नेपालको संविधान, २०७२ को प्रस्तावनामा ‘लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने’ लेखिएको छ। संविधान निर्माण भएको १० वर्ष पुग्नै लाग्दा त्यसले परिकल्पना गरेको समाजवाद प्राप्तिमा मुलुकको शासन व्यवस्था सहयोगी बन्यो कि बनेन भनेर विचार विमर्श गर्न थालिएको छ।

यही विचार विमर्शकै क्रममा संविधान संशोधनको आवाजसमेत मुखरित हुन थालेको छ। वर्तमान सरकार गठन हुँदै कांग्रेस–एमालेबीच संविधान संशोधन गर्ने सहमति भएको छ। यसै विषयमा राजनीतिक दलहरूबिच प्रत्यक्ष र परोक्ष बहस भइरहेको छ।

संविधानसभाबाट जारी भएको वर्तमान संविधानलाई हेर्दा अधिकारका सबै क्षेत्र समेटिएको जस्तो लाग्छ। यसलाई समाजवाद उन्मुख संविधान पनि भनिएको छ, थियो। संविधानको प्रस्तावनामै नेपाल समाजवादप्रति प्रतिबद्ध छ भनेर लेखिएकाले पनि समाजवादप्रति राजनीतिक दलदहरू जिम्मेवार बन्ने प्रतीत भएको थियो।

संविधान नेपालका प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरूबीचको साझा दस्ताबेज भएकाले यसलाई मुलुकको आर्थिक समृद्धिको मार्गमा प्रयोग गर्न उपयुक्त वातावरण सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको थियो। संविधानमा वर्षौंदेखि अपहेलित र सीमान्तकृत वर्गहरूको पहिचान र आत्मसम्मान स्थापित गरिएकाले समुदायमा आधारित विकास निर्माण हुने अपेक्षा राखिएको थियो।

संविधानको धारा ४ को उपधारा (१) मा नेपाल स्वतन्त्र अभिभाज्य सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य भनी परिभाषित गरिएको छ।

संविधानले नै नेपाल लोकतान्त्रिक समाजवादी मुलुकको दिशामा अगाडि बढ्ने परिकल्पना गरेको थियो। संविधान जारी गर्दाका बखत नेपालका सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिहरूले लोकतान्त्रिक समाजवादी कार्यदिशा अँगाल्ने सहमति गरेका हुन् भन्ने कुरालाई नकार्न सकिँदैन।

संविधान जारी भएको नौ वर्षसम्म मुलुक के कसरी अगाडि बढ्यो, शासन व्यवस्था र राज्य प्रणाली कसरी चल्यो/चलाइयो, विकास निर्माणको अवस्था कस्तो रह्यो भन्ने विषय अहिले बहस र चिन्तनको पाटो बनेको छ। शासन प्रणालीको स्पष्ट मार्गचित्र सैद्धान्तिक रूपमा लोकतान्त्रिक समाजवाद हो भन्दा जनताले यसलाई स्वीकार गरेका छन् कि छैनन् भन्ने बहस पनि अर्कोतर्फ सिर्जना भएको छ। सैद्धान्तिक रूपमा समाजवाद उन्मुख राज्य प्रणालीले नागरिकको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारलाई निःसर्त प्रत्याभूत गर्छ।

संविधानको धारा ३३ मा रोजगारीको हकको व्यवस्था छ। जसमा प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुने र बेरोजगार सहायता संघीय कानुनबमोजिम हुनेछ भनिएको छ। धारा ३३ को उपधारा २ मा प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको छनोट गर्न पाउने हक हुनेछ भनिएको छ। यसरी हेर्दा मुलुक समाजवाद उन्मुख देखिन्छ।

राजनीतिक विश्लेषक हरि रोकाका अनुसार अहिलेको अवस्थामा हाम्रो समाजवादलाई बजार अर्थतन्त्रले नियन्त्रण गरेको छ। विगत ९ वर्षमा मुलुकमा समाजवादको परिभाषा नै गरिएन। नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रसहितका दलहरू सरकारमा पुगे पनि उनीहरूले समाजवादको परिभाषा गर्न नसकेको विश्लेषक रोकाको भनाइ छ।

‘समाजवाद बजार अर्थतन्त्रमा सीमित रह्यो। ९ वर्षमा समाजवादको परिभाषा नाफा लिने र फाइदा कति हुन्छ भन्नेमा मात्रै देखियो। यसले गर्दा सामान्य नागरिकलाई समाजवादको अनुभूति नै भएन,’ रोकाले भने।

रोकाका अनुसार सामान्य मानिसले बुझ्नेगरी वा देखिनेगरी सामाजवाद भनेको सर्वसुलभ शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्य सेवा, धनी र गरिबबिच अवसरको वितरणमा समानता नै हो। ‘अर्थात् एउटा सामान्य मानिसले सार्वजनिक बसको यात्रा गर्‍यो भने उसले सहज अनुभूति गरोस्। नागरिकलाई खाद्यान्नको सुरक्षा होस्। स्वास्थ्य उपचारमा ठुलासानाको भेदभाव नहोस्। सहुलियत बजारको व्यवस्था होस्। न्यूनतम यी व्यवस्था हुनुपर्‍यो नि,’ रोकाले भने।

पुँजीवादी राष्ट्रले खुला बजारलाई व्यवस्थित गर्दै जाँदा नेपालमा पनि यसको अनुसरण गरिएको छ। नेपालले समाजवादमा हुने लोककल्याणकारी नीति अवलम्बलन गरेको छ त ? भन्ने बहसमा राजनीतिक दलहरू प्रवेश गर्न चाहँदैनन्। ‘परिभाषा नै गर्दैनन्, उनीहरू व्यक्तिगत स्वार्थमा अलमलिएका छन्,’ रोकाले भने। नेपाली कांग्रेस र कम्युनिस्ट दुवै राजनीतिक शक्तिले आफ्ना दस्ताबेजमा समाजवाद तथा जनतावादलाई विशेष स्थान दिइरहेका छन्। समाजवादलाई संविधानमा समेत विशेष प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरिएको छ।

नेपाली कांग्रेसले दस्ताबेजमा समाजवादलाई नै महत्त्व दिएको छ। कम्युनिस्ट पार्टीका दस्ताबेजमा पनि लामो समयदेखि समाजवाद छ। संविधान र राजनीतिक दलका दस्ताबेजमा समाजवादले स्थान पाए पनि यसलाई व्यवहारमा ल्याउन के, कति काम भएका छन् त ? नेपालमा समाजवाद लागु भएको छ त ? यो आम जनचासोको विषय बनेको छ।

प्रेम दंगालले आफ्नो पुस्तक ‘समाजवाद उन्मुख अर्थ राजनीति’मा अर्थव्यवस्थाको ढाँचाले आधारभूत रूपमा सामुदायिक, सरकारी, निजी र सहकारीलाई प्रवर्धन गर्न जरूरी रहेको उल्लेख गरेका छन्। तर समाजवादी अर्थतन्त्र निर्माणका क्रममा मिश्रित अर्थ प्रणालीभित्र राज्यको भूमिकालार्ई क्रमशः बढाउँदै लैजाने र उत्पादनका साधनको स्वामित्व एवं उपयोगको सामूहिकीकरणलाई जोड दिनु आवश्यक भए पनि त्यो अहिलेसम्म नभएको जानकार बताउँछन्।

रोकाका अनुसार स्वदेशी तथा विदेशी पुँजी परिचालन गरी राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्नुपर्ने, अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधार गरी उत्पादनशील क्षेत्रको योगदान बढाउन औद्योगिक क्रियाकलापमा जोड दिनुपर्ने, आयात–प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्धनका लागि अग्र तथा पृष्ठ सम्बन्धका आधारमा अर्थतन्त्रलाई समायोजन गर्नुपर्ने र यसका लागि मूल्य शृंखला हुने प्रकृतिका क्षेत्रहरूमा लगानीमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ।

रोकाले तीन दशकयता राज्यले अपनाएको नवउदारवादी आर्थिक नीतिका कारण कमजोर बन्न पुगेको राज्यको भूमिका, बढ्दो असमानता, बेरोजगारीको समयसापेक्ष सिंहावलोकन गरी आवश्यक सुधार र समायोजन गर्नुपर्ने बताए।

लोककल्याणकारी राज्य निर्माणको अवधारणामा जोड दिई सर्वसुलभ आधारभूत सामाजिक सेवाको प्रत्याभूति जनतालाई गराउनुपर्ने, अर्थतन्त्रको विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई बढावा दिँदै निजी पुँजीको संरक्षण र राष्ट्रिय पुँजीको विकास, राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा विदेशी लगानी र सहायताको परिचालन गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।

त्यस्तै समाजवादी यात्राका लागि खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, रोजगारी सुरक्षालगायत आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था निर्माणमा लगानी र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नुपर्ने, सार्वजनिक वितरण प्रणाली र जनमुखी आपूर्ति व्यवस्थापनमार्फत उत्पादक र उपभोक्तामाथिको शोषण अन्त्य गर्नुपर्ने, आधारभूत उपभोग्य वस्तु र सेवाको मूल्य निर्धारण, अनुगमन, लक्षित उत्पादक र उपभोक्तालाई अनुदान र छुटसहित उपभोक्ता हित संरक्षण गनुपर्ने धारणा उनको छ।

एमाले र माओवादी केन्द्रले पनि राजनीतिक दस्ताबेजमा सामाजवाद उन्मुख राज्यव्यवस्था निर्माणमा केन्द्रित हुने भनेका छन्। संविधानमै समाजवाद उल्लेख भएका कारण यसलाई एमाले र माओवादी केन्द्रले पनि आआफ्नो दस्ताबेजमा राखेका हुन्। एमाले र माओवादी केन्द्रले दीर्घकालीन लक्ष्य समाजवाद स्थापना हो।

एमालेको दस्ताबेजमा लेखिएको छ, ‘सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक विकास हाम्रो आर्थिक नीतिको सार हुनेछ र जनवादी व्यवस्थाको सुदृढीकरण गर्दै समाजवादको आधार तयार गर्नु मुख्य दिशा हुनेछ।’

यसैगरी नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि आफ्नो दस्ताबेजमा समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्थाको कल्पना गरेको छ। तर नेपालमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायत आधारभूत विषयलाई सर्वसुलभ बनाउनेभन्दा पनि आयआर्जन गर्ने व्यावसायिक माध्यम बनाउँदा समाजवाद सर्वसाधारणका लागि होइन, अभिजात वर्गका लागि हो भन्ने भाष्य निर्माण हुँदै गएको छ।

प्रकाशित: ३ आश्विन २०८१ ०७:१५ बिहीबार