८ माघ २०७८ शनिबार
अन्तर्वार्ता

‘चार वर्षभित्र पूर्वाधारमा सय अर्ब लगानी’

वार्ता

रामकृष्ण खतिवडा, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर

सरकारले पूर्वाधार क्षेत्रका आयोजनाहरूको विकासलाई गति दिन २०७५ फागुन २२ देखि नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड सञ्चालनमा ल्याएको छ । २० अर्ब चुक्ता पुँजी रहेको यो बैंकको स्थापनाले पूर्वाधारमा लगानीको स्रोत जुटाउन सहज हुने धेरैको अपेक्षा छ । पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने मुख्य उद्देश्य राखेर बैंक स्थापना भए पनि यसले गर्ने काम र प्रक्रियाबारे सर्वसाधारणमा अन्योल देखिन्छ । इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक स्थापनाको उद्देश्य, यसले लगानी गर्ने प्रक्रिया तथा भावी योजनामा केन्द्रित रही नागरिककर्मी रुद्र खड्काले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामकृष्ण खतिवडासँग गरेको कुराकानी ।  

नेपालमा थुप्रै बैंक तथा वित्तीय संस्था हुँदाहुँदै इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक स्थापना भएको छ । अन्य वित्तीय संस्था र यो बैंकले गर्ने काममा के फरक छ ?

नेपालमा इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक स्थापना हुनुको कारण खोतल्नु अघि यसबारेको विश्वव्यापी इतिहास हेर्नुपर्छ । खासगरी यस्तो बैंकको अवधारणा विश्व युद्धको समाप्ति लगत्तै आएको हो । इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक स्थापना हुनुमा मुख्य रूपमा तीन उद्धेश्य छन् । सुरुमा यस्तो बैंक स्थापना गर्नुको उद्धेश्य सरकारी पुँजीलाई पूर्वाधार क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने थियो । केही समय पछि निजी क्षेत्रलाई पनि पूर्वाधार विकासका काममा संलग्नता गराउनुपर्छ भन्ने सोचको विकास भयो ।  

ठूलाठूला आयोजना सरकारी लगानीले मात्र निर्माण हुन सक्दैनन् भन्ने यथार्थलाई सबैले स्वीकार गरे । त्यसैले पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको पनि सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने धारणा आयो । सोही अवधारणा अनुसार कैयाैं मुलुकमा विकास निर्माणका काम भए ।  

सरकारी र निजी क्षेत्रको साझेदारीबाट ठूला–ठूला आयोजना सम्पन्न भइसकेपछि सन् २०१० यता विकसित मुलुकहरूले यस्ता कामका लागि विशिष्टीकृत संस्था आवश्यकता पर्ने रहेछ भन्ने ठाने । नेपालका सन्दर्भमा पनि यी तीन वटै दृश्यलाई मनन् गरेर इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक स्थापना गरिएको देखिन्छ ।  

सरकारी कोषबाट मात्र पूर्वाधारको विकास नहुने भएपछि यसका लागि डेडिकेटेड (विशिष्टीकृत) संस्था चाहिन्छ भन्ने देखियो । सोही अवधारणा अनुसार पूर्वाधारका ठूला आयोजनामा काम गर्न र अघि बढाउन इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक स्थापना गरिएको हो । यसले पूर्वाधार विकासका लागि सुरु प्रक्रियादेखि अन्तिम अवस्थासम्म काम गर्छ ।  आयोजना छनोटदेखि, लगानी जुटाउने, प्राविधिक सहयोग, मूल्यांकनसम्म साझेदारी मोडेल अनुरुप बैंकले सहायता गर्छ । बैंकमा १० प्रतिशत स्वामित्व सरकारको र बाँकी निजी क्षेत्र तथा सर्वसाधारणको छ । यो बैंकले सरकारले लिएको पूर्वाधार विकास नीतिमा सहयोगीको रूपमा काम गर्छ । सरकारले लिएका पूर्वाधारका प्राथमिकतामै रहेर काम हुन्छन् ।

अहिले भइरहेका बैंक तथा विकाससँग सम्बन्धित निकायभन्दा यो बैंक कसरी फरक छ ? लगानीको स्वरुप कस्तो हुन्छ ?

लगानीका लागि दुई वटा एप्रोच तय गरिएका छन् । पहिलो–लगानीकर्ता परियोजनासहित हामीकहाँ आउनुहुन्छ वा हामी पनि लगानीकर्तासमक्ष पुग्न सक्छौं । दोस्रो एप्रोच भनेको परियोजनाको समग्र मूल्यांकन गरी सुरुवाती चरणदेखि अन्तिम अवस्थासम्म सँगै रहने हो । कुन एप्रोचलाई स्वीकार गर्ने भन्ने कुरा आयोजनाको प्रकृति हेरेर निर्णय हुन्छ ।  परियोजनाको अन्तिम अवस्थासम्म सँगै जानलाई प्राविधिक जनशक्ति पनि तयार गरिरहेका छौं । सायद अन्य बैंक र निकायसँगको फरकपना यही होला । डेभलपरले गरेका कामलाई अनुगमन मात्र नगरी त्यस्तो कामलाई सहयोग पुग्ने गरी साझेदारी मोडलमा काम गर्छौं । त्यस्तै पूर्वाधारका परियोजनामा लगानी गर्ने कर्जाको फिक्स्ड (निश्चित) ब्याजदर सुरु गर्न खोज्दैछौं । कम्तीमा निर्माणको बेलासम्म एउटै ब्याजदर कायम भइरहोस् भन्ने उद्धेश्य छ । जसले गर्दा परियोजनामा आर्थिक संकट नआओस् ।

बैंक स्थापना भएको दुई वर्ष पुगिसकेको छ । अहिले के काम भइरहेको छ ?

यतिखेर भावी दिनमा गर्नसक्ने परियोजनाहरूको पहिचान गर्ने काम भइरहेको छ । तीन तहका सरकारसँग नजिकबाट सम्बन्ध बढाएर परियोजनाको पहिचान गर्ने, कुन मोडलमा जाँदा निजी क्षेत्र आकर्षित हुन्छ भन्ने जस्ता सवालमा पनि केन्द्रित छौं । अहिलेसम्म बैंकले विभिन्न परियोजनामा १० अर्ब ५० करोड रूपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता गरेको छ । त्यसमध्ये एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ जति डिसपर्समेन्ट (निकासा) पनि भइसकेको छ । बाँकी रकम चरण चरणमा निकासा हुन्छ ।  

१०–१२ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने परियोजना पाइपलाइनमा छन् । स्थापनाको पहिलो वर्ष कर्पोरेट गभर्नेन्स (कार्यालय सुशासन) तथा आवश्यक डकुमेन्ट्स जुटाउने काम भयो । गत वर्षदेखि परियोजनाका पाइपलाइन विस्तार गर्ने काम सुरु भएको छ । पाइपलाइन विस्तारका लागि निजी क्षेत्र र संघीय र प्रदेश सरकारले देखेका परियोजनामा छलफल भइरहेको छ । सम्भावित परियोजनालाई आर्थिक रूपले सबल बनाउन वा लगानी जुटाउन के गर्न सकिन्छ भनेर छलफल भइरहेको छ । हाम्रो ध्यान धेरै भन्दा धेरै परियोजनालाई पाइपलाइनमा ल्याउने तथा फन्ड प्राप्ती र उपयोगमा जोड दिनेतिर छ ।  

अहिले पाइपलाइनमा कस्ता परियोजना आएका छन् ?

विभिन्न खाले परियोजना पाइपलाइनमा आएका छन् । स्वास्थ्य, प्रविधि, टेलिकम, जलविद्युत्का परियोजना पाइपलाइनमा छन् । जलविद्युत्लाई राष्ट्रिय स्तरमै बढी प्राथमिकता दिइएको छ । हाम्रो अध्ययनले पनि धेरै लगानी ऊर्जा क्षेत्रलाई नै चाहिने देखिएको छ । त्यसैले हाम्रो बैंकले जलविद्युत्लाई महत्वपूर्ण क्षेत्र मानेको छ ।  

लगानीकर्तालाई बैंकले कसरी सघाउँछ ?

लगानीकर्ताले सिधैं हामीसँग छलफल गर्न सक्नुहुन्छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडलमा काम हुन्छ । यसबारेमा छलफल र प्रक्रिया खुला राखिएको छ । लगानीकर्ता बैंकसमक्ष आउने मात्र नभई बैंक पनि उहाँहरूसमक्ष जान सक्छ । जसरी सहज हुन्छ, त्यसरी नै गर्ने हो ।  

कर्जा माग गर्नेलाई कतिसम्म लगानी गर्दै हुनुहुन्छ ?

न्युनतम ३० करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने भनिएको छ । त्यस्तै चुक्ता पुँजीको ५० प्रतिशत अर्थात १० अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी गर्न पाउने अहिलेको व्यवस्था छ । लगानी गर्दा परियोजना, प्रोमोटर तथा संरचना हेरेर गर्छौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले भर्खरै पठाएको निर्देशनमा स्थानीय र प्रदेश सरकारले लिएका इनेसेटिभका (प्रोत्साहन) परियोजनामा १० करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्नुपर्ने भनिएको छ । राष्ट्र बैंकले क्षेत्रीय र स्थानीय तहमा पनि लगानी केन्द्रित गर्न निर्देशन दिएको छ । प्रदेश, स्थानीय तहमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीको आधारमा कृषि, स्वास्थ्य क्षेत्रका परियोजनामा १० करोड रुपैयाँ जानसक्छ ।  

यो बैंकले निर्धारण गरेका लगानीका प्रमुख क्षेत्र के के हुन् ?

ऊर्जा राष्ट्रिय प्राथमिकता हो । ऊर्जा त लगानीको प्रमुख क्षेत्र भइहाल्यो । ऊर्जाबाहेक अन्य क्षेत्रमा पनि लगानी हुनुपर्छ भन्नेतिर हाम्रो ध्यान छ । लगानी फोकस्ड (केन्द्रित) गरिएका अन्य क्षेत्रमा स्वास्थ्य, पर्यटन, सहरी पूर्वाधार तथा सूचना प्रविधि हुन् । एकीकृत र आधुनिक स्मार्ट सिटी लगानीका क्षेत्र हुन् । औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा पनि लगानीको आवश्यकता देखिएको छ ।  केही दिनअघि सरकारले तीन सय बढी स्थानीय तहमा अस्पताल शिलान्यास गर्‍यो । प्रदेश र संघमा पनि अस्पतालको संख्या प्रशस्तै देखिन्छ । बैंकले देखेको स्वास्थ्य पूर्वाधार अहिलेको भन्दा कसरी फरक हुन्छ ?

कोरोना भाइरस महामारीको बेला हामी अझै पनि स्वास्थ्य पूर्वाधारमा कमजोर रहेछौं भन्ने महसुस भयो । अहिले भइरहेका स्वास्थ्य पूर्वाधार पर्याप्त छैनन् भन्ने कोरोनाको बेला देखिएको समस्याले पुष्टि भयो । अहिले हामीले गरिरहेको अभ्यास सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा स्वास्थ्य पूर्वाधारको विकास गर्ने हो ।  

सरकारी निकायले जमिन उपलब्ध गराउने र निजी क्षेत्रले स्वास्थ्य संस्था निर्माण गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने लागेको छ । कम्तीमा सात वटा प्रदेशमा सरकारले जमिन उपलब्ध गराउने र निजी क्षेत्रले भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्न सक्यो भने स्वास्थ्य पूर्वाधारको विकास गर्न सकिन्छ कि भन्ने लागेको छ । यही मोडलमा छलफल हुँदै जाँदा एक नम्बर प्रदेशमा जमिन पनि फेला परिसकेको छ । सात वटै प्रदेशमा राम्रा अस्पताल स्थापना गर्न सकियो भने उपचारका लागि काठमाडौं आउनुपर्ने बाध्यता हट्ला भन्ने लागेको छ ।  

बैंकले पिपिपी मोडलका परियोजनालाई बढी कन्द्रित गर्ने देखिन्छ । तर नेपालमा पिपिपीबारे अझै प्रष्टता पाइँदैन । यस्तो अवस्थामा बैंकले कसरी लगानी गर्न सक्ला ?

पिपिपी भनेको सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको संयुक्त पहल हो । यसमा जोखिम र लाभ दुवैले बराबरी व्यर्होछन् । जोसँग जे क्षमता छ, त्यसले त्यस्तो जोखिम बहन गर्नुपर्छ । विज्ञताको सवालमा पनि सोही अवधारणा लागु हुन्छ । सरकारी र निजी क्षेत्रका आ–आफ्नै क्षमता, विज्ञता र कमजोरी छन् । कमजोरीलाई हटाएर राम्रो नतिजा निकाल्ने यो विश्वव्यापी अवधारणा हो ।  

नेपालमा भने अझै पनि पिपिपीलाई निजी क्षेत्रको रूपमा बुझ्ने गरिन्छ । पिपिपी मोडलमा काम गर्दा नीतिगत र नियामक तहको जोखिम सार्वजनिक निकायले बेहोर्नुपर्छ । तर हामी कहाँ यी काम (नीतिगत र नियामक) गर्न पनि निजी क्षेत्र आफैं कुदिरहेको हुन्छ ।

त्यसैले नेपालमा पिपिपीबारेको धारणा बदल्न जरूरी छ । यसका बाबजुद पछिल्लो समयमा कम्तीमा पिपिपी सम्बन्धी ऐन आएको छ । यसले केही सहजता प्रदान गर्छ भन्ने लाग्छ । पूर्वाधारका सबै परियोजना आर्थिक रूपले सक्षम हुन्छन् भन्ने हुँदैन । ऐनमा त्यस्ता परियोजनामा सरकारले केही न केही लगानी गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख छ ।  

त्यस्तै निजी क्षेत्रलाई पूर्वाधारमा संलग्न गराउन सकिने व्यवस्था छ । केही स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले पिपिपी मोडलमा काम सुरु गरेका छन् । केही प्रदेशमा पिपिपीका लागि छुट्टै निकाय बनिसकेको छ । अन्य प्रदेशमा पनि पिपिपीका लागि चाहिने नियामक निकाय बनेका छन् । पिपिपीलाई कार्यान्वयन गर्ने यो क्रम अब चरण अनुसार जान्छ । हामी पनि त्यसरी नै जान्छौं ।  

नेपालमा पिपिपी त्यति धेरै प्रयोगमा नआएकाले बैंकले सरकारसँग कस्तो अपेक्षा गरेको छ ?

परियोजना छनोटदेखि नै कुन मोडलमा जाने भन्नेबारे यकिन हुनुपर्छ । परियोजना पिपिपी, निजी वा सार्वजनिकमध्ये कसले बनाउने हो भन्नेबारे सुरुमै प्रष्टता हुन आवश्यक हुन्छ । त्यसो गर्न सकिएन भने धेरै अलमल हुनसक्छ ।  

विकास निर्माणका लागि सरकारका विभिन्न निकायले फरक नीति र योजना बनाइरहेका छन् । जस्तैः औद्योगिक व्यवस्थापन विभागले सात वटा प्रदेशमा सात वटा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने भनेको छ । ती परियोजनामा एक खर्ब रुपैयाँ बढी लगानी हुँदैछ । त्यस्तै सेजको निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नागरिक उडड्यन प्राधिकरण लगायतका निकायले पनि पूर्वाधार विकासमा योजना बनाइरहेका छन् ।

ती निकायको जोड सरकारी कोषबाट बजेट लिएर परियोजनामा लगानी गर्ने भन्ने छ । यहाँनेर हामीले भारतको उदाहरण हेर्न सक्छौं । भारतमा निजी क्षेत्रको साझेदारीमा ठूलो राजमार्ग निर्माण गरिएको छ । ४० प्रतिशत सरकारले र ६० प्रतिशत डेभलपरको लगानीमा भारतको ठूलो राजमार्ग बन्यो । यस्तो अभ्यास नेपालमा पनि लागु हुनसक्छ । जसले गर्दा विकासमा निजी क्षेत्रको सहभागिता मात्र नभई एकातिर गुणस्तरीय काम हुन्छ भने अर्कोतर्फ सरकारलाई पनि एकैचोटी बजेटमा ठूलो भार पर्दैन ।  

सरकारले कुनै पनि परियोजनामा लगानीको निर्णय गर्नुअघि पिपिपी, निजी वा सार्वजनिक निकायमा कसको सहभागिता हुन्छ भन्नेबारे राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र लगानी बोर्डबीच समन्वय भयो भने लाभदायक हुन्छ । ठूला आयोजनामा समन्वयात्मक हिसाबले काम गर्न सक्नुपर्छ । सबै आयोजनामा सरकारले लगानी गर्नसक्ने अवस्था हुँदैन । ठूला परियोजनाको काम गर्न पिपिपी मोडेलमा नजाने हो, भने सरकारी खर्चले धान्न सक्ने अवस्था रहँदैन । फेरि नेपालमा सरकारी खर्च बढेको बढ्यै छ ।  

जिडिपीको रेसियो अनुसार सन् २०१५ मा सरकारी खर्च करिब २६ प्रतिशत थियो । सन् २०२० यस्तो खर्च ३९ प्रतिशत पुग्यो । सन् २०२५ मा यस्तो खर्च झण्डै ४८ प्रतिशत पुग्ने देखिएको छ । यो सन्दर्भमा लाभ कमाउन सक्ने परियोजनामा निजी क्षेत्रको सहभागिता हुन आवश्यक देखिन्छ ।

विशेष गरी अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले कुन परियोजना हाइब्रिड, कुन परियोजना पिपिपी र कुनमा राष्ट्रिय ढुकुटी खर्च गर्ने हो प्रष्ट पारिदिनु पर्छ । निजी क्षेत्रलाई कसरी संलग्नता गराउने भन्नेबारेमा पनि चासो हुनुपर्छ । जस्तोः सरकारले ६५० मेगावाटको दुधकोसी आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । त्यो आयोजना सरकार वा निजी क्षेत्रमध्ये कसले निर्माण गर्दा कम लागत र आम्दानी बढी हुन्छ, त्यसबारे हेर्नुपर्छ । त्यतिमात्र नभई त्यस्ता आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई कसरी आकर्षित गर्ने भन्ने कुरामा पनि ख्याल गर्नुपर्छ । के गर्दा निजी क्षेत्रलाई ल्याउन सकिन्छ, सरकारले कति र के योगदान गर्‍यो भने निजी क्षेत्र आकर्षित हुन्छ भन्नेबारे पनि गम्भीर रूपमा सोच्नु पर्छ ।  

नेपालमा वर्षौंसम्म आयोजना सम्पन्न नहुने समस्या छ । यस्तो बेला अहिले अघि सारिएको सोचले कसरी काम गर्न सक्ला ?

यस्तो समस्या भएकाले पनि निजी क्षेत्रको सहभागिता झनै आवश्यक परेको हो । निजी क्षेत्रले लाभ लिने भनेको परियोजना सम्पन्न भएपछि हो । जबसम्म परियोजना सम्पन्न हुँदैनन् । तबसम्म लाभ पाइँदैन । त्यसैले परियोजनाको काममा ढिलासुस्ती हुने सम्भावना कम हुन्छ । तोकिएको समयमा परियोजना सम्पन्न गर्ने दबाब हुन्छ । समयमा परियोजना सम्पन्न नहुँदा आम्दानी गुम्ने मात्र नभई जरिवाना समेत तिर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा ढिलो काम भएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको उदाहरणलाई लिएर कुरा गर्दा अझ प्रष्ट हुन्छ । यो आयोजनामा एकातिर समयमा काम नहुँदा लगानीकर्ताले आम्दानी गर्न सकेनन् भने अर्कोतर्फ लगानी बढ्यो । तोकिएको अवधिमा आयोजना सम्पन्न भएको भए अहिलको समस्या आउँदैन्थ्यो । फेरि एउटा निश्चित अवधिसम्म निजी क्षेत्रको संलग्ता हुने भएकाले नाफाका लागि भए पनि गुणस्तरको समस्या हुँदैन । ५० वर्षपछि सरकारलाई हस्तान्तरण हुने भनिएको आयोजना कम्तीमा त्यति वर्ष टिक्ने बनाउनै प¥यो । अर्कोतर्फ सरकारलाई पनि बजेटको भार परेन ।  

कसैले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन खोज्यो भने त्यसमा यहाँहरूको सहभागिता कसरी हुन्छ ?

यसमा सबैभन्दा पहिला सरकारले कुन मोडलमा बनाउँछ । सोही अनुसार हुन्छ । पिपिपी मोडल बन्यो भने त्यही अनुसार काम हुन्छ । पिपिपी मोडलमा उपयुक्त छ भन्ने कुरा आयो भने त्यही लाइनमा हुन्छ । साधारणतयाः परियोजना छनोटमा निजी र सार्वजनिक क्षेत्रको प्रस्तावलाई नै हेर्ने हो ।  

नेपालमा पूर्वाधारको अपेक्षित विकास हुन नसक्नुमा दक्ष जनशक्तिको अभावलाई लिने गरिन्छ । यो बैंकले दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापनबारे केही सोचेको छ ?

पूर्वाधार विकासका लागि दक्ष जनशक्ति महत्वपूर्ण हो । त्यसैले हामीले परियोजनाको पहिचानदेखि कार्यान्वयनसम्म विभिन्न क्षेत्र र विभिन्न तहको दक्षता आवश्यक पर्ने ठानेका छौं । र, छनोट गरिएका परियोजनालाई सफल बनाउन दक्ष जनशक्ति पनि तयार गर्दैछौं ।  हरेक क्षेत्र राजनीतिले जेलिएको छ । पूर्वाधारका परियोजना छनोटमा पनि अपवाद नहोला । नेताहरूले विकासको जस लिनका लागि सिर्जना गर्ने दबाबबाट बच्न कुनै संयन्त्र तयार पारिएको छ ?  

परियोजना छनोट, स्क्रिनका लागि छट्टै संयन्त्र, टिम छ । परियोजनाको माग आउँदैमा त्यही छनोट हुन्छ भन्ने छैन । परियोजनाको प्राविधिक, आर्थिकलगायत पक्षको सम्भाव्यता हेरिन्छ । डेभलपरको क्षमता, नियामक जस्ता पक्षको पनि मूल्यांकन गरिन्छ । परियोजना छनोट गर्दा नै मापदण्ड बनाएका छौं । मापदण्ड बाहिर गएर कुनै पनि परियोजना छनोट हुन सक्दैनन् । विषयगत मूल्यांकनलाई निकै कम प्राथमिकता दिएका छौं ।  

पूर्वाधारका लागि नेपालमा ठूलो लगानीको आवश्यक छ । पूर्वाधारको विकास गर्न भनेर स्थापना गरिएको बैंकले गर्ने लगानी पर्याप्त होला ?

नेपालमा लगानीका लागि ठूलो पुँजी चाहिन्छ । यसका लागि हामीले विभिन्न एभिन्युजहरू (दीर्घकालीन उपकरण) मा सोचिरहेका छौं । डिवेन्चरहरू जारी गर्नका लागि आन्तरिक काम भइरहेको छ । त्यस्तै मुद्दती निक्षेप संकलन गर्ने योजना छ । अहिले तरलता भएकाले मुद्दती निक्षेप सुरु गरिएको छैन ।  

त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय निकाय पनि लगानी जुटाउने स्रोत हुन सक्छन् । एकैचोटी सस्तो दरमा नपाइए पनि विस्तारै विदेशबाट लगानी ल्याउन सकिएला भन्ने लागेको छ । त्यसका लागि यो संस्था चिनिँदै पनि जानुपर्छ । विस्तारै बैंकको क्रेडिट रेटिङ पनि बढ्दै जान्छ । त्यसपछि सस्तो ब्याज दरमा पैसा लिन सक्छौं ।  

त्यस्तै बिमा कम्पनीलगायतलाई उपयुक्त हुने गरी बन्ड जारी गर्न सकिन्छ । विभिन्न संस्थालाई केन्द्रित गरी क्रेडिट सेयरिङ गर्न पनि सकिन्छ । कुनै संस्थासँग पुँजी भएको तर लगानी गर्ने क्षमता नभएको हुन सक्छ । उनीहरूको लगानी बैंकमार्फत गर्न सक्छौं । साथै हामी लन्डन स्टक मार्केटमा सूचीकरण हुने तयारीमा पनि छौं ।  

मुद्दती निक्षेप संकलनमा लाग्दा अरु वाणिज्य बैंकहरूलाई समस्या हुँदैन ?

हामीले निक्षेप लिने भनेको दीर्घकालीन अवधिलाई हो । एक करोड रूपैयाँभन्दा धेरै र पाँच वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि मुद्दति निक्षेप लिने हो । त्यसैले हाम्रो बैंकले निक्षेपका लागि ठूला संस्था तथा बिमा कम्पनीलाई लक्षित गरेको छ । यस्तो प्रावधानले आमनागरिकको चासो नहुन सक्छ ।  

केही दिनअघि बैंकले विराटनगरमा गएर पूर्वाधार लगानीमा सम्झौता गर्‍यो । खासमा के हो त्यो ?  

यतिखेर हामी परियोजनाको पाइपलाइन कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने प्रयासमा छौं । यसका लागि संघमात्र नभई प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि उत्तिकै काम हुनुपर्छ ।  

परियोजना विस्तारसँगै लगानीका लागि कुन परियोजना छनोट गर्ने र के सहयोग चाहिन्छ भन्नेबारे सबै प्रदेशमा खटिएका छौं । विराटनगरमा पनि सोही प्रक्रिया अनुसार काम भएको हो । स्थानीय तह वा प्रदेश सरकारले परियोजना प्राप्त गरेपछि आफ्नो उद्देश्यमा केन्द्रित होस् भनेर काम सुरु गरेका छौं । ताकी प्रदेश कार्यान्वयनमा गइसकेपछि कुनै पनि झमेला नआओस् । यतिखेर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सोही अवधारणामा काम थालेका छौं ।

प्रकाशित: १९ फाल्गुन २०७७ ०९:१४ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App