७ कार्तिक २०७८ आइतबार
समाज

गण्डकी प्रदेश आमसञ्चार विधेयकः पत्रकारलाई कारवाही गर्ने अधिकार कर्मचारीलाई

गण्डकी प्रदेशको ‘आम सञ्चार सम्बन्धमा ब्यबस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्दै कानून,सञ्चार तथा प्रदेश मामिला मन्त्री विन्दुकुमार थापा । तस्बिर ः उमेश पुन÷नागरिक

गण्डकी प्रदेशमा ऐन कानूनको उलंघन गरेर समाचार प्रकाशन तथा प्रशारण गर्ने पत्रकारलाई एकवर्षसम्म कैद सजाय हुने भएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले मंगलबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको ‘आमसञ्चार सम्बन्धमा ब्यबस्था गर्न बनेको विधेयक’मा कानून विपरित समाचार प्रकाशन तथा प्रशारण गरेमा एक वर्षसम्म कैद सजाय हुने ब्यबस्था रहेको हो ।  

विधेयकमा भनिएको छ, ‘ऐनविपरीत समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण गरेमा १० हजार रुपैयाँ जरिवाना वा एकवर्ष कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।’ विधेयकमा कसैले इजाजत पत्र नलिई कार्यक्रम उत्पादन, वितरण तथा डाउनलिंक गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई इजाजत पत्र दस्तुरबापत लाग्ने दस्तुर बराबरको रकम असुल गरी सो बराबरको रकम जरिवाना गरिनेपनि उल्लेख छ । ्

विधेयकको दफा ४५ मा भनिएको छ, ‘कसैले दफा १७ बमोजिम ईजाजतपत्र नलिई कार्यक्रम उत्पादन, वितरण तथा डाउनलिंक गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई ईजाजतपत्र दस्तुर बापत लाग्ने दस्तुर बराबरको रकम असुल गरि सो बराबरको रकम जरिवाना हुनेछ ।’  

ऐनकानुनको उलंघन गरि समाचार प्रकाशन–प्रशारण गर्ने पत्रकारलाई कारवाही गर्ने अधिकार कर्मचारीलाई दिइएको छ । यसअघि अघिल्लो सरकारले पत्रकारलाई कारवाही गर्ने अधिकार कर्मचारीलाई दिनेगरी आमसञ्चार विधेयक ल्याउन लागेको भन्दै विरोध भएको थियो । 

पत्रकारहरुको छाता संस्था नेपाल पत्रकार महासंघ सहित पत्रकारका विभिन्न संघसंस्थाले पत्रकार तथा सञ्चार माध्यमलाई कारबाही गर्ने अधिकार कर्मचारीलाई दिन नहुने भन्दै विधेयकमा राखिएको प्रावधानप्रति आपत्ति जनाएका थिए । कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने अधिकार दिदा ती कर्मचारीले आफूलाई मन नपर्ने व्यक्ति मुछिएको मुद्दामा नियतबस दुख दिन सक्ने अवस्था उत्पन्न हुने र यसले गर्दा निर्दोषले समेत कारबाही भोग्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने पत्रकारको भनाई छ ।

यसअघि गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री कुमार खड्काले विवादित सबै विषय नहटाई वर्तमान सरकारले आमसञ्चार विधेयक नल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर आफ्नै प्रतिबद्धता विपरित सरकारले ऐनविपरीत कार्य गरेको हेरेर कारबाही गर्ने अधिकार मन्त्रालयका सचिवलाई दिनेगरी विधेयक ल्याएको छ । विधेयकमा आमसञ्चार माध्यमको व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्न मन्त्रालयले प्रेस रजिस्ट्रारको कार्यालय स्थापना गर्नुका साथै सो कार्यालय हेर्न प्रेस रजिस्टार नियुक्त गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।  

विधेयक पेस गर्नु अघि मंगलबार बिहान प्रदेशका कानुनमन्त्री विन्दुकुमार थापाले पत्रकारहरुसँग छलफल गर्दै संसदमा विचाराधिन आमसञ्चारसम्बन्धि विधेयकमा आवश्यक संशोधन गर्ने आश्वासन दिएका थिए । पत्रकारहरुसँगको छलफलमा मन्त्री थापाले के कस्ता प्रावधान संशोधन गर्न सकिन्छ भनेर पनि संचारकर्मीसँग सुझाव मागेका थिए । ‘आवश्यक संशोधन गरेर मिडियामैत्री भएमा मात्र यो विधेयक पास हुनेछ,’थापाले भनेका थिए । संसदमा विधेयक पेश भएपनि आवश्यक छलफल गरेपछि संशोधन गरेर मात्र अघि बढाउने थापाले बताएका थिए । ‘मिल्न र मिलाउन सक्ने गरि मिडिया कानुन बन्नेछ,’ थापाले भनेका थिए ।

प्रकाशित: २९ भाद्र २०७८ १८:५८ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App