सरकारले पूर्वाधार क्षेत्रका आयोजनाहरूको विकासलाई गति दिन २०७५ फागुन २२ देखि नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड सञ्चालनमा ल्याएको छ । २० अर्ब चुक्ता पुँजी रहेको यो बैंकको स्थापनाले पूर्वाधारमा लगानीको स्रोत जुटाउन सहज हुने धेरैको अपेक्षा छ । पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने मुख्य उद्देश्य राखेर बैंक स्थापना भए पनि यसले गर्ने काम र प्रक्रियाबारे सर्वसाधारणमा अन्योल देखिन्छ । इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक स्थापनाको उद्देश्य, यसले लगानी गर्ने प्रक्रिया तथा भावी योजनामा केन्द्रित रही नागरिककर्मी रुद्र खड्काले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामकृष्ण खतिवडासँग गरेको कुराकानी ।  

नेपालमा थुप्रै बैंक तथा वित्तीय संस्था हुँदाहुँदै इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक स्थापना भएको छ । अन्य वित्तीय संस्था र यो बैंकले गर्ने काममा के फरक छ ?

नेपालमा इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक स्थापना हुनुको कारण खोतल्नु अघि यसबारेको विश्वव्यापी इतिहास हेर्नुपर्छ । खासगरी यस्तो बैंकको अवधारणा विश्व युद्धको समाप्ति लगत्तै आएको हो । इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक स्थापना हुनुमा मुख्य रूपमा तीन उद्धेश्य छन् । सुरुमा यस्तो बैंक स्थापना गर्नुको उद्धेश्य सरकारी पुँजीलाई पूर्वाधार क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने थियो । केही समय पछि निजी क्षेत्रलाई पनि पूर्वाधार विकासका काममा संलग्नता गराउनुपर्छ भन्ने सोचको विकास भयो ।  

ठूलाठूला आयोजना सरकारी लगानीले मात्र निर्माण हुन सक्दैनन् भन्ने यथार्थलाई सबैले स्वीकार गरे । त्यसैले पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको पनि सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने धारणा आयो । सोही अवधारणा अनुसार कैयाैं मुलुकमा विकास निर्माणका काम भए ।  

सरकारी र निजी क्षेत्रको साझेदारीबाट ठूला–ठूला आयोजना सम्पन्न भइसकेपछि सन् २०१० यता विकसित मुलुकहरूले यस्ता कामका लागि विशिष्टीकृत संस्था आवश्यकता पर्ने रहेछ भन्ने ठाने । नेपालका सन्दर्भमा पनि यी तीन वटै दृश्यलाई मनन् गरेर इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक स्थापना गरिएको देखिन्छ ।  

सरकारी कोषबाट मात्र पूर्वाधारको विकास नहुने भएपछि यसका लागि डेडिकेटेड (विशिष्टीकृत) संस्था चाहिन्छ भन्ने देखियो । सोही अवधारणा अनुसार पूर्वाधारका ठूला आयोजनामा काम गर्न र अघि बढाउन इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक स्थापना गरिएको हो । यसले पूर्वाधार विकासका लागि सुरु प्रक्रियादेखि अन्तिम अवस्थासम्म काम गर्छ ।  आयोजना छनोटदेखि, लगानी जुटाउने, प्राविधिक सहयोग, मूल्यांकनसम्म साझेदारी मोडेल अनुरुप बैंकले सहायता गर्छ । बैंकमा १० प्रतिशत स्वामित्व सरकारको र बाँकी निजी क्षेत्र तथा सर्वसाधारणको छ । यो बैंकले सरकारले लिएको पूर्वाधार विकास नीतिमा सहयोगीको रूपमा काम गर्छ । सरकारले लिएका पूर्वाधारका प्राथमिकतामै रहेर काम हुन्छन् ।

अहिले भइरहेका बैंक तथा विकाससँग सम्बन्धित निकायभन्दा यो बैंक कसरी फरक छ ? लगानीको स्वरुप कस्तो हुन्छ ?

लगानीका लागि दुई वटा एप्रोच तय गरिएका छन् । पहिलो–लगानीकर्ता परियोजनासहित हामीकहाँ आउनुहुन्छ वा हामी पनि लगानीकर्तासमक्ष पुग्न सक्छौं । दोस्रो एप्रोच भनेको परियोजनाको समग्र मूल्यांकन गरी सुरुवाती चरणदेखि अन्तिम अवस्थासम्म सँगै रहने हो । कुन एप्रोचलाई स्वीकार गर्ने भन्ने कुरा आयोजनाको प्रकृति हेरेर निर्णय हुन्छ ।  परियोजनाको अन्तिम अवस्थासम्म सँगै जानलाई प्राविधिक जनशक्ति पनि तयार गरिरहेका छौं । सायद अन्य बैंक र निकायसँगको फरकपना यही होला । डेभलपरले गरेका कामलाई अनुगमन मात्र नगरी त्यस्तो कामलाई सहयोग पुग्ने गरी साझेदारी मोडलमा काम गर्छौं । त्यस्तै पूर्वाधारका परियोजनामा लगानी गर्ने कर्जाको फिक्स्ड (निश्चित) ब्याजदर सुरु गर्न खोज्दैछौं । कम्तीमा निर्माणको बेलासम्म एउटै ब्याजदर कायम भइरहोस् भन्ने उद्धेश्य छ । जसले गर्दा परियोजनामा आर्थिक संकट नआओस् ।

बैंक स्थापना भएको दुई वर्ष पुगिसकेको छ । अहिले के काम भइरहेको छ ?

यतिखेर भावी दिनमा गर्नसक्ने परियोजनाहरूको पहिचान गर्ने काम भइरहेको छ । तीन तहका सरकारसँग नजिकबाट सम्बन्ध बढाएर परियोजनाको पहिचान गर्ने, कुन मोडलमा जाँदा निजी क्षेत्र आकर्षित हुन्छ भन्ने जस्ता सवालमा पनि केन्द्रित छौं । अहिलेसम्म बैंकले विभिन्न परियोजनामा १० अर्ब ५० करोड रूपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता गरेको छ । त्यसमध्ये एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ जति डिसपर्समेन्ट (निकासा) पनि भइसकेको छ । बाँकी रकम चरण चरणमा निकासा हुन्छ ।  

१०–१२ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने परियोजना पाइपलाइनमा छन् । स्थापनाको पहिलो वर्ष कर्पोरेट गभर्नेन्स (कार्यालय सुशासन) तथा आवश्यक डकुमेन्ट्स जुटाउने काम भयो । गत वर्षदेखि परियोजनाका पाइपलाइन विस्तार गर्ने काम सुरु भएको छ । पाइपलाइन विस्तारका लागि निजी क्षेत्र र संघीय र प्रदेश सरकारले देखेका परियोजनामा छलफल भइरहेको छ । सम्भावित परियोजनालाई आर्थिक रूपले सबल बनाउन वा लगानी जुटाउन के गर्न सकिन्छ भनेर छलफल भइरहेको छ । हाम्रो ध्यान धेरै भन्दा धेरै परियोजनालाई पाइपलाइनमा ल्याउने तथा फन्ड प्राप्ती र उपयोगमा जोड दिनेतिर छ ।  

अहिले पाइपलाइनमा कस्ता परियोजना आएका छन् ?

विभिन्न खाले परियोजना पाइपलाइनमा आएका छन् । स्वास्थ्य, प्रविधि, टेलिकम, जलविद्युत्का परियोजना पाइपलाइनमा छन् । जलविद्युत्लाई राष्ट्रिय स्तरमै बढी प्राथमिकता दिइएको छ । हाम्रो अध्ययनले पनि धेरै लगानी ऊर्जा क्षेत्रलाई नै चाहिने देखिएको छ । त्यसैले हाम्रो बैंकले जलविद्युत्लाई महत्वपूर्ण क्षेत्र मानेको छ ।  

लगानीकर्तालाई बैंकले कसरी सघाउँछ ?

लगानीकर्ताले सिधैं हामीसँग छलफल गर्न सक्नुहुन्छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडलमा काम हुन्छ । यसबारेमा छलफल र प्रक्रिया खुला राखिएको छ । लगानीकर्ता बैंकसमक्ष आउने मात्र नभई बैंक पनि उहाँहरूसमक्ष जान सक्छ । जसरी सहज हुन्छ, त्यसरी नै गर्ने हो ।  

कर्जा माग गर्नेलाई कतिसम्म लगानी गर्दै हुनुहुन्छ ?

न्युनतम ३० करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने भनिएको छ । त्यस्तै चुक्ता पुँजीको ५० प्रतिशत अर्थात १० अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी गर्न पाउने अहिलेको व्यवस्था छ । लगानी गर्दा परियोजना, प्रोमोटर तथा संरचना हेरेर गर्छौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले भर्खरै पठाएको निर्देशनमा स्थानीय र प्रदेश सरकारले लिएका इनेसेटिभका (प्रोत्साहन) परियोजनामा १० करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्नुपर्ने भनिएको छ । राष्ट्र बैंकले क्षेत्रीय र स्थानीय तहमा पनि लगानी केन्द्रित गर्न निर्देशन दिएको छ । प्रदेश, स्थानीय तहमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीको आधारमा कृषि, स्वास्थ्य क्षेत्रका परियोजनामा १० करोड रुपैयाँ जानसक्छ ।  

यो बैंकले निर्धारण गरेका लगानीका प्रमुख क्षेत्र के के हुन् ?

ऊर्जा राष्ट्रिय प्राथमिकता हो । ऊर्जा त लगानीको प्रमुख क्षेत्र भइहाल्यो । ऊर्जाबाहेक अन्य क्षेत्रमा पनि लगानी हुनुपर्छ भन्नेतिर हाम्रो ध्यान छ । लगानी फोकस्ड (केन्द्रित) गरिएका अन्य क्षेत्रमा स्वास्थ्य, पर्यटन, सहरी पूर्वाधार तथा सूचना प्रविधि हुन् । एकीकृत र आधुनिक स्मार्ट सिटी लगानीका क्षेत्र हुन् । औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा पनि लगानीको आवश्यकता देखिएको छ ।  केही दिनअघि सरकारले तीन सय बढी स्थानीय तहमा अस्पताल शिलान्यास गर्‍यो । प्रदेश र संघमा पनि अस्पतालको संख्या प्रशस्तै देखिन्छ । बैंकले देखेको स्वास्थ्य पूर्वाधार अहिलेको भन्दा कसरी फरक हुन्छ ?

कोरोना भाइरस महामारीको बेला हामी अझै पनि स्वास्थ्य पूर्वाधारमा कमजोर रहेछौं भन्ने महसुस भयो । अहिले भइरहेका स्वास्थ्य पूर्वाधार पर्याप्त छैनन् भन्ने कोरोनाको बेला देखिएको समस्याले पुष्टि भयो । अहिले हामीले गरिरहेको अभ्यास सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा स्वास्थ्य पूर्वाधारको विकास गर्ने हो ।  

सरकारी निकायले जमिन उपलब्ध गराउने र निजी क्षेत्रले स्वास्थ्य संस्था निर्माण गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने लागेको छ । कम्तीमा सात वटा प्रदेशमा सरकारले जमिन उपलब्ध गराउने र निजी क्षेत्रले भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्न सक्यो भने स्वास्थ्य पूर्वाधारको विकास गर्न सकिन्छ कि भन्ने लागेको छ । यही मोडलमा छलफल हुँदै जाँदा एक नम्बर प्रदेशमा जमिन पनि फेला परिसकेको छ । सात वटै प्रदेशमा राम्रा अस्पताल स्थापना गर्न सकियो भने उपचारका लागि काठमाडौं आउनुपर्ने बाध्यता हट्ला भन्ने लागेको छ ।  

बैंकले पिपिपी मोडलका परियोजनालाई बढी कन्द्रित गर्ने देखिन्छ । तर नेपालमा पिपिपीबारे अझै प्रष्टता पाइँदैन । यस्तो अवस्थामा बैंकले कसरी लगानी गर्न सक्ला ?

पिपिपी भनेको सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको संयुक्त पहल हो । यसमा जोखिम र लाभ दुवैले बराबरी व्यर्होछन् । जोसँग जे क्षमता छ, त्यसले त्यस्तो जोखिम बहन गर्नुपर्छ । विज्ञताको सवालमा पनि सोही अवधारणा लागु हुन्छ । सरकारी र निजी क्षेत्रका आ–आफ्नै क्षमता, विज्ञता र कमजोरी छन् । कमजोरीलाई हटाएर राम्रो नतिजा निकाल्ने यो विश्वव्यापी अवधारणा हो ।  

नेपालमा भने अझै पनि पिपिपीलाई निजी क्षेत्रको रूपमा बुझ्ने गरिन्छ । पिपिपी मोडलमा काम गर्दा नीतिगत र नियामक तहको जोखिम सार्वजनिक निकायले बेहोर्नुपर्छ । तर हामी कहाँ यी काम (नीतिगत र नियामक) गर्न पनि निजी क्षेत्र आफैं कुदिरहेको हुन्छ ।

त्यसैले नेपालमा पिपिपीबारेको धारणा बदल्न जरूरी छ । यसका बाबजुद पछिल्लो समयमा कम्तीमा पिपिपी सम्बन्धी ऐन आएको छ । यसले केही सहजता प्रदान गर्छ भन्ने लाग्छ । पूर्वाधारका सबै परियोजना आर्थिक रूपले सक्षम हुन्छन् भन्ने हुँदैन । ऐनमा त्यस्ता परियोजनामा सरकारले केही न केही लगानी गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख छ ।  

त्यस्तै निजी क्षेत्रलाई पूर्वाधारमा संलग्न गराउन सकिने व्यवस्था छ । केही स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले पिपिपी मोडलमा काम सुरु गरेका छन् । केही प्रदेशमा पिपिपीका लागि छुट्टै निकाय बनिसकेको छ । अन्य प्रदेशमा पनि पिपिपीका लागि चाहिने नियामक निकाय बनेका छन् । पिपिपीलाई कार्यान्वयन गर्ने यो क्रम अब चरण अनुसार जान्छ । हामी पनि त्यसरी नै जान्छौं ।  

नेपालमा पिपिपी त्यति धेरै प्रयोगमा नआएकाले बैंकले सरकारसँग कस्तो अपेक्षा गरेको छ ?

परियोजना छनोटदेखि नै कुन मोडलमा जाने भन्नेबारे यकिन हुनुपर्छ । परियोजना पिपिपी, निजी वा सार्वजनिकमध्ये कसले बनाउने हो भन्नेबारे सुरुमै प्रष्टता हुन आवश्यक हुन्छ । त्यसो गर्न सकिएन भने धेरै अलमल हुनसक्छ ।  

विकास निर्माणका लागि सरकारका विभिन्न निकायले फरक नीति र योजना बनाइरहेका छन् । जस्तैः औद्योगिक व्यवस्थापन विभागले सात वटा प्रदेशमा सात वटा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने भनेको छ । ती परियोजनामा एक खर्ब रुपैयाँ बढी लगानी हुँदैछ । त्यस्तै सेजको निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नागरिक उडड्यन प्राधिकरण लगायतका निकायले पनि पूर्वाधार विकासमा योजना बनाइरहेका छन् ।

ती निकायको जोड सरकारी कोषबाट बजेट लिएर परियोजनामा लगानी गर्ने भन्ने छ । यहाँनेर हामीले भारतको उदाहरण हेर्न सक्छौं । भारतमा निजी क्षेत्रको साझेदारीमा ठूलो राजमार्ग निर्माण गरिएको छ । ४० प्रतिशत सरकारले र ६० प्रतिशत डेभलपरको लगानीमा भारतको ठूलो राजमार्ग बन्यो । यस्तो अभ्यास नेपालमा पनि लागु हुनसक्छ । जसले गर्दा विकासमा निजी क्षेत्रको सहभागिता मात्र नभई एकातिर गुणस्तरीय काम हुन्छ भने अर्कोतर्फ सरकारलाई पनि एकैचोटी बजेटमा ठूलो भार पर्दैन ।  

सरकारले कुनै पनि परियोजनामा लगानीको निर्णय गर्नुअघि पिपिपी, निजी वा सार्वजनिक निकायमा कसको सहभागिता हुन्छ भन्नेबारे राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र लगानी बोर्डबीच समन्वय भयो भने लाभदायक हुन्छ । ठूला आयोजनामा समन्वयात्मक हिसाबले काम गर्न सक्नुपर्छ । सबै आयोजनामा सरकारले लगानी गर्नसक्ने अवस्था हुँदैन । ठूला परियोजनाको काम गर्न पिपिपी मोडेलमा नजाने हो, भने सरकारी खर्चले धान्न सक्ने अवस्था रहँदैन । फेरि नेपालमा सरकारी खर्च बढेको बढ्यै छ ।  

जिडिपीको रेसियो अनुसार सन् २०१५ मा सरकारी खर्च करिब २६ प्रतिशत थियो । सन् २०२० यस्तो खर्च ३९ प्रतिशत पुग्यो । सन् २०२५ मा यस्तो खर्च झण्डै ४८ प्रतिशत पुग्ने देखिएको छ । यो सन्दर्भमा लाभ कमाउन सक्ने परियोजनामा निजी क्षेत्रको सहभागिता हुन आवश्यक देखिन्छ ।

विशेष गरी अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले कुन परियोजना हाइब्रिड, कुन परियोजना पिपिपी र कुनमा राष्ट्रिय ढुकुटी खर्च गर्ने हो प्रष्ट पारिदिनु पर्छ । निजी क्षेत्रलाई कसरी संलग्नता गराउने भन्नेबारेमा पनि चासो हुनुपर्छ । जस्तोः सरकारले ६५० मेगावाटको दुधकोसी आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । त्यो आयोजना सरकार वा निजी क्षेत्रमध्ये कसले निर्माण गर्दा कम लागत र आम्दानी बढी हुन्छ, त्यसबारे हेर्नुपर्छ । त्यतिमात्र नभई त्यस्ता आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई कसरी आकर्षित गर्ने भन्ने कुरामा पनि ख्याल गर्नुपर्छ । के गर्दा निजी क्षेत्रलाई ल्याउन सकिन्छ, सरकारले कति र के योगदान गर्‍यो भने निजी क्षेत्र आकर्षित हुन्छ भन्नेबारे पनि गम्भीर रूपमा सोच्नु पर्छ ।  

नेपालमा वर्षौंसम्म आयोजना सम्पन्न नहुने समस्या छ । यस्तो बेला अहिले अघि सारिएको सोचले कसरी काम गर्न सक्ला ?

यस्तो समस्या भएकाले पनि निजी क्षेत्रको सहभागिता झनै आवश्यक परेको हो । निजी क्षेत्रले लाभ लिने भनेको परियोजना सम्पन्न भएपछि हो । जबसम्म परियोजना सम्पन्न हुँदैनन् । तबसम्म लाभ पाइँदैन । त्यसैले परियोजनाको काममा ढिलासुस्ती हुने सम्भावना कम हुन्छ । तोकिएको समयमा परियोजना सम्पन्न गर्ने दबाब हुन्छ । समयमा परियोजना सम्पन्न नहुँदा आम्दानी गुम्ने मात्र नभई जरिवाना समेत तिर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा ढिलो काम भएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको उदाहरणलाई लिएर कुरा गर्दा अझ प्रष्ट हुन्छ । यो आयोजनामा एकातिर समयमा काम नहुँदा लगानीकर्ताले आम्दानी गर्न सकेनन् भने अर्कोतर्फ लगानी बढ्यो । तोकिएको अवधिमा आयोजना सम्पन्न भएको भए अहिलको समस्या आउँदैन्थ्यो । फेरि एउटा निश्चित अवधिसम्म निजी क्षेत्रको संलग्ता हुने भएकाले नाफाका लागि भए पनि गुणस्तरको समस्या हुँदैन । ५० वर्षपछि सरकारलाई हस्तान्तरण हुने भनिएको आयोजना कम्तीमा त्यति वर्ष टिक्ने बनाउनै प¥यो । अर्कोतर्फ सरकारलाई पनि बजेटको भार परेन ।  

कसैले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन खोज्यो भने त्यसमा यहाँहरूको सहभागिता कसरी हुन्छ ?

यसमा सबैभन्दा पहिला सरकारले कुन मोडलमा बनाउँछ । सोही अनुसार हुन्छ । पिपिपी मोडल बन्यो भने त्यही अनुसार काम हुन्छ । पिपिपी मोडलमा उपयुक्त छ भन्ने कुरा आयो भने त्यही लाइनमा हुन्छ । साधारणतयाः परियोजना छनोटमा निजी र सार्वजनिक क्षेत्रको प्रस्तावलाई नै हेर्ने हो ।  

नेपालमा पूर्वाधारको अपेक्षित विकास हुन नसक्नुमा दक्ष जनशक्तिको अभावलाई लिने गरिन्छ । यो बैंकले दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापनबारे केही सोचेको छ ?

पूर्वाधार विकासका लागि दक्ष जनशक्ति महत्वपूर्ण हो । त्यसैले हामीले परियोजनाको पहिचानदेखि कार्यान्वयनसम्म विभिन्न क्षेत्र र विभिन्न तहको दक्षता आवश्यक पर्ने ठानेका छौं । र, छनोट गरिएका परियोजनालाई सफल बनाउन दक्ष जनशक्ति पनि तयार गर्दैछौं ।  हरेक क्षेत्र राजनीतिले जेलिएको छ । पूर्वाधारका परियोजना छनोटमा पनि अपवाद नहोला । नेताहरूले विकासको जस लिनका लागि सिर्जना गर्ने दबाबबाट बच्न कुनै संयन्त्र तयार पारिएको छ ?  

परियोजना छनोट, स्क्रिनका लागि छट्टै संयन्त्र, टिम छ । परियोजनाको माग आउँदैमा त्यही छनोट हुन्छ भन्ने छैन । परियोजनाको प्राविधिक, आर्थिकलगायत पक्षको सम्भाव्यता हेरिन्छ । डेभलपरको क्षमता, नियामक जस्ता पक्षको पनि मूल्यांकन गरिन्छ । परियोजना छनोट गर्दा नै मापदण्ड बनाएका छौं । मापदण्ड बाहिर गएर कुनै पनि परियोजना छनोट हुन सक्दैनन् । विषयगत मूल्यांकनलाई निकै कम प्राथमिकता दिएका छौं ।  

पूर्वाधारका लागि नेपालमा ठूलो लगानीको आवश्यक छ । पूर्वाधारको विकास गर्न भनेर स्थापना गरिएको बैंकले गर्ने लगानी पर्याप्त होला ?

नेपालमा लगानीका लागि ठूलो पुँजी चाहिन्छ । यसका लागि हामीले विभिन्न एभिन्युजहरू (दीर्घकालीन उपकरण) मा सोचिरहेका छौं । डिवेन्चरहरू जारी गर्नका लागि आन्तरिक काम भइरहेको छ । त्यस्तै मुद्दती निक्षेप संकलन गर्ने योजना छ । अहिले तरलता भएकाले मुद्दती निक्षेप सुरु गरिएको छैन ।  

त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय निकाय पनि लगानी जुटाउने स्रोत हुन सक्छन् । एकैचोटी सस्तो दरमा नपाइए पनि विस्तारै विदेशबाट लगानी ल्याउन सकिएला भन्ने लागेको छ । त्यसका लागि यो संस्था चिनिँदै पनि जानुपर्छ । विस्तारै बैंकको क्रेडिट रेटिङ पनि बढ्दै जान्छ । त्यसपछि सस्तो ब्याज दरमा पैसा लिन सक्छौं ।  

त्यस्तै बिमा कम्पनीलगायतलाई उपयुक्त हुने गरी बन्ड जारी गर्न सकिन्छ । विभिन्न संस्थालाई केन्द्रित गरी क्रेडिट सेयरिङ गर्न पनि सकिन्छ । कुनै संस्थासँग पुँजी भएको तर लगानी गर्ने क्षमता नभएको हुन सक्छ । उनीहरूको लगानी बैंकमार्फत गर्न सक्छौं । साथै हामी लन्डन स्टक मार्केटमा सूचीकरण हुने तयारीमा पनि छौं ।  

मुद्दती निक्षेप संकलनमा लाग्दा अरु वाणिज्य बैंकहरूलाई समस्या हुँदैन ?

हामीले निक्षेप लिने भनेको दीर्घकालीन अवधिलाई हो । एक करोड रूपैयाँभन्दा धेरै र पाँच वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि मुद्दति निक्षेप लिने हो । त्यसैले हाम्रो बैंकले निक्षेपका लागि ठूला संस्था तथा बिमा कम्पनीलाई लक्षित गरेको छ । यस्तो प्रावधानले आमनागरिकको चासो नहुन सक्छ ।  

केही दिनअघि बैंकले विराटनगरमा गएर पूर्वाधार लगानीमा सम्झौता गर्‍यो । खासमा के हो त्यो ?  

यतिखेर हामी परियोजनाको पाइपलाइन कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने प्रयासमा छौं । यसका लागि संघमात्र नभई प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि उत्तिकै काम हुनुपर्छ ।  

परियोजना विस्तारसँगै लगानीका लागि कुन परियोजना छनोट गर्ने र के सहयोग चाहिन्छ भन्नेबारे सबै प्रदेशमा खटिएका छौं । विराटनगरमा पनि सोही प्रक्रिया अनुसार काम भएको हो । स्थानीय तह वा प्रदेश सरकारले परियोजना प्राप्त गरेपछि आफ्नो उद्देश्यमा केन्द्रित होस् भनेर काम सुरु गरेका छौं । ताकी प्रदेश कार्यान्वयनमा गइसकेपछि कुनै पनि झमेला नआओस् । यतिखेर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सोही अवधारणामा काम थालेका छौं ।

प्रकाशित: १९ फाल्गुन २०७७ ०३:२९ बुधबार