४ आश्विन २०८१ शुक्रबार
image/svg+xml

प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा पूर्ण समानुपातिक बनाउनुपर्छ: डा. बाबुराम भट्टराई

जहाँसम्म कार्यान्वयनको कुरामा यसमा मुख्य रुपमा संविधान सभाको निम्ति लड्ने भनेको त तत्कालिन माओवादी, त्यसपछि आएका मधेश आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन लगायतका मान्छे हुन्।

काम गरेर देखाउने बाहेकको एजेण्डा छैनः प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानलाई जीवनमय बनाउने बाहेक वर्तमान सरकारको अरू कुनै मुद्दा नरहेको बताएका छन्।

कालीगण्डकीको अवैध दोहन बढ्यो, सडकभर बालुको उरुङ

कालीगण्डकीमा मात्र पाइने शालिग्राम नासिएको जनाउँदै सर्वोच्च अदालतले उत्खननमा रोक लगाउँदै अन्तरिम आदेश जारी गरेको भएपनि दैनिकजसो नदीमा डोजरले बालुवा निकालिरहेका छन्। अनुगमन समिति निष्क्रिय रहँदा प्राकृतिक स्रोत संरक्षणमा चुनौती थपिएको छ।

क्यानडाले विदेशी विद्यार्थीलाई दिँदै आएको अध्ययन अनुमति कटौती गर्ने

क्यानडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रूडोले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूलाई दिइने अध्ययन अनुमतिमा कटौती गर्ने घोषणा गरेका छन्।

व्यावसायिक चियाखेती अलपत्र

सरोकारवाला निकायको बेवास्ताका कारण जिल्लामा ६० रोपनी क्षेत्रफलमा गरिएको व्यावसायिक चियाखेती अलपत्र बनेको छ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माण सन्तोषजनक नभएकोमा चिन्ता

सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न नसकेकोमा सांसदहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा: संविधानमा सुनिश्चित, कार्यान्वयन अनिश्चित

नेपालको संविधान २०७२ ले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकअन्तर्गत समावेश गरेको छ। मौलिक हक भन्नुको अर्थ घोषित अधिकार अनिवार्य कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ।

नौ वर्षमा पनि बनेनन् कर्मचारी कानुन

प्रशासन कानुन नआउँदा संघीयता कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी बोकेको निजामती क्षेत्र अलमलमा परेको छ।

व्यवहारमा कहाँ छ अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा?

संविधान जारी भएको करिब एक दशक पुग्न लाग्यो। संविधानले नै व्यवस्था गरेअनुसार विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय पालिकाहरूका काँधमा गएको छ।

समाजवाद होइन आसेपासे पुँजीवादको पक्षमा

नेपालको संविधान, २०७२ को प्रस्तावनामा ‘लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने’ लेखिएको छ।

दलीय स्वार्थ र भ्रष्टाचारको अचानोमा

संविधानसभाबाट संविधान बनेपछि मुलुकमा ‘कायापलट हुन्छ’ भनिएको थियो। गणतन्त्रपछि बन्ने नयाँ संविधानले देशमा उलटपुलट नै गर्छ भन्ने फोस्रो आश्वासनले जनतालाई लोभ्याएको थियो।

अभिभावकको निगरानीले उत्कृष्ट श्रीमावि, दाङ

सार्वजनिक शिक्षामा अभिभावकको निगरानी रह्यो भने त्यो विद्यालय देशकै सर्वोत्कृष्ट विद्यालय बन्नसक्ने उदाहरण दाङ जिल्लाको एक विद्यालयले दिएको छ।

संविधानको १० वर्ष, जनतामा छैन हर्ष

संविधानसभामार्फत संविधान लेख्ने नेपाली जनताको झन्डै सात दशक लामो चाहना २०७२ असोज ३ गते पूरा भएको हो।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्