बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाः पूर्वाधार कर बापत ७१ अर्ब उठ्यो, लगानी ढाँचामा अझै अन्योल
सरकार फेरिनेबित्तिकै आफ्नो अनुकूल विदेशी कम्पनीलाई दिने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिले बूढीगण्डकी आयोजना अनिश्चयको भुमरीमा परेको छ।
सरकार फेरिनेबित्तिकै आफ्नो अनुकूल विदेशी कम्पनीलाई दिने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिले बूढीगण्डकी आयोजना अनिश्चयको भुमरीमा परेको छ।
विश्व पर्यटन दिवसका अवसरमा गण्डकी सरकारको निमन्त्रणामा नेपाल आएकी साराले मुख्यमन्त्री पोखरेलसँग भेटवार्ता गरेकी हुन्।
पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मणिभद्र शर्मा कँडेल तथा पञ्चकन्यासहित पर्यटन व्यवसायीहरूले विमानस्थलमा स्वागत गरेका थिए।
पत्रकार सम्बद्ध संघ संस्थाले गण्डकी प्रदेशको आमसञ्चार विधेयक पुनर्लेखन गर्न माग गरेका छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा पेश गरेर दफावार छलफलका लागि विधायन समितिमा गएको विधेयक संविधान विपरित रहेको भन्दै विधेयक फिर्ता गरेर पुनर्लेखन गर्न माग गरेका हुन् ।
अन्तर प्रदेश पर्यटकीय गतिविधि बढाउन गण्डकी र प्रदेश–२ सरकारले सहकार्य गर्ने भएका छन् । अन्तर प्रदेश पर्यटकीय गतिविधि बढाउँदा त्यसबाट पर्यटन क्षेत्रले लाभ लिने प्रदेश सरकार र पर्यटन व्यवसायीको भनाई छ । पर्यटन प्रवद्र्धनार्थ गतिविधि बढाउन दुईवटा प्रदेशले सहकार्य गर्ने समझदारी पनि गरेका छन् ।
गण्डकी प्रदेशका शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकासमन्त्री मेखलाल श्रेष्ठले गण्डकी प्रदेश देशकै पहिलो साक्षर प्रदेश हुने बताएका छन्।
संघीय सरकारको असहयोगका कारण प्रदेश सरकारले चाहेर पनि काम गर्न नसकेको दुखेको मुख्यमन्त्रीहरुले पोखेका छन । गण्डकीका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल र प्रदेश–२ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले संघीय सरकारबाट असहयोग भएको गुनासो पोखे ।
जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको काममा ढिलो हुनु लज्जास्पद भएको बताएका छन्।
गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले सबै क्षेत्र कोरोनाले थलिएको बताउँदै अब खेलकुदकै माध्यमबाट पर्यटन प्रवद्र्धनमा अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
चाडपर्व नजिकिदै गर्दा पोखराको बजार अनुगमन गरी कारवाहीलाई प्रभावकारी बनाउन गण्डकी प्रदेश उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । चाडवाडलाई लक्षित गर्दै सुपथ मूल्य पसललाई ग्रामिण भेग लक्षित गरेर सञ्चालन गर्नुपर्ने पनि प्रदेश सरकारको भनाई छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको आमसञ्चार विधेयकमा प्रेस स्वतन्त्रता विरोधि प्रावधान रहेको भन्दै पत्रकारहरुको छाता संस्था नेपाल पत्रकार महासंघ विरोधमा उत्रिएको छ।
नेपाल टेलिकमले गण्डकी प्रदेशका ८५ वटै स्थानीय तहमा फोरजी सेवा पुर्याएको जनाएको छ। पोखरामा बुधबार आयोजित पत्रकार भेटघाटमा उक्त जानकारी दिइएको हो।
गण्डकी प्रदेशमा ऐन कानूनको उलंघन गरेर समाचार प्रकाशन तथा प्रशारण गर्ने पत्रकारलाई एकवर्षसम्म कैद सजाय हुने भएको छ ।
गण्डकी प्रदेशमा असार यता प्राकृतिक प्रकोपका कारण ३३ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । बाढी, पहिरो लगायतका कारण असार यता गण्डकी प्रदेशमा ३३ जनाले ज्यान गुमाएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
खाद्य वस्तुको उपलब्धताका आधारमा गण्डकी प्रदेश दलहन र तेलहनबाहेक अन्यमा सबल देखिएको छ । गण्डकी प्रदेशका कृषि तथा पशु महाशाखा प्रमुख निलकण्ठ पौडेलले खाद्य वस्तुको उपलब्धताका आधारमा गण्डकी प्रदेश दलहन र तेलहनबाहेक अन्यमा सबल रहेको जानकारी दिए ।