खाद्य वस्तुको उपलब्धताका आधारमा गण्डकी प्रदेश दलहन र तेलहनबाहेक अन्यमा सबल देखिएको छ । गण्डकी प्रदेशका कृषि तथा पशु महाशाखा प्रमुख निलकण्ठ पौडेलले खाद्य वस्तुको उपलब्धताका आधारमा गण्डकी प्रदेश दलहन र तेलहनबाहेक अन्यमा सबल रहेको जानकारी दिए ।  

महाशाखा प्रमुख पौडेलका अनुसार गण्डकी प्रदेशमा आवश्यक खाद्यान्न भन्दा उत्पादित उपभोग योग्य खाद्यान्न धेरै छ । २०६८ सालको जनगणनाका बेला प्रक्षेपण गरिएअनुसार गण्डकी प्रदेशको हालको जनसंख्या २४ लाख ७५ हजार ३ सय ३३ जनालाई वार्षिक २०१ किलोका दरले ५ लाख ९ हजार २ सय ५२ मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक पर्छ । तर गण्डकी प्रदेशमा ५ लाख ६६ हजार ६ सय २५ मेट्रिक टन उपभोग योग्य खाद्यान्न उत्पादन हुने गरेको छ ।

विश्वस्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)का अनुसार प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति २०१ किलो खाद्यान्न खपत हुने गर्दछ । यस अनुसार गण्डकी प्रदेशमा कुल उत्पादित उपभोग्य खाद्यान्न मध्ये ५७ हजार ३ सय ७३ मेट्रिक टन उपभोग योग्य खाद्यान्न बचत हुने गरेको छ । विश्व स्वास्थ्य मापदण्ड अनुसार प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति २०१ किलो खाद्यान्न आवश्यक पर्ने भएपनि हाल २३० किलोका दरले उपभोग योग्य खाद्यान्न उत्पादन हुने गरेको छ । जुन प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति २९ किलोले बढी हो ।

महाशाखा प्रमुख पौडेलका अनुसार दलहन र तेलहनमा मात्रै गण्डकी प्रदेश कमजोर छ । दलहन प्रतिवर्ष २० हजार ६७ मेट्रिक टन उत्पादन हुन्छ । जुन प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति ३३ किलो आवश्यक भएपनि ८.५ किलो मात्र उत्पादन हुँदा आवश्यक्ता अनुसार २४.५ किलो कम हुने गरेको छ । त्यस्तै तेलहन प्रतिवर्ष ८ हजार ३ सय ७२.७ मेट्रिक टन उपभोग योग्य उत्पादन हुन्छ । जसले प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति ११ किलो आवश्यक पर्ने भएपनि केवल ३.३८ किलो मात्र उत्पादन हुँदा ७.६२ प्रतिशतले कम हुने गरेको छ ।

तरकारीमा गण्डकी प्रदेश आत्मनिर्भर रहेको छ । पौडेलका अनुसार गण्डकी प्रदेशमा तरकारी वार्षिक ३ लाख ४ हजार ६१३.२ मेट्रिक टन उत्पादन हुने गर्दछ । जसमा प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति १०९ किलो आवश्यक पर्ने भएपनि १२३ किलो उपभोग योग्य तरकारी उत्पादन हुँदा प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति १४ किलो तरकारी बढी हुने गर्दछ । यसैगरी आलु २ लाख ८८ हजार २ सय ७६ मेट्रिक टन उपभोग योग्य उत्पादन हुन्छ । प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति २९ किलो आलु भए पुग्ने गण्डकीमा ११६ किलोका दरले उत्पादन हुँदा ८७ किलो आलु बढी उत्पादन हुन्छ ।

गण्डकी प्रदेशमा दूध पनि आवश्यकता भन्दा बढी उत्पादन हुने गरेको छ । मासुमा पनि आत्मनिर्भर गण्डकी प्रदेशमा कुल ५७ हजार ६ सय ७९ मेट्रिक टन मासु उत्पादन हुन्छ ।  अण्डामापनि आत्मनिर्भर रहेको गण्डकी प्रदेशमा वार्षिक प्रतिव्यक्ति ४८ वटा अण्डा आवश्यक पर्ने भएपनि ५७ वटाका दरले पुग्नेगरी अण्डा उत्पादन हुने गरेको छ ।

खाद्यान्नको उपलब्धताको आधारमा गण्डकी प्रदेश अब्बल भएपनि खाद्य सुरक्षा र पोषण सुरक्षामा चुनौति भने कायम रहेको पौडेलले बताए । उनले भोकमरी नियन्त्रणमा काम गर्नुपर्ने भएपनि त्यस्ता व्यक्तिहरुको पहिचान नै गर्न नसकिएको अवस्था रहेको बताए । यद्वपी प्राकृतिक विपत्तीमा परेकाहरुलाई भने निःशुल्क खाद्य वितरण गर्ने कार्य भइरहेको उनको भनाई छ ।

कार्यक्रममा खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता संरक्षण अधिकृत बालकुमारी शर्माले खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता अधिकार ऐन आएको ३ वर्ष बित्दापनि नियमावली बनाउन नसकिएको बताईन् । जसका कारण संविधानले निर्दिष्ट गरेको मान्छेको खान पाउने अधिकार कार्यान्वयनमा समस्या रहेको उनको भनाई छ ।  

अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईंले सचेतनाको कमीका कारण खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता कार्यान्वयन नभएको बताए । ‘खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुताबारे सचेतना जगाउनु आवश्यक छ, यसका लागि प्रचारप्रसारलाई जोड दिनुपर्छ’–उनले भने ।

गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव दामोदर रेग्मीले खाद्य अधिकार संविधानले नै ज्ञारेन्टी गरेपनि अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयन नहुनु विडम्वना भएको बताए । ‘नीति, नियम नल्याउनु नै समस्या हो,’ उनले भने,‘त्यो आईसकेपछि पनि कार्यान्वयन मुख्य कुरा हो, त्यो कार्यान्वयन नगर्ने छुट हामीलाई छैन ।’

प्रकाशित: २९ भाद्र २०७८ ०३:३० मंगलबार