सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न नसकेकोमा सांसदहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। संसदीय समितिमा धेरै पटक छलफल भए पनि प्रगति नभएको भन्दै निर्माणलाई तीव्रता दिन सांसदहरूले आग्रह गरे।
संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबारे छलफल भएको थियो। प्रत्येक पटक कार्यप्रगतिको अवस्थालाई समितिमा प्रस्तुत गर्ने गरिए पनि समग्रमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति करिब ४० प्रतिशतको हाराहारी मात्र रहेको बताए।
सबै गौरवका आयोजनामा आयोजना स्वीकृत गुरुयोजना अनुरूप वार्षिक रूपमा विनियोजन हुने बजेट अत्यन्तै न्यून हुने गरेको छ। यस्ता आयोजनाका प्रमुख तथा अन्य कर्मचारीको छिटो सरुवा हुने हुँदा आयोजनाको प्रगतिमा असर पर्ने गरेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको भनाइ छ।
अर्कोतर्फ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको लागि छुट्टै कानून बन्नुपर्ने बारेमा पनि विश्लेषण भएको छ। यी आयोजना विना रोकटोक कार्यान्वयन हुने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने, प्रोजेक्ट म्यानेजरहरू खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट हुनुपर्ने र त्यस्ता आयोजनालाई बहुवर्षीय ठेक्का लगाउनुपर्ने, तोकिएको समयपूर्व नै सम्पन्न हुनुपर्ने भएकाले छुट्टै कानुन आवश्यक पर्ने विश्लेषण गरिएको छ।
नेपालमा आर्थिक वर्ष २०६८/६९ देखि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गरिएको थियो। त्यसबेला १७ आयोजनाले गौरवको मान्यता पाएका थिए।
१५ औं योजना सुरुवात गर्दा नेपालमा राष्ट्रिय गौरवका २२ आयोजना थिए। तीमध्ये १८ आयोजना चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति विवरण संसदीय समितिले पटक पटक छलफल गर्ने र छिटो सम्पन्न गर्न निर्देशन दिने काम भइरहेको छ।
हरेक सरकारले हतारमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्ने तर त्यसका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था नगर्दा ती आयोजना अलपत्र परेका छन्। यसलाई समाधान गर्नका लागि पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासम्बन्धी कानुन नै आवश्यक रहेको सांसदहरूको भनाइ छ।
यसैबीच राष्ट्रियसभाको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अनुगमन गर्ने भएको छ। समितिले असोज ७ देखि ९ गतेसम्म केही राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अनुगमन गर्ने भएको हो।
बुधबार बसेको समिति बैठकमा महाकाली सिँचाइ, रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ, भेरी बबई डाइभर्सन र सिक्टा सिँचाइ, लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष लगायतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा पछिल्लो समयमा देखिएका समस्याबारे छलफल भएको थियो। ती आयोजनाको अनुगमन गर्ने समितिले निर्णय गरेको छ।
सिक्टा सिँचाइ आयोेजना मूलतः बाँके जिल्लाको उर्बरभूमिको सिँचाइका लागि अघि सारिएको हो। यस सिँचाइ आयोजनाबाट करिब ४२ हजार सात सय हेक्टर कृषि भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने लक्ष्य राखिएको छ।
नेपाल सरकारकै लागतमा निर्मित यस आयोजनामा भ्रष्टाचार मुद्दासमेत चलिरहेको अवस्था छ। हाल, यस आयोजनाबाट आंशिक सिँचाइ आरम्भ गरिएको छ। बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत जलस्रोत तथा सिँचाइ तर्फकी सचिव सरिता दवाडीले सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा ४१.५८ प्रतिशत भौतिक र ४०.६२ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको बताइन्।
रानीजमरा कुलरियाले भने कैलाली जिल्लाको करिब २० हजार हेक्टर जमीनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। किसानले धेरै वर्ष पहिलेदेखि आफ्नै बुद्धिले कर्णाली नदीबाट कुलोमा पानी पठाइ सिँचाइ गर्ने गरेका थिए। यसैलाई आधुनिकीकरण गर्न लागिएको हो। यस आयोजनाको लागत २७ अर्ब ७० करोड रूपैयाँ रहेको छ। यस आयोजनामा विश्व बैंकले समेत सहयोग गरेको छ। यसको हेडवक्र्सको काम धेरै पहिल्यै सम्पन्न भए पनि मूल नहर र सहायक नहर निर्माण तथा सिँचाइ पनि गर्ने काम एकैसाथ भइरहेको छ।
अर्को सिँचाइतर्फको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा परेको भेरी बबई डाइभर्सन हो। यस आयोजनामा भेरी नदीको पानी बबई खोलामा हालिनेछ। यसबाट ४८ मेगावाट विद्युत् पनि उत्पादन हुनेछ। यो आयोजनाको लागत ३३ अर्ब १९ करोड रूपैयाँ रहेको छ।
भेरी नदीको पानी बबईमा हालेपछि करीब ६० हजार हेक्टर कृषिभूमिमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ। यसको सुरुङ निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेको छ तर भेरीको पानी बबईमा खसाल्ने र पावरहाउस निर्माण गर्नेतर्फ खासै काम हुन सकिरहेको छैन।
हाल, सञ्चालनमा रहेको बबई सिँचाइ पनि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको सूचीमा रहेको छ। यी सबै काम सम्पन्न भएपछि यस सिँचाइ आयोजनाले मूलतः बर्दिया र कैलाली जिल्लामा सिँचाइ सुविधा पुर्याउनेछ।
अवधारणा विना नै गौरवका आयोजना घोषित भएकाले यी आयोजनाको बेहाल भइरहेको छ। आयोजनामा राजनीतिक दलहरूको साझा सहमति पनि जुटाउन सकिएको मात्र होइन तिनको अनुगमन गर्ने व्यवस्था पनि हुनसकिरहेको छैन।
बैठकमा समितिका सदस्य कृष्णबहादुर रोकायले सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गर्ने तर यसको लागि आवश्यक स्रोतको व्यवस्थापन नगर्दा समस्या देखिएको बताए। उनले भने, ‘हरेक सरकारले हतारमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्ने तर त्यसको आवश्यक बजेटको व्यवस्था नगर्दा ती आयोजना अलपत्र परेका हुन्, यसलाई समाधान गर्नका लागि पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासम्बन्धी कानुन नै आवश्यक छ।’
समितिका सदस्यहरूले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्पन्न गर्न ढिलाइ हुँदा लागत बढेको बताए।
प्रकाशित: ३ आश्विन २०८१ ०९:०१ बिहीबार
