५ आश्विन २०८१ शनिबार
image/svg+xml

‘चार वर्षभित्र पूर्वाधारमा सय अर्ब लगानी’

सरकारले पूर्वाधार क्षेत्रका आयोजनाहरूको विकासलाई गति दिन २०७५ फागुन २२ देखि नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड सञ्चालनमा ल्याएको छ । २० अर्ब चुक्ता पुँजी रहेको यो बैंकको स्थापनाले पूर्वाधारमा लगानीको स्रोत जुटाउन सहज हुने धेरैको अपेक्षा छ । पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने मुख्य उद्देश्य राखेर बैंक स्थापना भए पनि यसले गर्ने काम र प्रक्रियाबारे सर्वसाधारणमा अन्योल देखिन्छ । इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक स्थापनाको उद्देश्य, यसले लगानी गर्ने प्रक्रिया तथा भावी योजनामा केन्द्रित रही नागरिककर्मी रुद्र खड्काले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामकृष्ण खतिवडासँग गरेको कुराकानी ।

झापामा सबैभन्दा ठूलो क्यान्सर अस्पताल सञ्चालनमा

बीएण्डसी अस्पताल परिसरमा ६ सय करोडको लगानीमा क्यान्सर उपचार सेवाका लागि आवश्यक आधुनिक पूर्वाधार तयार भएको हो। निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित सबैभन्दा ठूलो सो क्यान्सर अस्पताल रहेको दाबी गरिएको छ।

१६० विद्यार्थी अट्ने हिमाली छात्रावास

१६ कोठे छात्रावास भवनको शनिबार आरुघाट गाउँपालिका अध्यक्ष पूर्णबहादुर दाहाल, सम्भव नेपालका संस्थापक अध्यक्ष प्रेम खत्री र सम्भव नेपाल स्विजरल्यान्डका संस्थापक मेलेनी प्रोजरले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेका छन्।साँघुरो गरी बस्दै आएका विद्यार्थी छात्रावास भवन नयाँ बनेसँगै खुसी भएका छन्।

एनआरएनको १० अर्ब लगानी भित्र्याउने तयारी, अर्ब भन्दा बढी रकमको प्रतिबद्धता

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) को पहलमा स्थापना हुन लागेको एन.आर.एन डेभलपमेन्ट फन्डको प्रबन्धपत्र नियमावली तथा कम्पनी दर्ता कागजातमा हस्ताक्षर भएको छ। काठमाडौँमा उपलब्ध संस्थापकहरूका तर्फबाट हस्ताक्षर भएको हो।

ऋण तिर्न ज्यालादारी काम गर्दै साना व्यापारी

लकडाउनले साना व्यापारलाई नराम्री प्रभावित पारेपछि उनीहरू मात्र होइन केही साना व्यापारी पसल बन्द गरेर ज्याला मजदुरी काम गर्न थालेका छन्। ऋण गरेर सुरु गरेको पसलको ऋण तिर्नै मुस्किल भएपछि मजदुरी गर्न थालेका हुन्।

पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न १० अर्ब रूपैयाँको कोष तयारी

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को अग्रसरतामा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी १० अर्ब रूपैयाँको कोष स्थापना गरी सञ्‍चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ। त्यसका लागि गैरआवासीय नेपाली संघले नेपालमा छुट्टै कम्पनी दर्ताको कार्य अघि बढाएको छ।

विदेशी लगानीका लागि राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति नचाहिने

यसअघि विदेशी लगानी भित्र्याउदा राष्ट्र बैंकसँग पूर्वस्वीकृति लिनु अनिवार्य थियो। कतिपयले त्यस्तो व्यवस्थाले गर्दा लगानीकर्तालाई झन्झट हुने गरेको गुनासो गर्दै आइरहेका थिए। पूर्वाधार विकासका लागि नेपालमा लगानीको आवश्यकता हुँदै आए पनि विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित हुन सकेका छैनन्।

कृषिमा वैदेशिक लगानी

१५औँ योजनाले करिब ५६ प्रतिशत लगानी निजी क्षेत्रबाट जुटाउने प्रक्षेपण गरेको छ । यसलाई मूर्तरूप दिने हो भने जस्तोसुकै विषम् परिस्थितिमा पनि लगानीमैत्री वातावरणलाई धुमिल बनाउने वा बहानाबाजी गर्ने छूट हामी कसैलाई छैन र दिनु पनि हुँदैन । जस्तोसुकै राजनीतिक परिवेश बन्दै गए पनि स्थायी सरकारकारूपमा कार्य सम्पादन गर्ने तालुक निकाय र सम्बद्ध कर्मचारी प्रशासनले लगानी भित्र्याउने कामलाई विलम्ब गर्न कदापि हुँदैन र पाइँदैन ।

कृषिमा वैदेशिक लगानी खुला गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

कृषिमा वैदेशिक लगानी खुला गर्ने सरकारको निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको छ। सरकारको निर्णय तत्कालका लागि रोक्न सार्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

जलविद्युतमा पाँच खर्ब १५ अर्ब लगानी

वैदेशिक लगानीकर्ताले एक दशकको अवधिमा नेपालको जलविद्युत् तथा इनर्जी क्षेत्रका परियोजना निर्माणका लागि पाँच खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नका लागि स्वीकृति लिएका छन् । वैदेशिक लगानीकर्ताले आयोजनाको लागि स्वीकृति लिएअनुसारको रकम नेपालमा भित्र्याउन भने सकेका छैनन् ।

त्रिपक्षीय लगानीमा विमानस्थल

ठूला साना सबै राजनैतिक दलले मुलुकका विभिन्न भागमा अव्यवस्थित रूपमा रहेका विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्ने र पहाडी क्षेत्रमा नयाँ नयाँ विमानस्थल बनाउने घोषणा गरेको धेरै समय भयो।

अर्बौं लगानीको नेपाली चिया विश्व बजारमा

इलामे चियाको सौन्दर्य देख्दा जति आकर्षक छ, पछिल्लो समय यसबाट हुने आम्दानी पनि बढ्दो छ । नेपाली व्यवसायीले गरेको अर्बौं लगानीको प्रतिफल स्वरुप अहिले चिया विश्वका थुप्रै मुलुकमा पुगेको छ । यसबाट अवसर र सम्भावना पनि उसैगरी झाँगिँदैछन् । हरियो चियाको गुणस्तर बढाउन किसान लागि परेका छन् भने उद्योगी लगानी थपेर पूर्वाधार तयार गर्न ।

निजी क्षेत्रले भन्यो : अध्ययनपछि मात्रै कृषिमा विदेशी लगानी

निजी क्षेत्रले आवश्यक अध्ययन गरेर मात्रै कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी ल्याउने वा नल्याउने भनेर निर्णय गर्नुपर्ने बताएको छ।

बैशाखमा कर्णाली लगानी सम्मेलन हुने

कर्णाली प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय लगानी सम्मेलन गर्नका लागि कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले तयारी थालेको छ। प्रदेश योजना आयोगको बिहीबार वीरेन्द्रनगरमा बसेको ७८औं बैठकले कर्णालीमा लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्