नेपालको संविधान २०७२ ले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकअन्तर्गत समावेश गरेको छ। मौलिक हक भन्नुको अर्थ घोषित अधिकार अनिवार्य कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ। संविधानको मौलिक हक धारा २५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको व्यवस्था उल्लेख छ।

धारा २५ को उपधारा (१) मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन भनी उल्लेख गरिएको छ। सोही धाराको उपधारा (३) मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुने उल्लेख छ। उपधारा (४) मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइमा पहुँचको हक हुने उल्लेख छ।

नयाँ संविधान २०७२ जारी भएको एक दशक पुग्न लागेको छ। यो अवधिमा देशका नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सरकारले विभिन्न नीति तथा योजना तर्जुमा गर्दै अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको छ। स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गर्न विभिन्न नीति तथा योजनासहित सरकार अघि बढेको छ।

यो अवधिमा स्वास्थ्य नीति २०७५, नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र नीति २८०– ०३०), स्वास्थ्य सेवा नियमावली २०७७, राष्ट्रिय योजना आयोगले निर्माण गर्ने १६औं पञ्चवर्षीय योजना, स्वास्थ्य ऐन २०७८ सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन सेवा ऐन २०७५, स्वास्थ्य बिमा बोर्ड २०७६ लगायतका नीति तथा ऐन निर्माण भई लागू भइसकेका छन।

जनताको मौलिक हक स्वास्थ्यलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले यो अवधिमा संरचनागत विकासमा पनि जोड दिएको छ। स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँचका लागि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम ७७ वटै जिल्लामा कार्यान्वयन भइसकेको छ। बिमामार्फत जनताको विशिष्टीकृत सेवामा पहुँच विस्तार गर्ने राज्यले उद्देश्य लिएको देखिन्छ।

त्यसैगरी सबैको पहुँचमा स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने उद्देश्यले यो अवधिमा प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्थापना भएको हो। यो अवधिमा राज्यले नागरिकलाई आधारभूत निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले विभिन्न कार्यक्रम अघि सारेको छ। सात सय ३४ वटै स्थानीय तहमा चिकित्सकसहितको पाँचदेखि १५ शय्याको आधारभूत अस्पताल र स्थानीय पालिकाहरूको हरेक वडामा स्वास्थ्य चौकी स्थापना गरी आधारभूत स्वास्थ्य पहुँच विस्तार गर्ने नीति लागू गरेको देखिन्छ।

निःशुल्क प्रसुती सेवा, बालबालिकालाई दिइने खोप विस्तार, रोटाभाइरस र बालिकालाई एचपिभी भाइरसविरुद्धको खोप सेवा सुरु गरेको छ। अस्पतालहरूमा विशिष्टीकृत सेवा विस्तार, राजमार्गकेन्द्रित ट्रमा अस्पताल निर्माण गर्ने, दुर्गम तथा अप्ठेरो स्थितिमा परेका प्रसुती सेवाका लागि राष्ट्रपति हेलिकोप्टर उद्धार कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत विभिन्न आठ थरीका गम्भीर रोगमा प्रदान गरिने उपचार खर्च कार्यक्रम।

यही अवधिमा सरकारले मुटु, मिर्गौला, क्यान्सर, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर्स, हेड इन्जुरी, स्पाइनल इन्जुरी र सिकलसेल एनिमिया रोग उपचारका लागि एक लाख रूपैयाँबराबरको उपचार सेवा निःशुल्क दिने व्यवस्था गरेको हो।

अस्पतालको आफ्नै फार्मेसी अनिवार्य गरी सुलभ औषधी सेवा उपलब्ध गराउने, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममार्फत अस्पताल फार्मेसीबाटै औषधी उपलब्ध गराउने कार्यक्रम लागू भएको छ। नागरिकलाई आधारभूत सेवावाट वञ्चित हुन नदिने उद्देश्यले ९० थरीका औषधी निःशुल्क वितरण कार्यक्रम लागू भएको हो।

पैसा नभएका बिरामी आकस्मिक सेवा लिन गएमा कुनै पनि अस्पतालले तत्काल पैसा नभएकै कारण उपचारबाट वञ्चित गर्न नपाइने नीति लागू गरेको हो। प्रजनन स्वास्थ्य क्षेत्रमा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नका लागि परिवार व्यवस्थापन कार्यक्रम, अस्पतालमा छुट्टै किशोरकिशोरी प्रजनन स्वास्थ्य एकाइ व्यवस्था, हिंसापीडित महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि एक द्वार स्वास्थ्य प्रणाली, अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य सेवा, महिलामा हुने पाठेघर क्यान्सरको समयमै पहिचान र उपचारका लागि निःशुल्क क्यान्सर परीक्षण सेवा तथा शिविर सञ्चालनजस्ता कार्य लागू भएका छन्।

महिलामा हुने पाठेघर खस्ने समस्याको निःशुल्क शल्यक्रिया सेवा कार्यक्रम, सातै प्रदेशमा क्यान्सर सेवा विस्तार कार्यक्रम, मिर्गौला फेल भएकाहरूमा हेमोडाइलासिस सेवा विस्तार कार्यक्रम, निश्चित मात्राका लागि निःशुल्क हेमोडाइलोसिस सेवा, आवश्यकताअनुसार अस्पतालहरूमा जनशक्ति पूर्ति, आवश्यक उपकरण उपलब्धता, भवन निर्माण कार्य, विशिष्टीकृत सेवा विस्तार जस्ता काम भएका छन्।

फितलो कार्यान्वयन

यो अवधिमा नागरिकको स्वास्थ्यमा समान पहुँचका लागि उल्लेखनीय नीतिगत तथा कार्यक्रममा सुधार गरेको विषय उपलब्धिमूलक रहेको जनस्वास्थ्यविद् डा. झलक गौतम बताउँछन्। तर घोषणा भएका नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्ने सन्दर्भमा अहिले पनि सबै नागरिकका लागि सर्वसुलभ र समतामूलक स्वास्थ्य सेवा पहुँचमा पुग्न नसकेको उनको तर्क छ।

नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार गर्न स्थापना भएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमले सही गति समात्न नसक्नु, जवाफदेहिता र पारदर्शिताको कमी, सेवा कार्यान्वयनमा कमजोरी आदि रहेको डा. गौतम बताउँछन्।

आकस्मिक कक्षमा पुग्ने या कुनै पनि अस्पतालमा उपचारमा पुगेका बिरामीलाई पैसा नभएकै कारण उपचारबाट वञ्चित गर्न नपाइने नीति कार्यान्वयन फितलो हुनुले अहिले पनि खर्च भुक्तानी गर्न नसकेकै कारण निजी अस्पतालमा बिरामी बन्धक बनाइएका घटना सुनिन आएको डा. गौतम बताउँछन्।

‘राज्यभित्रै सञ्चालन भएका निजी अस्पतालहरूले दश प्रतिशत शय्या विपन्न नागरिकका लागि पालना गर्ने हो भने यस्तो खबर दोहोरिँदैन’, उनले भने। उनका अनुसार निजी अस्पतालमा उपचार भएका र मृत्यु भएका बिरामीहरूको अभिलेख सरकारलाई प्रदान नगर्ने प्रवृत्ति कायमै छ। यस्तो प्रवृत्तिले स्वास्थ्य सेवामा हुनुपर्ने पारदर्शिता र जवाफदेहिता लागू नभएको देखिन्छ।

जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्तको विचारमा नेपालको संविधानले नागरिकको स्वास्थ्य सेवालाई आधारभूत र मौलिक हकका रूपमा स्थापित गर्नु नै ठूलो उपलब्धि भएको बताउँछन्। यो ऐनअनुसार नीति तथा कार्यक्रम बनेकाले अर्को उपलब्धि हो।

 ‘नेपालको संविधानमा स्वास्थ्य मौलिक हककै रूपमा व्यवस्था हुनुलाई अरू देशले पनि प्रंशसा गरेका छन्’, उनले भने। संविधानसँगै ऐन, ऐनसँगै नीति नियम बनिसकेको अवस्थालाई पनि उलब्धिका रूपमा हेरिनुपर्छ, तर यी ऐन तथा नीति कार्यान्वयनका पक्षमा पर्याप्त कमजोरी रहेको डा. वन्त बताउँछन्।

स्वास्थ्य सेवालाई तीन तहमा विभाजन गरेर नागरिकलाई सेवा उपलब्ध गराउने नीतिगत व्यवस्था छ, तर निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवामै समस्या उत्पन्न भएको उनी बताउँछन्। ‘एक सय थरीका औषधी निःशुल्क उपलब्ध गराउने भनिएको छ, तर नागरिकले पाउन सकेका छैनन्’, उनले भने। तर बजारमा भने यिनै सेवा बढी मूल्य चुकाएर नागरिकले सेवा लिनुपरेको उनी बताउँछन्।

आधारभूत स्वास्थ्य सेवाभन्दा माथिल्लो तहको सेवा स्वास्थ्य बिमा प्रणालीमार्फत दिने नीति छ। यो कार्यक्रम लोककल्याणकारी हुनुको सट्टा अन्यत्र भएको उनी बताउँछन्। स्वास्थ्य सेवा निजी स्वास्थ्य संस्थामार्फत लिनेलाई २० प्रतिशत को–पेमेन्ट तिर्नुपर्ने, हुने र नहुने दुवै नागरिकका लागि उही तहको भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रणालीले नागरिकको बिचमा लोककल्याणकारी हुन सकेको छैन। तेस्रो तहमा विशिष्टीकृत सेवा पनि आम नागरिकका लागि समान पहुँचमा पुग्न नसकेको उनी बताउँछन्।

‘आधारभूत सेवा नै सहज लिन नपाएको नागरिकले त्योभन्दा माथिल्लो स्तरको सेवा कसरी लिन सक्छ ?’, उनले भने। बिमा कार्यक्रममा क्षमताअनुसार दिने र आवश्यकताअनुसार लिने प्रणालीले मात्र स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्न सकिने उनको भनाइ छ।

संवैधानिक रूपमै नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चित गरेपछि राज्यले बहाना गरेर पन्छिन नहुने उनी बताउँछन्। वन्तका अनुसार यसका लागि निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य सेवासँग समन्वय गरेर पनि राज्यले स्वास्थ्य सेवा दिने प्रणालीको विकास, स्वास्थ्य बिमालाई लोककल्याणकारी बनाउन सकेमा संविधानमा प्रदत्त अधिकार प्रत्याभूति हुन सक्ने वन्तको सुझाव छ।

प्रकाशित: ३ आश्विन २०८१ ०८:४० बिहीबार