चाडपर्व नजिकिदै गर्दा पोखराको बजार अनुगमन गरी कारवाहीलाई प्रभावकारी बनाउन गण्डकी प्रदेश उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । चाडवाडलाई लक्षित गर्दै सुपथ मूल्य पसललाई ग्रामिण भेग लक्षित गरेर सञ्चालन गर्नुपर्ने पनि प्रदेश सरकारको भनाई छ ।  

प्रदेशका वाणिज्य मन्त्री मणिभद्र शर्माले प्रदेश भित्रको खाद्य सुरक्षा र गुणस्तरको सुनिश्चता गर्नको लागि सरकार र नीजि क्षेत्र दुवै पक्ष जिम्मेवारी हुनुपर्ने बताए । शर्माले बजारमा हुने गरेको अनुगमनलाई व्यवहारिक गराउँदै अनुगमन र कारवाही प्रक्रियाको कार्यन्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन समेत दिएका छन् । त्यस्तै चाँडबाँडको अवसरमा संचालित सुपथ मुल्य पसल ग्रामिण क्षेत्रका उपभोक्ता लगित गर्दै संचालन गर्न पनि मन्त्री शर्माले निर्देशन दिएका छन ।  

कोभिड–१९ ले थलिएको व्यवसायलाई पुर्नउत्थान गर्नुपर्ने सबैको कर्तव्य भएको उनले उल्लेख गरे । उनले उपभोक्ताको अधिकारलाई कोही कसैले हनन गर्न नमिल्ने भएकाले स्थानीय प्रशासनले अनुगमनलाई प्रभावकारी र सन्देशमुलक बनाउन र व्यवसायीहरुले पनि आफुलाई पनि उपभोक्ता नै सम्झेर कारोबार गर्न मन्त्री शर्माले अनुरोध गरेका छन् । सरोकारवालाबीच आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै शर्माले दर्ता नभएका उद्यमी व्यवसायीलाई अनिवार्य दर्ता प्रक्रियामा आउन आग्रह गरे ।  

कार्यक्रममा दर्ता नगरि व्यवसाय सञ्चालन गर्दा राजश्वमा ठगी गरेका व्यवसायीले छुट दिने गर्दा दर्ता भएका व्यवसायी मर्कामा परेको बताउँदै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ गण्डकी प्रदेशका एसोशिएट सदस्य सुर्यबहादुर भुजेलले अनुगमन कडाईका साथ गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।  कास्कीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णचन्द्र पौडेलले कानुनी बाधा व्यवधान र दफाहरु बाँझिदा उद्यमी व्यवसायीलाई कारवाही गर्न समस्या हुने गरेकाले व्यवसायीहरु आफै सचेत भएर काम गर्नु पर्ने बताएका छन् । अनुगमनको विशेष अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको भन्दै नियमित रुपमा अनुगमन गर्ने गरेको समेत उल्लेख गरे ।  

म्याद गुज्रिन लागेको सामान, मुल्यवृद्धि गरेर चाँडवाँडको अवसरमा छुटको नाममा उपभोक्ता ठगिने भएकोले अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा जोड दिदै राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष कपिलनाथ कोइरालाले सरकार सुशासन र जनताको साथमा रहेको देखाउनका लागि सुपथ मूल्य पसललाई सरल तरिकाले सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने बताएका छन् ।  

बजार अनुगमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन ११ वटै जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, उद्योग वाणिज्य संघ र सरोकारवालाहरुलाई निर्देशन र समवन्यका लागि पत्रचार गर्ने र प्रतिवेदन माग गर्ने निर्णय गरेको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयका निर्देशक नारायण कोइरालाले जानकारी दिएका छन् । 

प्रकाशित: १ आश्विन २०७८ १२:२६ शुक्रबार