको छ। मौलिक हक भन्नुको अर्थ घोषित अधिकार अनिवार्य कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ।
प्रशासन कानुन नआउँदा संघीयता कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी बोकेको निजामती क्षेत्र अलमलमा परेको छ।
संविधान जारी भएको करिब एक दशक पुग्न लाग्यो। संविधानले नै व्यवस्था गरेअनुसार विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय पालिकाहरूका काँधमा गएको छ।
नेपालको संविधान, २०७२ को प्रस्तावनामा ‘लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने’ लेखिएको छ।
संविधानसभाबाट संविधान बनेपछि मुलुकमा ‘कायापलट हुन्छ’ भनिएको थियो। गणतन्त्रपछि बन्ने नयाँ संविधानले देशमा उलटपुलट नै गर्छ भन्ने फोस्रो आश्वासनले जनतालाई लोभ्याएको थियो।
सामाजिक सम्मान मिल्ने छ। नवीन कार्यमा लाभ हुने दिन छ । पढाईमा कार्यसिद्धि योग छ । अ
सार्वजनिक शिक्षामा अभिभावकको निगरानी रह्यो भने त्यो विद्यालय देशकै सर्वोत्कृष्ट विद्यालय बन्नसक्ने उदाहरण दाङ जिल्लाको एक विद्यालयले दिएको छ।
संविधानसभामार्फत संविधान लेख्ने नेपाली जनताको झन्डै सात दशक लामो चाहना २०७२ असोज ३ गते पूरा भएको हो।